मन्दिरा शर्मा पौडेल
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भएको छ।बिहिवार भएको मतदानमा उपस्थित १९५ सांसद मध्ये नागरिकता विधेयकको पक्षमा १३५ र विपक्षमा ६० मत परेको थियो। एमाले अध्यक्ष ओली लगायत ८० सांसद अनुपस्थिति भएका थिए।

राष्ट्रपतिले वैवाहिक अंगीकृत, प्रादेशिक पहिचान, महिलाको आत्मसम्मानलगायत विषय उल्लेख गर्दै नागरिकता विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न भन्दै साउन २९ गते प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् ।दोश्रो पटक नागरिकता विद्येयक जस्ताको तस्तै पारित हुनुमा अनुपस्थित सांसद ओली लगायत ८० जनाको अप्रत्यक्ष सहयोग स्पष्ट देखिएको छ।

२०५७ सालमा पनि प्रतिनिधिसभामा एमालेले आंँखा चिम्लेर राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पारित गर्न सघाएको थियो । राष्ट्रियसभाले उक्त विधेयक देशघाती छ भनेर फर्काएपछि हामीलाई कांग्रेसले झुक्यायो भन्दै प्रतिनिधिसभा बहिश्कार गरेर अहिलेको जस्तै गरि सहयोग गरेको थियो। अहिले त दुबै पटक नै एमाले सांसद संसदमा उपस्थित जनाएर फर्काए भने कोही अनुपस्थित भएर फेरि पनि राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पारित गर्न सघाएका छन्। जम्मा अनुपस्थित र विपक्षमा मतदान गर्ने सांसदहरुको संख्या जोड्ने हो भने यति संख्या बिधेयक असफल बनाउन पर्याप्त हुने थियो।त्यही भएको हुनाले एमाले पनि यो बिधेयकको पक्षमा छ,उसको बिरोध देखावटी मात्रै हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन।

सभामुखले सरकारको दवाबमा बिजुलीको गतिमा जसरी नागरिकता विद्येयक एकै दिनमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने गरी जुन कार्यसूची जारी गरे यसले के कुरा पुस्टी गर्छ भने सभामुखले आफ्नो पदीय मर्यादा गुमाएको अवस्था छ।राष्ट्रपतिको संदेश बमोजिम छलफलका लागि पठाउनु पर्थ्यो निर्णयार्थ पेश गर्न अघि वा २(४ दिन राखेर राय सुझाव लिन पनि सकिन्थ्यो।

बैबाहिक अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि समय सीमा नराख्ने कुरा कसको दवाबमा गरियो रु वर्तमान गठबन्धनले यसको जवाफ जनतालाई दिनु पर्छ।ब्यक्तिगत स्वार्थका लागि राष्ट्रको अस्तित्व र स्वाधीनता नै धरापमा पार्नेसम्मको कार्य गर्नेलाइ नेपाली जनताले राम्रोसँग चिन्नुपर्ने समय आएको छ ।
बिना छलफल,बहस हतार(हतार नागतिकता विधेयक पास गर्नुको तात्पर्य के होरु राष्ट्र र राष्ट्रियहित भन्दा माथि न कुनै व्यक्ति हुन्छ न कुनै पार्टी ।नागरिकता नपाएका नागरिकले नागरिकता पाउनु उनीहरुको मौलिक अधिकार हो भने ती नागरिकहरुलाइ नागरिकता दिनु राज्यको कर्तव्य हो ।तर नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धि भएका सामान्य प्राबधान र विश्वव्यापी अभ्याससमेतलाइ वेवास्ता गरि नागरिकता दिनु कुनै पनि हालत मा सार्वभौम राज्यको लागि मान्य हुने छैन।

भारतले बर्माबाट भागेर आएका रोहिंगा शरणार्थीहरुलाई आफ्नो देशमा नराख्ने र आएकाहरुलाई समातेर नजरबन्दमा राखेर फर्काउने निर्णय गरेको छ। तर यहाँका विदेशीको विशेष गरी भारतीय एजेण्डामा चल्ने दलालहरु विदेशीहरुलाई जसरी सहज रूपमा नागरिकता दिने भन्ने कुरा मा मरीहत्ते गर्दैछन्।अझ अचम्मको कुरा भारत ले राख्न नचाहेका रोहिंगाहरुलाई नेपालस्थित राष्ट्रसंघको शरणार्थी आयोगले सरकारलाई जानकारी नै नदिई भारतबाट ल्याउने र सिधै शरणार्थीको प्रमाण(पत्र दिएर शरणार्थी शिविरमा पठाउने गरेको छ। जबकि सीमा नजोडिएको देश नेपालमा रोहिंगा आउने र बस्ने कुनै प्रावधान नै छैन भने भारत ले शरण दिनै पर्ने वाध्यता हो।यस्तो कदम लाई अहिलेका नेपाली नागरिकले छुट दिए पनि भावी पुस्ताले यसलाई कलङ्कको रुपमा लिनेछन् जो १९५० को सन्धि भन्दा पनि बढि राष्ट्रघाती छ र यसको पूरा असर अबको पुस्ताले हो झेल्न पर्ने पनि। यो विद्येयक पास गर्ने गद्दारहरूको नाम सार्वजनिक गरेर सामाजिक बहिष्कार सहित जहॉं भेट्यो कालोमोसो दल्ने अभियान पनि चल्न सक्छ, आम राष्ट्रवादी सबै विरुद्ध मा नै छन्।अब अगाडि को अवस्था पहिलो त भारत खुसी हुन्छ, देश उपनिवेशतिर जान्छ।नेपाल लाई फिजीकरण गर्दै अर्को सिक्किम बनाउने भारतको चाहनामा नेपाली लेण्डुप दोर्जेहरुले साथ दिएका छन् ।

अगामी चुनावमा देशद्रोही काङ्ग्रेस माओवादी लगायत विरोधको नाटक मञ्चन गरेर आफू पानी माथिको ओभानो बन्ने एमालेलाई नेपाली जनताले यसरी पत्तासाफ गर्नुपर्छ कि फेरी यिनीहरू उठ्न नसकुन जिन्दगी भरी।