बजेटलाई केहि संशोधन गर्नुपर्छः पूर्वगर्भनर नेपाल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर डा. चिरंजीवि नेपाल र दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले नयाँ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । सरकारको बजेटमा भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिमा नागरिकको विश्वास हुने भएका कारण वित्तीय स्थायीत्वमा केन्द्रीय बैंक अडिक हुनुपर्नेमा उहाँहरुको जोड छ । मिडिया इन्टरनेसनलले ‘पुनरुत्थानसँगै र सवल अर्थतन्त्र’ विषयमा गरेको वेवीनार कार्यक्रममा पूर्व गर्भनर डा. चिरंजीवि नेपालले केपी ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई देउवा सरकारले समयअनुकुल संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले केपी ओली सरकारले ल्याएको बजेटलाई अहिलेको सरकारले एसेप्ट गर्छ भन्ने आफुलाई विश्वास नलागेको बताउनुभयो ।
राजनीतिक स्थिरता नभएको अवस्थामा सरकार परिवर्तन भएको र बजेट अध्यादेशबाट आएको कारण अहिलेको सरकार बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्ने स्थितिमा नपुगेको उहाँको भनाइ छ । बजेटमा केहि संशोधन गरेर खर्चलाई कटौती गर्दै लैजान आवश्यक रहेको नेपालले बताउनुभयो ।
सरकारले राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिबाट नभई सरकारले नै राहत ल्याउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
मौद्रीक नीति स्थायीत्व, मुद्रा स्फितीलाई हेर्ने खालको हुनुपर्ने भन्दै पूर्व गभर्नर नेपालले अघिल्लो सालको मौद्रिक नीतिले सहज रुपमा काम गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले संसारका सबै देशले बजेटले स्वास्थ्य र आर्थिक पुनस्र्थापनका प्याकेजहरु ल्याएको भन्दै नेपालले मात्रै स्वास्थ्य र आर्थिक पुनस्र्थापनाका प्याकेज ल्याउन नसकेको बताउनुभयो ।
बजेटले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन र निम्नवर्गदेखि व्यवसायीसम्मलाई आत्मबल बढाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ कोरोबार गर्ने नभइ बैंकिङ नियमन र सुपरिवेक्षण गरेर निक्षेपलाई सुरक्षित बनाउने काम भएको हुँदा मानिसले केन्द्रीय बैंकबाट धेरै अपेक्षा गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी कहाँ मात्र केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जा दिने प्रचलन छ, यसले पुनर्कर्जा दिने नभई वित्तीय स्थायीत्वका लागि बैंक र वित्तीय संस्थालाई नियमन र सुपरिवेक्षण गर्दै सुरक्षित बनाएर लैजाने हो ।’ उहाँले केन्द्रीय बैंकले बैंकहरु डुब्न लाग्यो भने रेस्क्यु गरेर लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।
बैंकमा मान्छेले विश्वास गर्नुको कारण वित्तीय स्थायीत्वको कारण रहेको भन्दै उहाँले केन्द्रीय बैंकले मुद्रा स्फितीलाई रोक्ने काममा जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । राम्रो पोलिसी भएकै कारण केन्द्रीय बैंक केहि वर्षदेखि मजबुँद हुँदै गएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रोटेक्सनसहित यसले टेवा दिन्छ र कन्टिन्युटि हुन्छ भन्ने संसारभरी सोचाइ रहेका कारण बजेटमा भन्दा केन्द्रीय बैंकमा मान्छेले बढी विश्वास भएको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेटले प्राटेक्सन गर्दैन, केन्द्रीय बैंकले वित्तीय क्षेत्रलाई प्रोटेक्सन गर्ने र अर्थतन्त्रलाई पनि अगाडि बढाउने दायित्व निर्वाह गर्छ, त्यसकारण यो अत्यन्त सेन्सेटिभ हुन्छ ।’
उहाँले केन्द्रीय बैंकले गर्ने हरेक नीति लङट्रम र इफेक्टिभ हुने बताउनुभयो । उहाँले नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष लगायतमा भएको पैसाको फ्लोमा केन्द्रीय बैंकले नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न नसकेको भन्दै त्यो क्षेत्र पनि नियमन र सुपरिवेक्षणभित्र आउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सोही कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका अर्का पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकारले सर्वस्वीकार्य बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
मिडिया इन्टरनेसनलले आयोजना गरेको ‘पुनरुत्थान र सवल अर्थतन्त्र’ विषयक भर्चुअल कार्यक्रममा पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट भएकाले अहिलेको सरकारले आफ्नो हिसावले बजेट ल्याउन सक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘देउवा सरकारले सर्वस्वीकार्य बजेट ल्याउनुपर्छ ।’ त्यसैगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु विगत सातआठ वर्षदेखि सफल हुन नसकेको भन्दै यसलाई पनि अबको बजेटले समेटेर लैजानुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
केपी ओली सरकारले गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत ल्याएको १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेटले चालु खर्च समेत धान्न सक्ने स्थिति नरहेको अर्थविद् क्षेत्रीले बताउनुभयो ।
बैंकसँग रहेको रकम सरकारले सापटी नलिएको भए नीजि क्षेत्रमा रकम जाने उहाँको भनाई छ ।
अहिले राजश्व नीति आयतमुखी रहेको भन्दै उहाँले बजेटले आयतका लागि प्रश्रय दिएको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिले उपयुक्त किसिमका योजनाहरु ल्याउने अपेक्षा गर्नुभयो ।
कोभिडबाट उद्योग धन्दामा परेको असरलाई नयाँ मौद्रीक नीतिले समेट्नुपर्ने अर्थविद् क्षेत्रीको भनाइ छ । उहाँले अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र उद्योग व्यवसायीबीच ट्रान्सफोर्स बनाएर अगाडी बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
मौद्रिक नीतिले मुद्रा स्फीतिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने भन्दै मौद्रिक नीतिले तारतम्मे मिलाएर अगाडी बढ्न पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो ।