काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आउँदो वैशाख १७ र २७ गते संसदीय निर्वाचन गराउने घोषणा गरे पनि निर्वाचन आयोगले विभिन्न कारण देखाएर सो समयमा चुनाव गर्न सहज नहुने जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले सामान्यतया निर्वाचन गर्नका लागि तीनवटा आधार प्रस्तुत गर्ने गरेको छ । सो आधारलाई निर्वाचनको पूर्वाधारका रुपमा लिइन्छ । निर्वाचनको लागि मुख्य शर्त भनेको राजनीतिक दलहरुबीच सहमति, निर्वाचनसम्बन्धी महत्वपूर्ण कानुन र शान्तिसुरक्षाको अवस्था ठीक हुनुपर्दछ । यी आधारहरु नहुँदा विगतमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरे पनि निर्वाचन हुन नसकेका निकै दृष्टान्तहरु छन् ।
संसद् विघटन गर्ने प्रस्ताव स्वीकृतिसँगै आएका प्रारम्भिक प्रतिक्रिया र परिदृश्यहरु हेर्दा सत्तारूढ दलमा प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनबाहेक अरु नेताहरु, प्रमुख प्रतिपक्ष दल, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य दलहरुले संसद् विघटन गर्ने निर्णयको विरोध गरेका छन् । यही अवस्था निरन्तर रहिरहने हो भने निर्वाचन सम्भव नभएको पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरुको भनाइ रहेको छ ।
दोस्रो अवस्था हो, निर्वाचनसम्बन्धी कानुन । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि दल दर्तासम्बन्धी ऐन, निर्वाचन कसु सम्बन्धी ऐन, मध्यावधि निर्वाचनसम्बन्धी ऐनलगायत ९ वटा मुख्य मुख्य कानुनहरु चाहिन्छ । संसद् नभएको अवस्थामा ती कानुनहरु कसरी उपलब्ध हुने भन्ने प्रश्न पनि ज्यूकात्यूँ रहेको छ ।
२०५९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरी ताजा जनादेशको सिफारिस गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण चुनाव गर्ने अवस्था नभएको भन्दै चुनावको मिति पटकपटक सारिएको थियो । त्यतिबेला राजनीतिक दलहरुबीच बेमेलसँगै शान्ति सुरक्षाको अवस्था टड्कारोरुपमा आएको थियो । सभारः नेपाल समाचार पत्र दैनिक