काठमाडौ, वैशाख २० । सर्वोच्च अदालतले लेखापढी व्यवसायीहरुलाई सहज रुपमा काम गर्नका लागि कार्यालय प्रवेशमा अवरोध नगर्न आदेश दिएको छ ।

नेपाल लेखापढी व्यवसायी एसोसिसएन भक्तपुर समितिको तर्फबाट रामशरण रानाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । गत वैशाख ९ गते भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरको सूचनामा ‘सम्बन्धित सेवाग्राहीबाहेक अनाधिकृत व्यक्तिलाई कार्यालय प्रवेशमा निषेध गरिएको भन्ने देखिन्छ । रिट निवेदकले उक्त सूचनाले सबै लेखापढी व्यवसायीलाई प्रवेशमा रोक लगाएकोले सोको कार्यान्वयन तत्काल रोकी पाउँ भनी अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । सर्वोच्चले निवेदकले माग गरेको विषयमा दुवै पक्षको छलफलबाट निर्णयमा पुग्नु उपयुक्त देखिने भन्दै वैशाख २५ गतेका लागि पेशी तोकिदिएको छ ।

सर्वोच्चले भनेको छ ‘छलफलबाट अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा निर्णय नभएसम्म नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले जारी गरेको लेखापढी व्यवसायीसम्बन्धी नियमावली, २०५१ बमोजिम लेखापढी व्यवसायीको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी सो नियमावलीको अनुसूची ५ बमोजिमको पोशाक लगाएका लेखापढी व्यवसायीलाई मिति २०८३ । ०१ । ०९ मा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट प्रकाशित सूचना बमोजिम कार्यालय प्रवेशमा रोक नलगाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) (ख) बमोजिम यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिनु ।’ यो आदेश वैशाख १६ गते भएको हो । यसअघि आधिकारिक लेखापढी व्यवसायीलाई पनि विभिन्न वहानामा कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाइएपछि व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका थिए ।