राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुँदै गर्दा धेरैजनाले उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्छ भन्ने दाबी गरेका थिए । जुनसुकै निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारी दिन पाए र निर्वाचित हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने आकांक्षा हुनु स्वभाविक नै हो । पटक पटक टिकट पाएर निर्वाचन हारेकाले यसपटक भनें निर्वाचन जित्ने दाबी गर्छन् भनें निर्वाचन जितिरहेकाले यसपटक पनि म सजिलै जित्छु भन्नु अचम्मको कुरा होइन । पछिल्लो समयमा पहिले पनि सांसद भइसकेकाहरु प्रायः सबै कुनै न कुनै माध्यमबाट सांसद बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने दाउमा छन् ।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रणाली सजिलो भएकाले पनि यसलाई धेरैले सहजै रुपमा सांसद बन्न सकिने माध्यम बनाएका छन् । राष्ट्रियसभाका मतदाता प्रायजसो पार्टीबाट निर्वाचित भएर आएका हुनाले उनीहरुको मत दायाँबायाँ हुने सम्भावना कम भएकाले पनि निर्वाचन जित्ने र हार्नेको टुंगो उम्मेदवारी दिएसँगै नै लाग्ने गर्दछ । वडामा वडा सदस्य हारेकाले पनि राष्ट्रियसभाको सांसद बन्ने इच्छा गरेका हुन्छन् । अहिले भइरहेका राष्ट्रियसभाका कतिपय सांसद हिजोका वडा र स्थानीय तहमै पराजित भएका पनि छन् । सांसद नभई जीवन नै नचल्ने गरी सांसद बन्न मरिहत्ते गर्ने परिपार्टी गलत छ । जनताको मतबाट पराजित भएकाहरुले नेताको चाकरी गरेको खण्डमा सजिलै टिकट पाइने आशा गरेका हुन्छन् । नेताले पनि को उम्मेदवार योग्य हो, कसले फिल्डमा बसेर काम गरेको छ त्यतातिर कहिल्यै पनि ध्यान दिने गरेका छैनन् । हरेकजसो निर्वाचनमा टिकट पाउनका लागि नेतासँग आर्थिक लेनदेनसहितका अरु चलखेल हुने कुरा बाहिर चर्चामा आइरहने गरेका छन् ।

उम्मेदवार छान्ने विषयमा प्रष्ट मापदण्ड नहुँदा गाउँमा बसेर पार्टीको लागि काम गरेका मान्छे सधैं अवसरबाट वञ्चित भएका छन् । एउटा पार्टीबाट टिकट नपाए त्यतिबेला नै अर्को पार्टी प्रवेश गरेर हारे पनि जिते पनि जसरी भए पनि टिकट लिनैपर्ने विकृति बढ्दै गएको छ । यसपालिको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनलाई टिकट बाँडफाँटमा निकै समस्या भयो । गठबन्धन बलियो भएकाले जितिन्छ भनेर उम्मेदवार बन्नेमा धेरैले मरिहत्ते गरेका थिए, जसमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले गठबन्धनबाट धेरै भाग पायो । हिजो पदमा हुँदा के गरें भनेर जवाफ दिन नसक्नेहरु फेरि पनि पद चाहियो भनेर सधैं नेताहरुकोमा धाउने गरेका छन् । यो समस्या उनीहरुले होइन पार्टीका प्रमुख नेताहरुले नै निम्त्याएका हुन् ।