काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवादको वक्यौता उठाउने आफ्नो प्रयास नै पदबाट हट्नुपर्ने मुख्य कारण बनेको बताएका छन् ।

आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले प्राधिकरणले पटक–पटक बक्यौता असुलीका लागि लाइन काट्नेलगायतका गतिविधि गरेकोमा माथिल्लो निकायबाट अवरोध सिर्जना र असहयोग भएको बताए । २०८१ चैत ११ गते लाइन विच्छेद गरी रकम असुली गर्ने सहमतिको लागि आफूले विद्युत नियमन आयोगलाई पत्राचार गरेकोमा त्यसलगत्तै पदबाट हटाउने निर्णय भएको उनले बताए । ‘बक्यौता उठाउने मेरो प्रयास नै म पदबाट हट्नुपर्ने मुख्य कारण बन्यो । सार्जनिक संस्थाको बक्यौता उठाउन खोज्ने मेरो प्रयास राज्यविरुद्धको अपराध हो ? यसको जवाफ नेपाली जनता र इतिहासले अगामी दिनमा अवश्य माग्ने छ,’– उनले भने ।

घिसिङलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत चैत ११ गते पदमुक्त गरकेो थियो । मन्त्रिपरिषद्ले हटाउने तयारी गरिहेको दिन पनि आफू मकवानपुरको दुर्गम क्षेत्रमा सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको बस्ती बाल्ने काममा खटिइएको उनले सुनाए । सरकारले जनतालाई भरपर्दो, गुणतस्तरी, पर्याप्त र सुरक्षित विद्युत आपूर्ति उपलब्ध गराउने मुख्य उद्देश्यलाई इमानदारीपूर्वक पूरा गर्ने क्रममा खटिइरहेको राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई हतोत्साही एवं अपमानित गराएको उनले बताए । यस प्रकारको दूराशय सफल भएकोमा कतिपय व्यक्ति, समूह वा शक्तिले आफूलाई सफल ठानिरहेको पनि घिसिङले बताए । उनले नेपाली जनताले दिएको स्नेह र आशिर्वादले आफूलाई कहिले पनि हार्न नदिएको बताए । उनले आफू प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट विदा भएपनिएक जिम्मेवार नागरिकको रुपमा काम, कर्तव्य र अभिभारा कहिल्यै कमी नहुने पनि बताए ।

नेपालको कानुनले निर्दिष्ट गरेको काममा खटिएको एक कर्मचारीमाथि राज्यको सम्पूर्ण शक्ति खनिएको पनि उनले बताए । ‘कसको स्वार्थ र सेवामा ममाथि जाइलागेको थियो रु भन्ने विषयमा नेपाली जनता प्रष्ट छन् । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई गाली गर्न राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले नै सार्वभौम संसद्को रोस्टम कसरी दुरुपयोग गरे रु नेपाली जनता साक्षी हुनुहुन्छ ,’– उनले भने ।

एक इमानदार राष्ट्रसेवकको रुपमा आफ्नो कार्यकाल समीक्षा गर्दा पछुतो गर्नुपर्ने कुनै काम नगरेको पनि उनले बताए । घिसिङले अवसर र अधिकारलाई सदुपयोग गर्दै एक क्षण पनि खेर नफालेको बताए । उनले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाईनको प्रिमियम महसुल प्राधिकरणले लहडमा उठाउन नखोजेको र यसलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पनि स्वीकृति मिलेको बताए । महशुल उठाउने काममा सक्रिय भइरहेको बेलामा आफूलाई छ पटकसम्म अर्थहीन विषयमा विवरण र तथा स्पष्टीकरण माग गर्ने र हजारौं पृष्ठका कागजात संग्रह गरी विवरण पेश गर्न लगाइ मुख्य कामबाट अल्मल्याउने प्रयन्त गरिएको उनले बताए ।