काठमाडौं । संसदलाई ‘विजनेश’ दिन सरकार असफल भएको छ । यसअघि पटकपटक भएका संसदका अधिवेशन पनि त्यसै सकिएका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी सोमबार ४ बजे बस्ने गरी संघीय संसदको बैठक आव्हान गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक एकै पटक बोलाइएको छ । संविधान अनुसार सरकारको सिफरिसमा राष्ट्रपतिले संसदको बैठक आव्हान र अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ । अधिकांश संसदका बैठकमा कार्यसूची नै हुँदैन । कार्यसूची नहुँदा एकैछिन बसेर बैठक सकिने गरेको छ । बैठकमा उपस्थित भएबापत सांसदले बैठकभत्ता पाउँछन् । संसदमा ३ सय ३४ सदस्य छन् । राष्ट्रियसभामा रहेका ५९ जना र प्रतिनिधिसभामा रहेका २ सय ७५ जना सांसदले बैठक बसेबापत भत्ता पाउँछन् तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्रीसहित दलका प्रमुख सचेतक, सचेतकहरुका लागि भनें सुविधा बेग्लै छ । बैठक सञ्चालन गर्दा धेरै ठूलो खर्च हुने गरेको छ । बैठक केबल औपचारिकताको लागिमात्र बस्ने गरेको भन्दै सांसदको आलोचना भएको छ । सरकारले बैठक आव्हान गरेपछि बैठक बस्नुपर्ने बाध्यता भए पनि कामविहीन बैठकले उपलब्धि दिन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले संसदलाई ‘विजनेश’ दिन नसकेको आरोप लगाउँदै आएको छ । बैठक बसे पनि अधिकांशको सांसदको ध्यान संसदीय गतिविधि रहने गरेको छैन । संसदले नीति, नियम र कानुन बनाउने गर्छ, औपचारिकताका लागि छलफल गरेजस्तो गरे पनि पार्टीका नेताको स्वार्थका आधारमा कानुन बन्ने गरेका छन् । सांसदको भूमिका कमजोर हुँदा सांसदले समेत प्रशस्तै मात्रामा संसदलाई चासो दिएका छैनन् ।

संसदकमा एमालेको अवरोधका कारण धेरै पटक संसद अवरोध भएको छ । संसद सुरु भए पनि एमालेले अवरोध गरेपछि संसद स्थगन भएको थियो तर पनि स्थगन भएको बैठक भत्ता भनें एमालेका सांसदले लिएका थिए । सरकारले कानुन बनाउन सकेको छैन । सरकारले कानुन बनाउनका लागि बनाउनुपर्ने विधेयक नबनाउँदा ‘मिनि संसद’ रुपमा चिनिने संसदका समितिहरु पनि कामविहीन भएका छन् । कुनैकुनै समितिको बैठक आजभोलि बस्दै आए पनि कोरम नपुगेका कारण स्थगित भएको छ । समितिको बैठकमा सांसदले चर्को कुरा गर्ने र सरोकारवालासँग राति ‘सेटिङ’ मिलाउने गरेको आरोप पनि सांसदलाई लाग्दै आएको छ । समितिमा आएका कतिपय विषयलाई सभापतिले आफू अनुकूल नभएको भन्दै त्यसलाई छलफलका लागि प्रस्ताव नै नगरेका उदाहरणहरु पनि प्रशस्तै छैन । एउटै विषयलाई हेर्न पनि धेरै समिति सक्रिय रहने गरेको पाइएको छ । संसद नियमावलीमा कतिपय कुरा प्रष्ट नहुँदा समिति सभापतिले जुनसुकै विषय पनि आफू अन्तर्गत रहेको भन्दै आएका छन् । विवादास्पद विषय र आर्थिक चलखेल हुने विषय समितिका लागि विषय बन्दै आएका छन् । अघिल्लो संसदमा पनि एनसेलको विषयलाई धेरैवटा समितिले हेरेका थिए । प्रतिनिधिसभामा १०, राष्ट्रियसभामा ४ र दुइवटा संयुक्त समिति रहेका छन् ।

सभामुख कुन पार्टीको छन् भन्ने कुराले पनि संसदलाई प्रभावित बनाउँदै आएको छ । सभामुखले सरकारले दिएका विषयमाथि छलफल गराउनुपर्ने हो, सभामुख साझा हुनुपर्ने भए पनि राजनीतिक रुपमा उनी सक्रिय भइदिँदा पनि समस्या आउने गरेको छ । अहिले सभामुख देवराज घिमिरे छन्, उनी झापा –२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सांसद हुन् । उनले एमालेको हितमा काम गर्न खोजेको खण्डमा संसद प्रभावकारी हुन सक्दैन । संसदले क्यालेण्डर नै बनाएर संसद चलाउने भन्दै आए पनि त्यो बन्न सकेको छैन त्यसैले सरकारले आफूलाई आवश्यक परेको बेलामा मात्रै संसदको बैठक बोलाउने गर्दछ । संसदमा बोल्न नपाएको भन्दै कतिपय सांसदले गुनासो पनि गर्ने गरेका छन् । संसदमा विशेष गरी शून्य समय र विशेष समयमा सांसदले समसामयिक विषयमा आफ्नो धारणा राख्ने गर्दछन् । सांसदहरुको कुरा सरोकारवाला मन्त्रीले सुने पनि बेवास्ता गर्ने गर्दछन् त्यसैले पनि सांसदहरुले संसदमा बोल्नु र नबोल्नुको कुनै अर्थ नहुने भन्दै आएका छन् ।