काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई नयाँ सरकार गठन गर्न दिएको समय आज सकिँदैछ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले गत आइतबार साँझ ७ दिनभित्र संसदमा रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषदको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा (१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गर्ने संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ लेखिएको छ । त्यो सम्भव नभएपछि उपधारा (२) मा प्रवेश गरिएको हो । यो संसदमा कुनै पनि दलले बहमुत ल्याउन सकेको छैन । उपधारा (२) मा भनिएको छ ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहमुत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छ ।’ आजसम्म पनि कसैले बहुमत दाबी गरेनन् भने उपधारा (३) मा प्रवेश गर्ने छ । उपधारा (३) मा लेखिएको छ ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

अहिले उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठनको गृहकार्य भइरहेको छ । संसदमा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस र दोस्रो दल बनेको नेकपा एमाले सरकार बनाउने दौडधुपमा छन् । एमालेलाई पनि सरकार बनाउन त्यति सजिलो नभएकाले उसले अरु दलको समर्थन खोजिरहेको छ । कांग्रेस ठूलो दल भएकाले सत्ता गठबन्धनको सहयोगमा सरकार गठन गर्न लागिरहेको छ । कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनमा पर्याप्त सांसद नभएकाले अरु दलसँग पनि सहकार्यको प्रस्ताव अघि बढाएको छ । कांग्रेसले चन्द्रकान्त राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको समर्थनले सरकार निर्माण गर्ने प्रयास गरेको छ । उता एमाले पनि संसदमा तेस्रो ठूलो दल रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) को समर्थन भयो भनें अन्य दललाई पनि फकाउने प्रयासमा छ । केही दलहरु जता अनुकूल भयो त्यता जाने भएकाले सबैजसो प्रमुख दलले उनीहरुको साथ लिने प्रयास गरेका छन् । एमालेको केही दिनअघि भएको बैठकले सरकार निर्माणका लागि सबै दलसँग सहकार्य गर्न सक्ने जनाएपछि कतै माओवादी र एमालेबीच सरकार निर्माणमा सहमति नहोला र भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । एमालेले भनें माओवादीकै प्रस्तावमा एमालेले माओवादीलाई समर्थन गर्न खोजेको भन्दै आएको छ भनें माओवादीले भनें एमालेले नै सरकार गठनका लागि प्रस्ताव गरेको प्रतिक्रिया दिँदै आएको छ ।

एमाले नेता विशाल भट्टराइले कांग्रेससँगको गठबन्धन व्यावहारिक नभएको निश्कर्ष निकाल्दै माओवादी एमालेसँग सहकार्य गर्न आएको टिप्पणी गरेका छन् तर माओवादीका नेताले भनें अबको ५ वर्ष एमाले सरकारबाहिर बस्नुपर्ने भएकाले त्यो पीडा सहन नसकेर माओवादीलाई फकाउँदै आएको भन्दै आएका छन् । सरकार बन्ने अवस्था आएको खण्डमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुरुमै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री मान्न तयार भएको संकेत गरेका छन् तर ओलीसँग प्रचण्डले लामो समयसम्म संगत गरेकाले प्रचण्डले ओलीमाथि थप विश्वास गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने पनि विश्लेषण भएको छ । यही सत्ता गठबन्धनमा रहँदा सुरुमै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पाउने सम्भावना कमैमात्र छ तर कांग्रेसभित्रको एक पक्ष भनें सुरुमा नै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिएर भए पनि सत्ता गठबन्धन टुटाउन नहुने पक्षमा बोल्दै आएका छन् ।

सरकार गठनका लागि प्रतिनिधिसभामा रहेका २ सय ७५ सांसदमध्ये १ सय ३८ चाहिन्छ । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८९, नेकपा एमालेका ७८, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राप्रपाका १४, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १०, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ४, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका १ र ४ जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । वर्दिया २ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित बलबीर चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेपछि यो पार्टीको सांसद संख्या ४ पुगेको हो । बलबीर त्यही पार्टीको भए पनि त्यहाँ उनका छोरा रेशमलाल चौधरीले उम्मेदवारी दिएपछि उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए ।