काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) सम्बन्धी लफडा फेरि बल्झिन पुगेको छ । एमसीसीको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा सामेल दुई दलबीच मतैक्यता नहुँदा यो लफडा फेरि बल्झिन पुगेको हो । तत्कालै यसको असर सत्ता गठबन्धनमा नदेखिए पनि दीर्घकालिन रुपमा यसले ठूलै दरार ल्याउने सम्भावना बढेर गएको छ ।
बेलायतको स्कटल्याण्डस्थित ग्लास्गो शहरमा आयोजना गरिएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सयुक्त राष्ट्रिय सघीय सम्मेलन कोप–२६ मा सहभागी भएर फर्कने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले दिएको अभिव्यक्तिका कारण अहिले केही मत्थर भएको एमसीसीको विषय फेरि सतहमा आएको हो । एमसीसीका उपप्रमुख कार्यकारि अधिकृत एलेक्सिया ल्याटोतुसँग भएको भेटका क्रममा आफूले एमसीसी पास हुने जानकारी दिएको भन्दै आफू र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेर पनि त्यस विषयमा जानकारी गराएको बताएका थिए । त्यस लगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी पास गर्ने भनेर आफूले हस्ताक्षर नगरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । एमसीसी अनुमोदनका विषयमा अध्ययन भइरहेको जानकारी आफूहरुले दिएको उनको भनाई थियो । प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डको परस्पर विरोधी यो अभिव्यक्तिले ढिलोचाँडो एमसीसी गठबन्धनका लागि गलपासो सावित हुने विश्लेषण भइरहेको छ । त्यसो त माओवादी केन्द्रले परिमार्जन विना यथास्थितिमा कुनै पनि हालतमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न नसकिने संस्थागत निर्णय नै गरिसकेको छ । त्यतिमात्र होइन सत्ता गठबन्धनमा सामेल नेपाली काँग्रेसबाहेकका अन्य दलहरुले पनि परिमार्जन विना यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न नसकिने अडान राख्दै आएका छन् ।
यथार्थमा एमसीसी के हो र यसले नेपालमा के फाइदा वा घाटा हुन्छ भन्नेबारे नेताहरु पनि अन्यौलमा छन् । संसदबाट नै पारित गर्नुपर्ने भएकाले पनि यो विषय अहिले गम्भीर चासोको विषय बनेको छ । अमेरिकाले एमसीसीमार्फत धेरै सहयोग गर्छ भन्ने नाममा मात्र यो परियोजना पास गर्ने हो भने त्यसपछिका दीर्घकालीन असर के हुने भन्नेबारे सबैजना तैँ चुप मैँ चुप हुने कम आश्चर्यजनक कुरा होइन । सरकार भने जसरी भए पनि परियोजना पार गर्ने अडानमा छ । एमसीसीले नेपालको संविधान र शासन प्रणालीमाथि प्रहार गर्छ भनेर जान्नेबुझ्नेहरुले भन्दै आए पनि सरकारले यसलाई वेवास्ता गरेको छ । यसअघि शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री र वर्तमान कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री रहेका बेला यो परियोजनाको विषयमा सहमति भएकाले गर्दा पनि देउवा पास गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । अमेरिकासँग अत्यन्तै निकट रहेकाले पनि देउवा एमसीसीबाट पछि हट्न सक्ने अवस्थामा छैनन् तर अरु दलको समर्थन नपाउँदा देउवा एक्लैले चाहेर मात्र एमसीसी पास हुने सम्भावना छैन । एमसीसीले राखेका शर्तले नेपालको संविधानमाथि प्रहार हुने कानुनविद्को भनाई छ ।
देउवाको भनाई आएलगत्तै दाहालले आफूले त्यस्तो सहमति नदिएको स्पष्ट पारेका छन् । देउवाको भावनाभन्दा अरु सबैजसो नेताहरु विपरीत भएकाले पनि देउवा तनावमा छन् । यही कारण देउवा र प्रचण्डको सम्बन्ध बिग्रिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । उता सत्तारुढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी पनि एमसीसी परिमार्जनको पक्षमा छन् । सबैले परिमार्जन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्छ भनेको बेला देउवा एक्लैले लिएको निर्णय अर्थहीन हुन सक्छ । देउवाले यसबारे सत्ता साझेदार दललाई पनि विश्वासमा लिएका छैनन् भने अरु दलको समर्थन आउला भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । देउवाको पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र पनि एमसीसीको बारेमा फरक फरक धारणा आएको छ । पार्टीका शीर्ष नेताले पनि एमसीसी नेपालको पक्षमा छैन भनेर खुलमखुला अभिव्यक्ति दिँदै आएपछि पार्टीभित्र पनि देउवा अप्ठ्यारोमा परेका छन् । देउपालाई एकातिर पार्टीभित्र एकता गर्नु जरुरी छ भनें अर्कातिर सत्तारुढ गठबन्धनबीच देखिएको विवादले एमसीसी झन् विवादमा परेको छ ।