प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले तत्कालै राजीनामा नदिने अडान लिएका छन् । उनले जस्तोसुकै समस्या आए पनि सामना गर्दै जाने तर कसैले माग्दैमा राजीनामा नदिने बताएका छन् । राणाले आफूमाथि लागेका आरोपको वेवास्ता गर्दै त्यसलाई कडा चुनौती दिँदै आएका छन् ।
पदीय मर्यादाविपरीत काम गरेको र प्रधानन्यायाधीशको आचरणविपरीत काम गरेको भन्दै राणालाई राजीनामा दिन चौतर्फी दवाव परिरहेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ताका साथै नेपाल वार एशोसियशनले पनि राणाले राजीनामा दिनुपर्ने अडान राखेका छन् । राणाले राजनीति गरेको र सरकारका हरेक निकायमा भागबण्डा खोज्ने गरेका कारण पछिल्लो समयमा विवादित छवि बनाएका छन् । राणाकै कारण सरकार निर्माणमा पनि अन्यौल देखिएको थियो । राणाकै सिफारिसमा मन्त्री बनेका गजेन्द्र हमालले भने मन्त्री बनेको दुई दिनपछि राजीनामा दिएका थिए । न्यायालयले जहाँताँही हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै सबैतिर राणाकोे विरोध भए पनि उनी ढलमल भएका छैनन् । राणाको कार्यशैलीलाई लिएर न्यायालय क्षेत्रभित्र पनि चरम असन्तुष्टि छ । राणाको कार्यकाल रहिरह्यो भने न्याय प्रशासन नै ध्वस्त हुने तर्क हुँदै आएको छ । राणाले कसैले राजीनामा माग्दैमा दिनुपर्छ भन्ने बाध्यता नभएको भनेर स्पष्ट पारेका छन् । राणाले आफूमाथि महाअभियोग लगाए सामना गर्ने दाबी गरेका छन् ।
राणाको कारण नै राजनीति पनि अस्तव्यस्त बनेको छ । उनले राजनीतिमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेका छन् । राणाको परमादेशकै आधारमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकाले पनि राणाले सरकारमाथि आफ्नो प्रभुत्व जमाउँदै आएका छन् । आफूलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेका १४ न्यायाधीशहरूलाई कडा जवाफ फर्काएका छन् । उनले प्रश्न उठेका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिने भए आफू मार्ग प्रशस्त गर्न तयार रहेको बताए । राणाले आफ्नो नियुक्ति संवैधानिक भएकाले बहिर्गमन पनि संवैधानिक तबरबाटै हुने बताएका थिए । राणाले राजीनामा मात्र दिएर पनि न्यायापालिका अब स्वच्छ ढंगले चल्छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिँदैन । राणासहित संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । राणाको नेतृत्वमा रहेको इजलासले देउवाको पक्षमा निर्णय गर्दै जनताको पक्षमा रहेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । ओलीको बहिर्गमनलाई लिएर जनता पनि असन्तुष्ट छन् । न्यायालयले राजनीतिमाथि हस्तक्षेप गरेको घटना प्रायः विरलै पाइन्छ तर नेपालमा भनें कसैले नपत्याउने घटना भएको छ । राणाको राजीनामा एउटा विकल्प हुन सक्छ तर उनलाई उचाल्ने सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु नै हुने त्यसैले पनि गठबन्धनका नेताहरु पनि दोषी भएकाले उनीहरुमाथि कानुनी र राजनीतिक कारबाही हुनु जरुरी छ ।