काठमाडौं, चैत्र २२ । लेखापढी व्यावसायीहरुको छाता संस्था नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एसोसिएसनले सरकारले बनाएको नीतिबारे जानकारी दिन मातहतका सबै निकायलाई परिपत्र गरेको छ ।

एसोसिएसनका महासचिव हरिप्रसाद पौडेलद्वारा २०८२ साल चैत्र १९ गते जारी विज्ञप्तीमा सरकारले बनाएको नियमअनुसार काम गर्न सबै प्रदेश समिति, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला कार्य समिति, इकाई समितिलाई आग्रह गरिएको छ । ‘पेशागत हकहित, संविधानको रक्षा, अनुशासन र एकता, न्यायिक अधिकार, सुशासन र समानता आजको आवश्यकता’ मुख्यनारा बनाएर अघि बढिरहेको एसोसिएसनले विज्ञप्तीमा भनेको छ –‘प्रस्तुत विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको च नं ११३० मिति २०८२ । १२ । १८ को पत्रानुसार सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र गुनासोरहित बनाउन कार्यालयमा अनधिकृत व्यक्तिहरु (विचौलिया) लाई प्रवेश निषेध गर्न परिचय खुल्ने कागजात हेरेर मात्र कार्यालयमा प्रवेश दिने व्यवस्था मिलाउने साथै त्यस्ता अनधिकृत व्यक्तिहरुलाई सरकारी अभिलेख कागजातमा पहुँच नदिने व्यवस्था तत्काल मिलाउनुहुन मिति २०८२ । १२ । १८ ९सचिवस्तर० को निर्णायानुसार अनुरोध छ, साथै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भए÷नभएको सम्बन्धमा जुनसुकै बेला अनुगमन हुने र कार्यान्वयन नभएको पाइएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख जिम्मेवार हुने व्यहोरासमेत अनुरोध छ भनी लेखि आएकोले सोहीबमोजिम कार्यान्वयन गर्नु गराउनुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ भनी श्री भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाडौंलाई बोधार्थ दिई पत्राचार भएको हुँदा तहाँ मातहत समितिहरुले सुशासन कायम गराउने कार्यमा सहयोगी भूमिका निभाई लेखापढी व्यावसायीहरुले पेशागत क्षेत्रमा सम्बन्धित कार्यालयमा प्रवेश गर्दा एसोसिएसनले लागू गरेको पोशाक, लोगो र देखिने गरी परिचयपत्र समेत अनिवार्य प्रयोग गरी सरोकारवाला सेवाग्राहीको काम सहज रुपमा हुनेगरी लेखापढी व्यवसायीले काम गर्नु गराउनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।’

सरकारले केही दिनअघि एक निर्णय गर्दै मालपोत, नापीजस्ता सरकारी कार्यालहरुमा बिचौलिया र असम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न नदिने र त्यसरी अनधिकृत रुपमा प्रवेश गरेको पाइएमा कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको थियो । सरकारको यही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न एसोसिएसनले आफ्ना सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गर्दै जानकारी गराएको हो ।