प्रधानन्यायाधीश प्रकरणः विचौलियाहरुको स्वार्थ पूरा नहुने संकेत

२०७८ कार्तिक २५ गते, बिहीबार

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सडकबार्टै फाल्ने नेपाल बार एशोसिएशनको चाहना पूरा नहुने सम्भावना बढेर गएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजिनामा नदिने चट्टानी अडान र राजनीतिक दलहरुको मौनताका कारण प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्ध नेपाल बार एशोसिएशनले शुरु गरेको आन्दोलन तुहिने संकेत बढ्दै गएको विश्लेषकहरुको ठम्याई छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको आन्दोलन न्यायालयमा विचौलियाको काम गर्दै आएका केही वरिष्ठ वकिलहरुको स्वार्थसिद्धि र उक्साहटमा भएको आम बुझाई पछि यो आन्दोलनले गति लिन नसक्ने निष्कर्षसहित कतिपय कानून व्यवसायीहरु पछि हट्दै गएका छन् ।
चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएयता उनीहरुको स्वार्थ पूरा नभएका कारण बार र बेन्चलाई उचालेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयत्नमा विचौलिया वकिलहरु रहेको कानून व्यवसायीहरुले नै बताउँदै आएका छन् । यसका लागि नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भू थापादेखि रमण श्रेष्ठसम्म लागेका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठमार्फत न्यायाधीशहरुसँग सेटिङ मिलाएर मुद्धाको छिनोफानो गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता थापाहरु जसरी पनि प्रधानन्यायाधीश राणालाई हटाएरै छोड्ने अभियानमा अहिले पनि क्रियाशिल छन् । प्रधानन्यायाधीश जबरालाई हटाउँदा प्रत्यक्ष फाइदा लिन पाइने आंकलन सहित पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले शुरु गरेको आन्दोलनलाई उचाईमा पु¥याउन इजालस नै बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा होमिएका सर्वोच्च अदालतका २० जना न्यायाधीशहरु अहिले साँच्चिकै अप्ठ्यारोमा परेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको आन्दोलनविरुद्ध जनमत बढ्दै गएपछि उनीहरुको होस हवास उड्न पुगेको छ । अन्ततः उनीहरु प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको आन्दोलनबाट पछि हटेर इजलासमा फर्कनुको विकल्प नरहेको कतिपयको विश्लेषणलाई गलत मानि हाल्ने अवस्था छैन । केहीदिन अघिसम्म आन्दोलनलाई साथ दिएपनि कतिपय न्यायाधीशहरु इजलासमा फर्किसकेको अवस्था छ । उनीहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिटको सुनुवाई गरेर आदेश समेत जारी गरिसकेका छन् । केहीदिन भित्रै अन्य न्यायाधीशहरु पनि बाध्य भएर इजलासमा फर्कनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुँदै गएको विश्लेषकहरुको ठम्याई छ ।
न्यायालयभित्र बढ्दो विकृति र भ्रष्टाचारलाई कारण बनाएर जसले प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध आन्दोलनको भित्री अगुवाई गरेका थिए । अहिले त्यो आरोप उनीहरुतिरै फर्किएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र रमण श्रेष्ठहरु पैसाको बिटो लिएर आफ्नो पक्षमा फैसला गर्नका लागि न्यायाधीशहरुको दैलोमा पुग्ने गरेको आरोपको पुष्ट्याईँ उनीहरुबाट हुन थालेको चर्चा कानून व्यवसायीमाझ चल्न थालेको छ । कतिपय सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा थापा र श्रेष्ठले अप्रत्यक्ष रुपमा त्यही कुराको संकेत आफैले गरेका छन् । उनीहरुका मुख्य सहयोगी पूर्व न्यायाधीश श्रेष्ठ रहेको कानून व्यवसायीहरुको दावी छ ।
प्रधान न्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनमा अगाडि सर्वोच्चकै कतिपय न्यायाधीश र नेपाल बार देखिए पनि यसको सञ्चालन श्रेष्ठले नै गरिरहेको आरोपको तथ्यपूर्ण खण्डन हुन सकेको छैन । न्यायाधीश र बारलाई अगाडि सारेर प्रधानन्यायाधीशलाई राजिनामा गराउने र दीपक कुमार कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने उनीहरुको योजनामा राजनीतिक दलहरुसमेत अहिले बाधक देखिएका छन् । आन्दोलनबाट प्रधानन्यायाधीश राणालाई हटाउन नसकेपछि राजनीतिक दलहरुलाई दबाब दिएर उनीविरुद्ध प्रयोग गर्ने उनीहरुको योजना पनि असफल बनेको छ । विशेषगरी सत्तारुढ गठबन्धन र विपक्षी एमालेले यो प्रकरणमा मौनता साँधेपछि अहिले आन्दोलनकारी न्यायाधीश र वकिलहरुमा निराशा छाउन थालेको छ । आफू संवैधानिक बाटोबाट नियुक्त भएका कारण पदमुक्ति पनि सोही अनुसार हुने प्रधानन्यायाधीश जबराको स्पष्टोक्तिपछि विचौलिया वकिलहरु राजनीतिक दलहरुलाई दबाब बढाउन पुगेका थिए । तर, राजनीतिक दलहरुले उनीविरुद्ध महाअभियोग नलगाउने भएपछि आन्दोलनकारीहरुमा छटपटि बढ्नु अस्वभाविक होइन । त्यसमाथि विभिन्न समूह बनाएर कानून व्यवसायीहरुले नै नेपाल बारको आन्दोलनविरुद्ध अर्को आन्दोलन शुरु गरेपछि अर्को संकट उनीहरु सामू आइलागेको छ ।
नेपाल बारको आन्दोलनले न्याय क्षेत्रलाई बन्धक बनाउने काम गरेको आरोप कानून व्यवसायीहरुको छ । उनीहरुले यो अवस्थामा राजिनामा नदिई प्रधानन्यायाधीशले संविधान र कानून अनुसार अदालत सञ्चालन गर्नुपर्ने दबाब समेत बढाएका छन् । बारको यो आन्दोलनलाई न्यायालय आफ्नो प्रभावमा राख्ने विचौलिया वकिलहरुको प्रयासका रुपमा असन्तुष्ट कानून व्यवसायीहरुले अथ्र्याउने गरेका छन् । विचौलियाहरुको यो प्रयास असफल भए न्याय क्षेत्रमा देखिएको आधा विकृति आधा अन्त्य हुने उनीहरुको तर्क छ । उनीहरुको तर्क बलियो बन्दै गएपछि आन्दोलनकारीहरुले चिसै पानीमा नुहाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

10 Views

ताजा

यस्तो छ काँग्रेस महाधिवेशनको प्रचार ब्यानर सार्वजनिक

२०७८ मंसिर १७ गते, शुक्रबार

यस्तो छ काँग्रेस महाधिवेशनको प्रचार ब्यानर सार्वजनिक

२०७८ मंसिर १७ गते, शुक्रबार

आफूहरुलाई विभेद गरिएको राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालको निश्कर्ष

२०७८ मंसिर १७ गते, शुक्रबार

प्रदेश समिति सदस्यमा गोरखाबाट निर्वाचित सांसद दवाडीलाई मतदान किन ?

२०७८ मंसिर १७ गते, शुक्रबार

लोकतन्त्र बलियो भए मात्रै देश समृद्धः प्रधानमन्त्री देउवा

२०७८ मंसिर १६ गते, बिहीबार

माओवादीलाई बलियो बनाउनुको विकल्प छैनः प्रचण्ड

२०७८ मंसिर १६ गते, बिहीबार

आफन्तको कुकुरले खाइदियो मोडलको ओठ, उपचार गर्न ५ करोड खर्च

२०७८ मंसिर १६ गते, बिहीबार

रेखा थापाद्वारा राप्रपा महामन्त्रीमा उम्मेदवारी

२०७८ मंसिर १६ गते, बिहीबार

एनएमबि बैंकले पायो ‘बैंक अफ दि इयर २०२१’ अवार्ड

२०७८ मंसिर १६ गते, बिहीबार

पशुपति क्षेत्रमा भक्तजनको भीड, बाला चतुर्दशी मेलाको तयारी पूरा

२०७८ मंसिर १६ गते, बिहीबार

राप्रपा अधिवेशनः अध्यक्षका लागि १ लाख रुपैयाँ, उपाध्यक्षका लागि ७५ हजार

२०७८ मंसिर १६ गते, बिहीबार

लोकप्रिय

२९ गते नेपाल बन्द हुँदै

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिविरुद्ध ३० गते नेपाल बन्द

२०७८ कार्तिक २६ गते, शुक्रबार

सुरजवीर बज्राचार्यको नयाँ गीत ‘हाकुमैंचा’ सार्वजनिक (गीतसहित)

२०७८ भाद्र ६ गते, आईतवार

जेफ बेजोसले आज अंतरिक्षको उडान भर्ने, यो यात्रामा के–के होला

२०७८ श्रावण ५ गते, मंगलवार

खुशीको खबर : ५० कित्ता पर्ने आइपियो निस्कासन हुदै, कहिले होला त निस्कासन ?

२०७८ असार २४ गते, बिहीबार

खुशीकाे खबर ! ३३ करोडको आईपीओ निष्कासन हुँदै, अब पैसा जम्मा गर्नुहाेस् ।

२०७८ असार २४ गते, बिहीबार

खुशीको खबर : ५० कित्ता पर्ने आइपियो निस्कासन हुदै, कहिले होला त निस्कासन ?

२०७८ असार २४ गते, बिहीबार

यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओमा कति पर्यो आवेदन ?

२०७८ असार २४ गते, बिहीबार

कहिले हुँदैछ मैलुङखोला जलविद्युतको आइपीओ निष्कासन ? जान्नुहोस

२०७८ असार २४ गते, बिहीबार

फेरि माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले सबैलाई पुग्निगरी ३० कित्ता असार ३१ गतेबाट निष्काशन

२०७८ असार २३ गते, बुधबार

2020 Copyrights Reserved at dnfkhabar.com

Designed & Developed By Web House Nepal