काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट ब्यूँतिएको प्रतिनिधिसभा त्यसयता सुचारु रुपले सञ्चालन हुन सकेको छैन । आफ्नो पार्टी विभाजनका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले षड्यन्त्र गरेको भन्दै त्यो नसच्याएसम्म प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन हुन नदिने निर्णयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अडिग छ । उसको यही अडान र पछिल्लो समय अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीका कारण संसद चल्न सकिरहेको छैन । जसका कारण प्रतिनिधिसभाकै औचित्यमाथि प्रश्न खडा हुन पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी टेबुल गर्ने बताउँदै आए पनि हिजोको प्रतिनिधिसभा बैठक पनि लामो समयसम्म चल्न सकेन । एमाले सांसदहरुले अवरोध जारी राखेपछि १४ मिनेट बसेर प्रतिनिधिसभा बैठक ६ गते शुक्रबार सम्मका लागि स्थगित हुन पुगेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गत असार २८ गते दोस्रोपटक पुनःस्थापित भएपछि प्रतिनिधिसभा बैठक संचालन हुन सकेको छैन । विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमसँगै पछिल्लो एमसीसी सम्झौताको विषयले प्रतिनिधिसभा बन्धक बनिरहेको छ । नियम कानूनको निर्माण र जनताका समस्याहरुबारे छलफल गर्नुपर्ने निकाय बन्धक बन्नु र जनप्रतिनिधिहरुले तलब र भत्ताबापत अर्बौ रुपैयाँको स्वाहा बनाउनुलाई कुनै पनि हिसाबमा उचित मान्न सकिँदैन । दोश्रो पटक संसद पुनस्र्थापित भएयता वास्तविक रुपमा राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउने काम मात्र भएको छ । पटक–पटक सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगित हुनुले पनि यो कुराको पुष्टि गर्दछ ।
सदन खुलाउन सभामुख अग्नि सापकोटाले पर्याप्त पहल नगर्दा उनको काम नै सूचना टाँस गरेर बैठक रोक्नमै सीमित हुन पुगेको छ । संविधानसभाताका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको दिनचर्या यसैगरी बित्ने गरेको थियो । त्यही कारण हिजो नेम्वाङमाथि गरिएको व्यंग्य हिजोआज सामाजिक सञ्जालमा सभामुख सापकोटामाथि गर्न थालिएको छ । मंसिर २८ गतेदेखि सुरु भएको सदनको हिउँदे अधिवेशन एक पनि राम्रोसँग बैठक बस्न सकेको छैन । गत पुस १८ गते यता मात्रै सभामुख सापकोटाको निर्देशनमा महासचिव भरतराज गौतमले ६ पटक बैठक स्थगित भएको सूचना जारी गरेका छन्। सभामुख सापकोटाले पुस २२, २८ गते र माघ ३, १६ र २६ गतेका लागि तय भएको बैठक स्थगित गरेका हुन् । पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगितको बहाना बनेको छ, एमसिसी सम्झौताको अनुमोदन । बुधबार दिउँसो १ बजे का लागि बोलाइएको बैठक मंगलबार राति कार्यालय बन्द भइसकेपछि सूचना जारी गर्दै स्थगित भयो । दलहरुबीच एमसीसीका सम्बन्धमा एक किसिमको सहमति भएर संसद बैठक बोलाइए पनि विपक्षी दल नेकपा एमालेका कारण सुचारु हुने स्थिति छैन । प्रमुख विपक्षी दल एमालेलाई विश्वासमा लिएर र एमसीसीका सन्दर्भमा ठोस धारणा बनाएर अगाडि बढ्न नसक्ने हो भने यो प्रतिनिधिसभालाई निरन्तरता दिइरहनु बोझ सिवाय केही हुनेछैन ।