गणेश जि.सी.
नेपालको वर्तमान संविधान २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको हो । लामो राजनीतिक संक्रमण, जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र विभिन्न चरणका राजनीतिक परिवर्तनपछि संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा संस्थागत गरेको छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संविधान दिवस केवल एउटा औपचारिक राष्ट्रिय दिवस होइन, यो नागरिक अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय आकांक्षालाई संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हो । संविधानले राज्य सञ्चालनको आधार तय गर्नुका साथै नागरिकका अधिकार, कर्तव्य र राज्यका दायित्वलाई स्पष्ट गरेको छ । त्यसैले संविधान दिवसलाई संविधानको सम्मान गर्ने दिनका रूपमा मात्र नभई त्यसका मूल भावना र मर्मलाई व्यवहारमा उतार्ने संकल्प गर्ने दिनका रूपमा लिन आवश्यक छ ।

संविधानले सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित हुने व्यवस्था गरेको छ । मौलिक हक, मानव अधिकार, समानता, सामाजिक न्याय, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यसका महत्वपूर्ण आधार हुन् । विविध जातजाति, भाषा, संस्कृति, भूगोल र समुदायले बनेको नेपाली समाजलाई एउटै संवैधानिक संरचनामा बाँध्ने प्रयास पनि संविधानले गरेको छ ।

तर संविधानमा अधिकार लेखिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । नागरिकले आफ्नो अधिकारको अनुभूति गर्न पाउनु र राज्यले संवैधानिक दायित्व प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्नु उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, समानता, न्याय र सम्मानजनक जीवनसँग सम्बन्धित अधिकार व्यवहारमा कति प्रभावकारी छन् भन्ने प्रश्न आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।

संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक स्थिरता, जवाफदेही शासन, विधिको शासन र बलियो लोकतान्त्रिक संस्कार आवश्यक हुन्छ। संविधानलाई राजनीतिक स्वार्थअनुसार व्याख्या गर्ने वा तत्कालीन परिस्थितिअनुसार मात्र प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले संवैधानिक व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर पार्न सक्छ। त्यसैले संविधान सबै नागरिक र राज्यका अंगका लागि समान रूपमा मार्गदर्शक दस्तावेज बन्नुपर्छ ।

संविधान दिवसले नागरिकलाई अधिकारसँगै कर्तव्यको पनि स्मरण गराउँछ। लोकतन्त्र केवल सरकार र राजनीतिक दलको जिम्मेवारी होइनस नागरिकको सचेत सहभागिता, कानूनको सम्मान, सामाजिक सद्भाव, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र जिम्मेवार नागरिक व्यवहारले पनि लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ।

आजको आवश्यकता संविधानको अक्षर पढ्नु मात्र होइन, यसको भावना बुझ्नु हो। संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक, न्यायपूर्ण, समावेशी र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न राज्यका सबै तह, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र आम नागरिकबीच सहकार्य आवश्यक छ ।

संविधान आफैंमा परिवर्तनको अन्तिम बिन्दु होइन, यो राष्ट्र निर्माणको आधारभूत कानुनी दस्तावेज हो । समयक्रममा देखिएका व्यावहारिक समस्या, अनुभव र आवश्यकताका आधारमा संवैधानिक व्यवस्थाको समीक्षा र सुधारको बहस लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्रै हुन सक्छ। तर त्यस्तो बहस संविधानको मूल भावना, लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक अधिकारको संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर हुनुपर्छ ।

संविधान दिवसका अवसरमा हामीले विगतका राजनीतिक उपलब्धिको स्मरणसँगै वर्तमानका चुनौती र भविष्यका सम्भावनालाई पनि गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ । संविधानले दिएको अधिकारको संरक्षण गर्दै नागरिकको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउनु नै संविधानप्रतिको सच्चा सम्मान हुनेछ ।