काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका हुने भनिएका राजनीतिक दलहरु नै दलदलमा फस्दै गएका छन् । मुलुकमा विभिन्न किसिमका काण्डहरु हुँदै तथा कतिपय काण्डहरुको फाइल खुल्दै गरेको अवस्थामा मुख्य राजनीतिक दलहरुमा पनि खासै उत्साह देखिएको छैन । दलहरु आन्तरिक समस्या तथा कतिपय अवस्थामा अन्य दलको सत्तोसराप गर्नमै मस्त तथा व्यस्त रहन थालेका छन् । दलहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुनेभन्दा पनि कसरी सरकारमा पुग्ने तथा सरकारमा टिकिरहने भन्ने कुरामा मात्रै केन्द्रित हुन थालेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको १५ महिना बितेको अवस्थामा पनि दलहरु सत्ताको खेलमा मात्रै सीमित भएको पाइएको छ । गत वर्षको बैशाखमा भएका निर्वाचनहरुबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाले कतिपय नयाँ अनुहारहरु समेत पाए ।यसरी आएका दलहरु सरकार गठन र विघटनमै केन्द्रित भैरहेका कारण मुलुकले भने खासै कोल्टो फेरेको महसुस हुन नसकेको अवस्था छ ।

दलहरु जनताको मागप्रति भन्दा पनि आफ्नो दलको तथा दलका नेताहरुको फाइदामा केन्द्रित भैरहेको आभाष हुन थालेको छ । सरकार पनि जनताको पक्षमा भन्दा पनि आफ्नो आयु कसरी लम्ब्याउने भन्ने ध्याउन्नमा रहेका कारण सरकार र प्रतिपक्ष पनि प्रभावकारी देखिएका छैनन् । सरकार गणितीय हिसाबमा जोडघटाउलाई केन्द्रमा राख्नमा तल्लीन छ भने खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) के निहँुमा सरकार गिराउन सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित देखिन्छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकार मुख्य रुपमा संख्यात्मक अवस्थालाई कसरी दह्रो बनाउने भन्ने पक्षमा केन्द्रित रहेको अवस्थामा छ । वर्तमान सरकारलाई समर्थन दिएका दलहरुकोे बहुमत रहे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले कुनै पनि निहुँमा वर्तमान सरकार ढाल्ने एक सूत्रीय खेलमा लागेको कारण पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्याउन्न सरकारलाई जसरी पनि जोगाउने भन्ने कुरामा केन्द्रित रहँदै आएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री दाहाल अहिले पनि जनमत पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेको अवस्था छ ।

केन्द्रको सरकारलाई बलियो बनाउने कुरामा प्रधानमन्त्री दाहाल लागेको अवस्थामा प्रदेश सरकारहरु पनि यस्तै अवस्थामा गुज्रिएको पाइन्छ । बुधबार मात्रै कोशी प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएको छ । एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने अवस्थामा रहेको उक्त सरकारलाई बहुमत देखाउन समस्या परिरहेको अवस्था छ । यसो हुनुमा त्यहाँ रहेको संख्यात्मक खेलहरु नै कारक रहेको देखिन्छ ।

कोशी प्रदेशमा सभामुखलाई राजीनामा गराएर सत्तारुढ गठबन्धनले बहुमत पु¥याएको छ । सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थासम्म आइपुग्दा त्यहाँको अवस्था के कस्तो बन्ने भन्ने स्पष्ट संकेत मिलिसकेको छैन । त्यहाँ सभामुखले राजीनामा गरेको अवस्थामा सत्तारुढ दलले बहुमत पु¥याएको हो । मतदानको दिनपूर्व एमालेबाट बनेका उपसभामुखले राजीनामा गरेमा वा मतदानको दिन अनुपस्थित रहेका खण्डमा सभाको अध्यक्षता कसले गर्ने भन्ने कुरा रहने अवस्था आउँछ । त्यस्तो स्थितिमा जसले अध्यक्षता गर्दछ उसले बराबरी भएको अवस्थामा निर्णायक मतदान गर्न पाउने भन्दा अर्को अवस्थामा मतदान गर्न नपाउने अवस्था छ ।

कोशी प्रदेशमा हाल सत्तारुढ गठबन्धनको ठिक्क ४७ सदस्य पुगेको छ । यसैगरी एमाले र राप्रपा एकै ठाउँ अर्थात प्रतिपक्षमा उभिएको खण्डमा उनीहरुको संख्या पनि ४६ हुन जान्छ । उक्त दिन उपसभामुख अनुपस्थित भएका खण्डमा त्यस दिन अध्यक्षता गर्ने सदस्य यदि सत्तारुढ गठबन्धनको सदस्य परेमा उसले निर्णायक अवस्थामा बाहेक मतदान गर्न नपाउने स्थिति हुन्छ । त्यसो भएको खण्डमा सरकारका पक्षमा कम्तिमा ४७ सदस्यको विश्वास रहेको चाहिनेमा त्यो अवस्था नआउन सक्ने देखिन्छ । यदि त्यस्तो भएका खण्डमा वर्तमान सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था रहन्छ ।

यसरी नियोजित रुपमा एमाले र राप्रपाले सरकार ढाल्ने खेल खेल्न सक्ने अवस्था कायमै रहेको स्थितिमा कोशी प्रदेशमा उस्तै परे मध्यावधि निर्वाचन हुन सक्ने स्थिति आउन सक्छ ।

उता, अरु प्रदेशहरुमा पनि प्रदेश सरकारमा मन्त्री बन्ने र हट्नेहरुको होडबाजी चलिरहेको छ । मधेश प्रदेश तथा कर्णाली प्रदेशमा मात्र नभई लुम्बिनी प्रदेशमा समेत मन्त्री बन्ने क्रम चलिरहेको देखिन्छ ।

यसरी केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको ध्याउन्न भने वर्तमान सरकारलाई जसरी पनि अप्ठेरोमा पार्नु रहेको छ । वर्तमान सरकारले विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डहरुको फाइल खोल्न थालेको अवस्थाबाट एमाले अत्तालिएको छ । यसरी एमाले अत्तालिनुमा सबैजसो फाइलमा मुख्य अभियुक्तका रुपमा एमालेका नेताहरु नै देखिनु रहेको बताइएको छ । बालुवाटार जग्गा काण्डदेखि नक्कली भूटानी शरणार्थी काण्डसम्म एमालेका नेताहरु जोडिएका कारण पनि एमाले अत्तालिएको बताइन्छ ।

एमालेले सरकारको ध्यान मोड्नका लागि सुन प्रकरणलाई उचालेको छ । राम्रो काम गर्दै आएका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पदमुक्त गराउन सकिएमा आफ्ना विरुद्धमा खुलेका फाइलहरुबाट एमालेका नेताहरु जोगिन सक्ने बुझाइमा एमाले रहेको छ । सोही कारण एमालेले सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई राजीनामा गराउन सकेमा आफ्नो ठूलो जित हुने भनी बुझिरहेको अवस्था छ ।
उता, धेरैले आशा गरेको दलको रुपमा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएको’ उखानलाई चरितार्थ गर्ने गरी आएको छ । यो दल पनि अरु दलकै जस्तो अवस्थामा पुगेको छ । यो दलका नेताहरु आन्तरिक विवादमा परेका छन् । यो दल पछिल्लो समयमा एमालेको पिछलग्गु जस्तै देखिएको छ । आफ्ना कुनै मुद्दा नभएको यो दल एमालेले जे ग¥यो त्यही सही हो भन्ने गरी देखिएको छ ।