काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले अध्यादेशमा सहयोग माग्न नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई फोन नगरेको बताएका छन् । महाचिव पोखरेलले वर्षमानसँग अध्यादेश स्वीकृत गराउन सहयोग माग्दै फोन गरेको कुरा बाहिरिएको थियो । पोखरेलले फोन गर्नुको प्रयोजन खुलाउँदै आफूले अध्यादेशमा
माओवादीसँग सहयोग नमागेको दाबी गरेका छन् ।

नेता पोखरेलले वर्षमानले सार्वजनिक गरेजस्तै सहयोग र याचना गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताएका छन् । यदि त्यस्तो अवश्यकता पर्दा वर्षमानलाई भन्दा पनि सिधै प्रचण्डसँग कुराकानी गर्न सकिने पनि उनले बताए ।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्ः
वर्षमानजीसंगको फोनको कुरा । नेताहरुका बीचमा शिष्टाचारवस हुने कुराकानीलाई वर्षमानजीले एमाले महासचिवको याचना भनेर प्रचारवाजी गर्नुभएछ । अव त उहाँसंग अनौपचारिक कुराकानी गर्न पनि सचेत हुनुपर्ने पो देखियो । पार्टीको जिम्मेवार नेताले कतिपय सवालमा समय समयमा आवश्यक ठानिएका व्यक्ति र पक्षसंग अनौपचारिक रुपमा कुरा गर्दछ । अनौपचारिक रुपमा गरिएका कुरा सार्वजनिक खपतका विषय नहुन सक्दछन् । त्यस्ता कुराकानीलाई सार्वजनिक गर्नु उचित मानिदैन ।

उहाँले के उद्देश्यले त्यसो गर्नु भो स्पष्टै छ । तर त्यसले उहाँलाई र उहाँको पार्टीलाई नै नोक्सान हुनेकुरा हो । जहाँसम्म उहाँसंग भएको कुराकानी सम्प्रेषित समाचारको स्प्रिट पूर्णतः फरक छ । म संग उहाँले गरेको कुराकानी र सम्प्रषित समाचार पूर्णतः फरक पनि छ । तर अहिले म त्यो विषयमा चर्चा गर्नु उचित पनि ठान्दिन ।

वास्तवमा वर्षमानजीले सार्वजनिक गरेजस्तै सहयोग र याचना गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको भए उहाँसंग होइन सिधै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मार्फत नै हुने थियो । आवश्यक ठानिएको विषयमा अहिले पनि हुदै पनि आएको छ । जस्तो संक्रमण कालिन न्यायको विषयमा ।

जहासम्म वर्षमानजीलाई फोन गरेकै कारणले वलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको आवश्यकता र औचित्य खण्डित भएको माओवादीका नेता कार्यकर्ताको प्रचारवाजी वचकनापन वाहेक केही होइन । त्यस प्रकारको विचारप्रति सहानुभूती मात्र प्रकट गर्न सकिन्छ । जहाँसम्म राजनीतिक ध्रुविकरणका सन्दर्भमा त्यसप्रति नेकपा (एमाले) को नीति स्पष्ट छ । विगतमा नेताका टाउका जोडेर गरिएको पार्टी एकता असफल भयो । अव पुनः त्यही काम गर्नु उचित हुँदैन । कार्यकर्ताका मन जोडेर बलियो कम्युनिष्ट आन्दोलको निर्माण अबको बाटो हो । वर्षमानजीलाई फोन गर्नुको अन्तर्य त्यसका लागि वातावरण तयार गर्नु पनि त हुन सक्दछ ।

जहाँसम्म राजनीतिक स्थायित्वका लागि बलिया दलहरुको निर्माण गर्नु पर्दछ भन्ने विचारको उद्देश्य साना राजनीतिक दलहरुलाई संवैधानिक र कानूनी रुपमा निषेध गर्नु होइन र त्यसो गरिने पनि छैन । बलियो राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण राजनीतिक धुविकरणको बाटोबाट हासिल गरिने विषय हो । अहिलेको हंग पार्लियामेन्ट भित्रको धेरै दलसँगको सहकार्यले त्यसको औचित्य खण्डित हुदैन । बरु त्यसको महत्वलाई वर्तमान घटनाक्रमले झनै पुष्टि गरेको छ ।