काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सचिव एवं सांसद गोकर्ण विष्टले २०४६ सालयता उच्च ओहदामा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । हिजो बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले स्रोत नखुलेका वा कर नतिरेका सम्पत्ति जफत हुनेगरी उच्च ओहदामा रहेकाको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेका हुन् । विष्टले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पनि उच्च ओहदामा रहेकाको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राज्यले जफत गर्नैपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा आएको छ । मैले सम्मानित सदनसमक्ष राख्न चाहन्छु कि २०४६ साल पछाडि जति व्यक्तिहरू ओहदामा आएका छन् । जति उच्च पदमा आएका छन् । ती सबै व्यक्तिहरूको छानबिन गर्ने र स्रोत नदेखिने कर नतिरेको सम्पत्तिलाई जफत गर्नेगरी कानुन निर्माण गरियोस् । र, विशेष प्रकारको योजना बनाइयोस् । म यो प्रकारले आग्रह गर्न चाहन्छु,’ विष्टले भने ।