काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेतृ तथा पूर्व सांसद दुर्गा पौडेललाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्ने राष्ट्रियसभाको एकजना सदस्यमा राष्ट्रियसभाको सांसद बनाउने हल्ला चलेको छ । सत्तारुढ दलहरुले यस विषयमा सहमति जनाइसकेको भनेर सञ्चारमाध्यममा आएको छ ।

उनी २०७९ को मंसिरमा भएको निर्वाचनमा प्युठानबाट गठबन्धनको साझा उम्मेदवार थिइन् । उनले नेकपा एमालेका उम्मेदवार सुर्यबहादुर थापा क्षेत्रीसँग हार खाइन् । उनी २०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपाको साझा उम्मेदवार थिइन् । त्यतिबेला उनले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार गोविन्द पोखरेलसहित अरुलाई पराजित गरेकी थिइन् । गत निर्वाचनमा भनें उनी धेरै मतान्तरले पराजित भइन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले भाग पाउँदा नेपाली कांग्रेस भनें राष्ट्रियसभामा दोस्रो पार्टी बन्ने छ । अहिले सत्ता गठबन्धनले उठाएका उम्मेदवार सबैले जित्ने हो भनें नेकपा (माओवादी केन्द्र) १७ सांसदसहित पहिलो पार्टी बन्ने छ । कांग्रेसले १० सिटमा उम्मेदवारी दिएको छ । कांग्रेसका राष्ट्रियसभामा ६ सांसद् छन्, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले यसपालि ६ जना उम्मेदवार पाए पनि उसका अहिले राष्ट्रियसभामा ११ सांसद भएकाले अब उसका १७ सांसद हुने छन् ।
२ वर्षअघि भएको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक सिट पाएको थियो । सधैं एउटै व्यक्तिलाई कहिले टिकट त कहिले अन्य अवसर दिँदा पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्ने गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक सिटमात्रै रहेको छ । वागलुङबाट अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले निर्वाचन जिते भनें प्युठानबाट पौडेलले हारिन् । प्युठानमा कांग्रेसको जग बलियो भएकाले कांग्रेसले नै उम्मेदवारी पाए जित्न सजिलो हुन्छ भनेर कांग्रेसका नेताले हिजोको निर्वाचनमा भन्दै आएका थिए । २०७४ सालको निर्वाचनमा पोखरेलले पौडेलसँग राम्रो प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा एमालेले पनि सबै क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको छ । सत्ता गठबन्धनको मत धेरै भएकाले एमालेले जित्ने सम्भावना कमजोर बन्दै आएको छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा सम्बन्धित प्रदेशसभाका सांसद र प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । केही अपबादबाहेक सबै सांसद र प्रमुख तथा उपप्रमुख पार्टीबाट निर्वाचित भएकाले मत दायाँबायाँ नहुने हुँदा पनि सत्ता गठबन्धन जितिनेमा ढुक्क भएको छ । फागुन २० गते राष्ट्रियसभाका २० जना सांसदको कार्यकाल सकिने भएकाले तीमध्ये १९ ठाउँमा निर्वाचन हुने छ । एकजना भनें सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।