एमालेको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रदेश खारेजीको माग
काठमाडौं । एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा संघीयतासम्बन्धी पार्टीको नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मत अघि सारेका छन । केन्द्रीय सदस्यहरूले संघीय प्रणाली देशहितमा नभएको भन्दै पार्टीले अब नयाँ दृष्टिकोण बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिए । यसरी आफ्ना विचार राख्ने मध्यमा पोलिटव्युरो सदस्य कमरेड महेश बस्नेतको गोकुल बास्कोटा केन्द्रीय सदस्य गोविन्दप्रसाद लगायत हुनुहुन्थ्यो ।
सामाजिक सञ्जालमा बारम्बार संघीयता खारेजीको आवाज उठाइरहेका बास्कोटाले पार्टीमा भने पहिलोचोटि जोडदाररुपमा उक्त कुरा उठाएका हुन् । जनमानसमा नै संघीयताप्रति वितृष्णा उब्जिएकाले पार्टीले अब संघीयताको विपक्षमा आफूलाई उभ्याउनुपर्ने उनको तर्क थियो ।
अर्का नेता बस्नेत र दुलालले पनि जनभावनालाई बुझेर पार्टीले आफ्नो दृष्टिकोण सच्याउनुपर्ने बेला आएको बताए । संघीयताले देशको व्ययभार बढाएको तर उपलब्धी केही नदिएको उनिहरूको भनाइ थियो ।
पछिल्लो समय संघीयता विरोधि अभिमत बलियो बन्दै गइरहेको अवस्थामा थुप्रै नेताहरुले संघीयता नेपालका लागि हितकर नभएको धारणा राखेका छन् ।
नेकपा एमालेले २०८४ को चुनावमा पहिलो शक्ति बन्ने गरि पार्टी परिचलानका कार्यक्रम घोषणा गर्ने भएको छ ।
बिहीबारदेखि जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकबारे जानकारी दिँदै केन्द्रीय सदस्य गोविन्दप्रसाद दुलालले सुझाव माग्न ८ वटा समूह बनाएर छलफल भइरहेको बताए ।
८ समूहमा विभाजित गरेर आ आफ्ना प्रदेशका कस्ता कार्ययोजना हुन सक्छन् त्यसैका आधारमा बार्षिक कार्ययोजना बनाउन सुझाव मागिएको दुलालले बतायका छन । एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । उक्त प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल भएको थियो । समूहगत छलफल सकिएपछि वार्षिक कार्ययोजनाबारे सुझाव लिने काम भइरहेको छ । त्यसपछि स्थायी कमिटी बैठक बस्ने छ । प्रदेशहरूबाट आएका सुझावहरु का आधारमा स्थायी कमिटीले पार्टीको आगमी कार्यदिशा निर्धारण गरी शनिबार नै बैठक सकिने छ ।