काठमाडौं । निर्यात व्यवसायी महासंघले सरकारले शनिवार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटलाई स्वागत गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङ र महासचिव अमृत खड्काद्धारा आज प्रकाशित विज्ञप्तीमा कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारीबाट मुलुक आक्रान्त रहेको सन्र्दभमा कोभिड संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि भ्याक्सीन खरिद तथा निःशुल्क उपचारका विषयमा गरिएको व्यवस्था तथा स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधारका लागि गरिएको पहलकदमी स्वागतयोग्य रहेको जनाइएको छ ।

विज्ञप्तीमा २०७६ साल माघमा यस महासंघ स्थापना भएपछि पहिलो पटक नेपालको निर्यात व्यापार १ खर्ब नाघेको हँुदा यस महासंघ निर्यातजन्य वस्तु सम्बद्ध सम्पूर्ण विषयगत महासंघ, संघ, उद्योग प्रतिष्ठानलाई धन्यबाद दिन चाहन्छ भनिएको छ । साथै निर्यात व्यवसायलाई प्रर्वद्धन गर्न सरकारले बजेटमार्फत गरेको पहल सकारात्मक रहेको महासंघको ठहर रहेको छ । आगामी बर्षहरुमा निर्यात व्यापारको परिणाम अझ बढ्न गई व्यापार घाटा कम गर्दै जाने विश्वास महासंघले लिएको छ । कोभिड १९ प्रभावित व्यवसायीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पाँच प्रतिशत व्याजदरमा प्रदान गरिँदै आएको पुर्नकर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिई, पुर्नकर्जा सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवासायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गर्ने घोषणालाई पनि महासंघले स्वागत गरेको छ । निर्यातको सम्भावना रहेका बोधिचित्त, रुद्राक्ष, चिराईतो, श्रीखण्ड, पाँचऔले लगायतका उच्च मुल्ययुक्त बनस्पती र जडिबुटीको व्यवसायिक उत्पादन, प्रशोधन, प्रमाणीकरण र बजारीकरण गर्न प्रोत्सहित गर्ने सरकारको कदमलाई महासंघले सकारात्मक ठानेको छ । स्वदेशी वस्तुको बृहत उत्पादन, बजारीकरण, प्रयोग एवम् निकासी प्रर्बद्धनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणालाई पनि महासंघले सान्दर्भिक र समयसापेक्ष भएको निश्कर्ष निकालेको छ । उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका २२ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहहरुमा उन मिशन कार्यक्रममार्फत भेडा र च्याङ्ग्रा पालनका लागि प्रोत्साहन गर्ने, गण्डकी तथा कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा उन प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्ने, हिमाली क्षेत्रमा मासु उद्योग संचालन गरी निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नेजस्ता कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएपछि महासंघले यसलाई सकरात्मक ठानेको छ । निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालसँगको साझेदारीमा काठमाडौ उपत्यकाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रर्दशनी केन्द्र निर्माण गरिने बजेटमा घोषणा गरिएको छ । डिजिटल र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रविधि लगायत चौथो पुस्ताको औद्योगिक क्रान्तिले ल्याएका अवसरको उपयोग गरिने, ई कर्मश सम्बन्धी कानुनको तर्जुमा गरिनेलगायतका विषयले महासंघ उत्साहित भएको छ ।

अलैंची, चिया, कफि, अदुवा, जडिबुटीलगायत नेपालको पर्यावरण अनुकुल र मौलिक पहिचान भएका उत्पादनको उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्राण्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त गुणस्तर प्रमाणीकरणसहित निकासी प्रर्वद्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई थप सहुलियत प्रदान गर्ने बजेटमा उल्लेख भएपछि महासंघले सरकारको कदमलाई स्वागत गरेको हो । गुणस्तरीय पिउने पानी ब्राण्डिङ गरी खाडी लगायतका देशमा निकासी गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा उत्पादन गरी आफ्नो देशमा शत प्रतिशत निकासी गरेमा त्यस्ता उद्योगलाई आयकरमा थप छुट दिने, च्याङग्रा पश्मिना, फेल्ट, नेपाल हब्र्स, एभरेष्ट बिग कार्डमम, नेपाल टी, हिमालयन नेपलीज कार्पेट, नेपाल कफि लगायत सामूहिक ट्रेडमार्कको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रबद्र्धन गरिने, सामूहिक ट्रेडमार्क नवीकरण दस्तुर नेपाल सरकारले व्यहोर्ने, अर्गानिक प्रमाणीकरणका लागि लाग्ने शुल्क छुट दिनेजस्ता विषयले व्यवसायी उत्साहित भएको र पेशाप्रति सरकारले सम्मान गरेको जनाइएको छ ।

महासंघले चिया, जुट, चलचित्र, पश्मिना, ह्याचरी उद्योग र कृषी तथा नर्सरी फर्ममा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण र पार्टपुर्जाको भन्सार महसुल छुट दिने, बण्डेड वेयरहाउसको सुविधा अन्तर्गत निर्यातमूलक उद्योगले बैंक ग्यारेन्टीमा आयात गरेको कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तु समयमै निर्यात गर्न नसकेका उद्योगको लागि निर्यात गरी बंैक ग्यारेन्टी फुकुवा गर्ने म्याद २०७८ चैत्र मसान्तसम्म थप गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, सुरक्षित वैदेशिक लगानी र पर्यटन प्रर्वद्धनका लागि परिभाषित जिम्मेवारीसहित विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगलाई थप क्रियाशील बनाईनेलगायतका कुरालाई बजेटमा सम्वोधन गरिएकाले व्यवसायीले सरकारले आफूहरुको भावनाअनुसारको बजेट ल्याएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । निर्यात प्रर्वद्धनलाई महत्वपूर्ण स्थान दिएकोमा पनि महासंघले सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । साथै बजेटमार्फत सम्बोधन गरिएका सम्पूर्ण विषयहरु पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा समेत महासंघले गरेको छ ।