काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफ्नै व्यवहारका कारण पटकपटक विवादमा पर्दै आएकी छिन् । असार २८ गते सर्वोच्चको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भएपछि त्यसको असर राष्ट्रपतिलाई पनि परेको छ ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर सधैं संविधानविरोधी काम गर्दै आफ्नो स्वार्थमात्र पूरा गर्दै आएकामा अब ओली प्रधानमन्त्रीबाट खुस्केपछि राष्ट्रपतिको एक्लो प्रयासले मात्र त्यो सम्भव छैन । ओली सरकारबाट बाहिरिएपछि राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने चर्चा चलेको छ तर हटाउन दुई तिहाई चाहिने र संसदबाट पास गर्नुपर्ने भएकाले यही राजनीतिक समीकरणमा सम्भव देखिँदैन । भोलिको दिनमा राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक बन्न नसकेको, एमालेको ओली गुटको फाइदाका लागिमात्र काम गर्ने गरेको भन्दै सबै एकमत हुने हो भने त्यस्तो दिन नआउला भन्न सकिँदैन । एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले ओली पक्षका सांसदलाई आफ्नो हातमा लिन सकेको खण्डमा उनीमाथि महाअभियोग लाग्ने खतरा टरेको छैन । ओलीका कारण राष्ट्रपति पनि बद्नाम भएकी छिन् । ओलीले जे गरे पनि आँखा चिम्लेर सही गर्ने गरेकी राष्ट्रपतिले गरेको गलत निर्णयको कुनै दिन अवश्य पनि आफैंले समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । ओलीको एकलो निर्णयमा नै भण्डारी फेरि पनि राष्ट्रपति भएकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्रीको रुपमा शेरबहादुर देउवाले शपथ गरेपछि उनले देउवालाई बधाईसमेत दिइनन् । राष्ट्रपति सबैको साझा हुनुपर्नेमा ओलीबाहेक अरुको भलो नचिताउने गरेको उदाहरण यसैबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । लोकका लागि पनि उनले देउवालाई बधाई दिएको भए यस्तो आलोचना
गर्ने दिन आउँदैनथ्यो । महाअभियोग पारित भएर उनी पदबाट हटिन् भने पूर्व राष्ट्रपतिको हैसियतले पाउने सरकारी सुविधा पनि पाउँदिनन् । संविधानले कोही पनि व्यक्ति दुइपटकभन्दा बढी राष्ट्रपति बन्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
शुक्रवार महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई पनि राष्ट्रपतिले आफ्नो सरकारी कार्यालय शितलनीवासमा शफथ गराइन् । राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा प्रधान न्यायाधीशले महान्यायाधीवक्तालाई शपथ गराउने परम्परा पनि उनले तोडेकी छिन् । राष्ट्रपतिले नमानेपछि नवनियुक्त महान्यायाधीवक्ताको शपथ सर्वोच्च अदालतमा भएको थियो ।
यसरी उनले गरेका क्रियाकलापबाट जनता निराश भएका छन् । संविधानले राष्ट्रपतिलाई अभिभावक र देशको संरक्षक बनाए पनि राष्ट्रपति भण्डारीको कदमले त्यो शव्द र भावनालाई पनि गिज्याउन थालेको छ ।