काठमाडौ । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष एवं पुर्वमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले नेपालको वर्तमान संविधानले सुनिश्चित गरेका संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा भइरहेको पुनर्उत्थानवादीहरूको आन्दोलनको कुनै औचित्यता नरहेको बताएका छन् । बिहिवार ग्वार्कोस्थित पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा बसेको पार्टीको जनवर्गीय संगठन “समाजवादी आदिवासी जनजाति महासंघ” को केन्द्रिय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्रेष्ठले सो कुरा बताएका हुन् ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “देशले ठूलो संघर्ष र आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई उल्टाउने प्रयत्न गरिनु संविधान र जनताको इच्छाको घोर अपमान हो । उनले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार मुलुक अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै अहिले राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको नाममा चलाइएका अभियानहरू जनविरोधी रहेको टिप्पणी गरे । संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता बलिदानीपूर्ण संघर्षको उपज भएको उल्लेख गर्दै ती मूल्यहरूमाथि आँच आउन नदिने प्रतिवद्धता समेत उनले व्यक्त गरे ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले वंशबाद, जातीय विशेषाधिकार र एकात्मक राज्य संरचनाका विरुद्ध विगतमा गरिएको आन्दोलन सम्झाउँदै भने, “हामीले ठूलो मूल्य चुकाएर संघीयता ल्याएका हौं । अब फेरि त्यो बंशबादी सोचको पछि लाग्नु भनेको आफ्नै इतिहास र बलिदानमाथि आँच पु¥याउनु हो । राजावादी आन्दोलन जनताको अधिकार खोस्ने र बंशवाद पुनःस्थापित गर्ने प्रयत्न भएकाले यस्तो आन्दोलनमा आदिवासी जनजाति र उत्पीडित समुदायहरूको उपस्थिति हुनु हुँदैन ।” उनले, यसअघि पनि आदिवासी–जनजातिको चेतनाको शोषण हुँदै आएको र अब फेरि उनीहरूलाई राजावादी एजेन्डामा प्रयोग गर्न खोजिएको आरोप लगाएका थिए ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले, राजावादी आन्दोलनलाई संघीयता, गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्र विरुद्धको गम्भीर षड्यन्त्र भएको आरोप लगाए । “राजावादीहरू संघीयता, गणतन्त्र र समावेशीता समाप्त गर्न चाहन्छन् । उनीहरूको आन्दोलन कुनै सुधारको लागि होइन, जनताबाट खोसिएको सत्ता पुनः दरबार फर्काउने प्रयास हो ।” उनले भने, “संविधानमा सुनिश्चित गरिएको संघीय व्यवस्था, समावेशी प्रतिनिधित्व र गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथि हमला गर्ने जो कोही पनि जनविरोधी हुन्छ, ।” उनले सबै उत्पीडित, सीमान्तकृत र पछाडी पारिएका समुदायहरूलाई राजावादी सोच र आन्दोलनबाट सावधान रहन आह्वान गरे ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले, कांग्रेस र एमाले राजनीतिक स्थिरताको नाममा संकीर्ण स्वार्थमा डुबेको भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् । “संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समाावेशी लोकतन्त्रजस्ता जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई समाप्त गर्न संविधान संशोधनको प्रयत्न गरेको” उनले भने । श्रेष्ठले, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले पार्टीगत रूपमा भिन्न देखिए पनि वैचारिक रूपमा एकै प्रकारका दल भएको आरोप लगाउँदै यी दुई दललाई “जरासन्ध” को उपमा दिएका छन् । उनले भने, “काङ्ग्रेस र एमालेको ब्रान्ड फरक भए पनि वैचारिक रूपमा जरासन्ध जस्तै टाँसिएका छन्– भिन्दा भिन्दै जन्मिएको दुई शरीर, एउटै आत्मा ।”

संविधानका जानकार श्रेष्ठले, राजनीतिक स्थिरताका नाममा संविधान संशोधनको चर्चा भइरहँदा त्यसले संविधानका मूलभूत मूल्य मान्यताहरू संघीयता, समानुपातिकता, समावेशितामाथि आँच आउन नहुने स्पष्ट चेतावनी दिएका छन् । “संविधान संशोधन गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर संशोधनका नाममा संघीयता, समावेशिता र समानुपातिक प्रणालीलाई समाप्त पार्ने काम भयो भने जनता फेरी सडकमा उत्रन बाध्य हुनेछ । यी मूल्य मान्यताहरू कुनै पनि पार्टीको सनकमा परिवर्तन गर्न मिल्दैन,” उनले जोड दिए ।” उनले संघीय ढाँचालाई बलियो बनाउँदै समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायमा आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने शासन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक संंसदको निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

संघीय अध्यक्ष श्रेष्ठले संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशितालाई कमजोर बनाउन प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली मात्र अपनाउने षड्यन्त्र चलिरहेकोमा आपत्ति जनाउँदै त्यस्तो स्थिति उत्पन्न भएमा आफनो पार्टीसामु आन्दोलन बाहेक विकल्प नहुने बताउँदै उनले भने, “त्यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भए सरकार छोडेर आन्दोलनमा जानु पर्ने हुन सक्छ । ”
नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको एकात्मकतावादी मानसिकताका कारण संविधानमा उल्लेखित संघीय संरचनाको समेत पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्यक्ष श्रेष्ठले आरोप लगाएका छन् । “संविधान बनेको झण्डै १० वर्ष बित्न लाग्दा पनि त्यसमा स्पष्ट उल्लेख गरिएका स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रका ऐन तथा संरचना बन्न नसक्नुको मुख्य कारण काँग्रेस र एमालेको एकात्मकतावादी सोच हो ।” उनले थपे, “यी पार्टीहरू मुखले संघीयताको पक्षमा बोले पनि व्यवहारमा उनीहरूको चरित्र पुरानै केन्द्रीकृत सोचमा आधारित छ । ”
श्रेष्ठले स्मरण गरे, “म मन्त्री भएको बेला अधिकार सम्पन्न स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्र ऐन तयार गरेर संसदमा दर्ता गर्न मन्त्रीपरिषद्मा लगेको थिएँ । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई संसदमा दर्ता नै हुन दिएनन् ।” उनले यो कदमलाई संघीयता र पहिचानको अधिकारमाथिको घात भने । अहिले पनि कांग्रेस र एमालेले सत्ता र पदकै लागि सम्झौता गरिरहेका छन् । संघीयता, समानुपातिकता र समावेशीतालाई कमजोर पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

उनले राज्यपक्षले आदिवासी जनजातिको कमजोर चेतनालाई उपयोग र शोषण गर्दै आएको आरोप लगाएका छन् । मधेस विद्रोह, थरुहट र लिम्बुवानलगायत आदिवासी जनजाति आन्दोलनहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा चर्चा गर्दै उनले भने, “यी विद्रोहहरू राज्यको पुनर्संरचना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा न्याय, समानता र सहअस्तित्वको आन्दोलन हुन् विभाजनको होइन । उत्पीडित समुदायहरूको माग र मुद्दाको शान्तिपूर्ण रूपमा सम्बोधन नभए देशमा कुनै पनि बेला पहिचान, अधिकार र प्रतिनिधित्वका लागि फेरी आन्दोलन हुनेछ,” उनले भने ।
संघीय परिषद् अध्यक्ष श्रेष्ठले, बिहिवार ग्वार्कोस्थित पार्टीको केन्द्रिय कार्यालयमा बसेको पार्टीको जनवर्गीय संगठन “समाजवादी आदिवासी जनजाति महासंघ”को केन्द्रिय समितिको बैठकले महासंघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई सपथग्रहण गराएको छ । नवगठित समितिका पदाधिकारीहरूलाई औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दै महासंघलाई थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
समाजवादी आदिवासी जनजाति महासंघको केन्द्रीय अध्यक्ष योगराज लिम्बुको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको प्रमुख अतिथिका रूपमा पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष एवं पुर्वमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ रहेका थिए भने विशिष्ट अतिथिका रुपमा पार्टीका केन्द्रिय समितिका उपाध्यक्ष रणध्वज लिम्बु रहेका थिए । बेठकमा महासंघका इन्चार्ज धन प्रसाद तामाङ, सहइन्चार्जहरू निर्मला तावा लिम्बु, शाक्य सुरेन र पान बहादुर घर्तीको पनि उपस्तिथि रहेको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन समाजवादी आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव रोज बहादुर मोक्तानले गरेका थिए ।