काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सडकबार्टै फाल्ने नेपाल बार एशोसिएशनको चाहना पूरा नहुने सम्भावना बढेर गएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजिनामा नदिने चट्टानी अडान र राजनीतिक दलहरुको मौनताका कारण प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्ध नेपाल बार एशोसिएशनले शुरु गरेको आन्दोलन तुहिने संकेत बढ्दै गएको विश्लेषकहरुको ठम्याई छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको आन्दोलन न्यायालयमा विचौलियाको काम गर्दै आएका केही वरिष्ठ वकिलहरुको स्वार्थसिद्धि र उक्साहटमा भएको आम बुझाई पछि यो आन्दोलनले गति लिन नसक्ने निष्कर्षसहित कतिपय कानून व्यवसायीहरु पछि हट्दै गएका छन् ।
चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएयता उनीहरुको स्वार्थ पूरा नभएका कारण बार र बेन्चलाई उचालेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयत्नमा विचौलिया वकिलहरु रहेको कानून व्यवसायीहरुले नै बताउँदै आएका छन् । यसका लागि नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भू थापादेखि रमण श्रेष्ठसम्म लागेका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठमार्फत न्यायाधीशहरुसँग सेटिङ मिलाएर मुद्धाको छिनोफानो गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता थापाहरु जसरी पनि प्रधानन्यायाधीश राणालाई हटाएरै छोड्ने अभियानमा अहिले पनि क्रियाशिल छन् । प्रधानन्यायाधीश जबरालाई हटाउँदा प्रत्यक्ष फाइदा लिन पाइने आंकलन सहित पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले शुरु गरेको आन्दोलनलाई उचाईमा पु¥याउन इजालस नै बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा होमिएका सर्वोच्च अदालतका २० जना न्यायाधीशहरु अहिले साँच्चिकै अप्ठ्यारोमा परेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको आन्दोलनविरुद्ध जनमत बढ्दै गएपछि उनीहरुको होस हवास उड्न पुगेको छ । अन्ततः उनीहरु प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको आन्दोलनबाट पछि हटेर इजलासमा फर्कनुको विकल्प नरहेको कतिपयको विश्लेषणलाई गलत मानि हाल्ने अवस्था छैन । केहीदिन अघिसम्म आन्दोलनलाई साथ दिएपनि कतिपय न्यायाधीशहरु इजलासमा फर्किसकेको अवस्था छ । उनीहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिटको सुनुवाई गरेर आदेश समेत जारी गरिसकेका छन् । केहीदिन भित्रै अन्य न्यायाधीशहरु पनि बाध्य भएर इजलासमा फर्कनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुँदै गएको विश्लेषकहरुको ठम्याई छ ।
न्यायालयभित्र बढ्दो विकृति र भ्रष्टाचारलाई कारण बनाएर जसले प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध आन्दोलनको भित्री अगुवाई गरेका थिए । अहिले त्यो आरोप उनीहरुतिरै फर्किएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र रमण श्रेष्ठहरु पैसाको बिटो लिएर आफ्नो पक्षमा फैसला गर्नका लागि न्यायाधीशहरुको दैलोमा पुग्ने गरेको आरोपको पुष्ट्याईँ उनीहरुबाट हुन थालेको चर्चा कानून व्यवसायीमाझ चल्न थालेको छ । कतिपय सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा थापा र श्रेष्ठले अप्रत्यक्ष रुपमा त्यही कुराको संकेत आफैले गरेका छन् । उनीहरुका मुख्य सहयोगी पूर्व न्यायाधीश श्रेष्ठ रहेको कानून व्यवसायीहरुको दावी छ ।
प्रधान न्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनमा अगाडि सर्वोच्चकै कतिपय न्यायाधीश र नेपाल बार देखिए पनि यसको सञ्चालन श्रेष्ठले नै गरिरहेको आरोपको तथ्यपूर्ण खण्डन हुन सकेको छैन । न्यायाधीश र बारलाई अगाडि सारेर प्रधानन्यायाधीशलाई राजिनामा गराउने र दीपक कुमार कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने उनीहरुको योजनामा राजनीतिक दलहरुसमेत अहिले बाधक देखिएका छन् । आन्दोलनबाट प्रधानन्यायाधीश राणालाई हटाउन नसकेपछि राजनीतिक दलहरुलाई दबाब दिएर उनीविरुद्ध प्रयोग गर्ने उनीहरुको योजना पनि असफल बनेको छ । विशेषगरी सत्तारुढ गठबन्धन र विपक्षी एमालेले यो प्रकरणमा मौनता साँधेपछि अहिले आन्दोलनकारी न्यायाधीश र वकिलहरुमा निराशा छाउन थालेको छ । आफू संवैधानिक बाटोबाट नियुक्त भएका कारण पदमुक्ति पनि सोही अनुसार हुने प्रधानन्यायाधीश जबराको स्पष्टोक्तिपछि विचौलिया वकिलहरु राजनीतिक दलहरुलाई दबाब बढाउन पुगेका थिए । तर, राजनीतिक दलहरुले उनीविरुद्ध महाअभियोग नलगाउने भएपछि आन्दोलनकारीहरुमा छटपटि बढ्नु अस्वभाविक होइन । त्यसमाथि विभिन्न समूह बनाएर कानून व्यवसायीहरुले नै नेपाल बारको आन्दोलनविरुद्ध अर्को आन्दोलन शुरु गरेपछि अर्को संकट उनीहरु सामू आइलागेको छ ।
नेपाल बारको आन्दोलनले न्याय क्षेत्रलाई बन्धक बनाउने काम गरेको आरोप कानून व्यवसायीहरुको छ । उनीहरुले यो अवस्थामा राजिनामा नदिई प्रधानन्यायाधीशले संविधान र कानून अनुसार अदालत सञ्चालन गर्नुपर्ने दबाब समेत बढाएका छन् । बारको यो आन्दोलनलाई न्यायालय आफ्नो प्रभावमा राख्ने विचौलिया वकिलहरुको प्रयासका रुपमा असन्तुष्ट कानून व्यवसायीहरुले अथ्र्याउने गरेका छन् । विचौलियाहरुको यो प्रयास असफल भए न्याय क्षेत्रमा देखिएको आधा विकृति आधा अन्त्य हुने उनीहरुको तर्क छ । उनीहरुको तर्क बलियो बन्दै गएपछि आन्दोलनकारीहरुले चिसै पानीमा नुहाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।