लामो समयदेखि अवरोध भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालनका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले पहल गर्दै आए पनि सफल हुन सकेको छैन । सभामुखले प्रधानमन्त्री, विभिन्न दलका प्रमुख, दलका प्रमुख सचेतक तथा अन्यसँग पटक पटक गरेको छलफल पनि प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।

सभामुख घिमिरेले जनताको आवाज बोल्ने प्रतिनिधिसभा अवरोध हुँदा जनतामाझ नराम्रो सन्देश गएको भन्दै अवरोध खुलाउन पहल गरिरहेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीसँग पनि यसै विषयमा कुरा गर्न भेट गरेका छन् । सभामुखको पहल सकारात्मक भए पनि परिणाम आउन भनें सकेको छैन । संसदमा विभिन्न राजनीतिक दल रहेकाले ती सबैमाझ समन्वय गर्न उनी लागिपरेका छन् । साउनको दोस्रो सातादेखि संसदको बैठक अवरोध छ । संसद बैठकको कार्यसूचीमा परेका कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरोध भएसँगै त्यसको प्रभाव राष्ट्रियसभामा पनि परेको छ । एमालेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करी भएको सुनको विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ तर सरकारले भनें छानबिनको प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले बेग्लै संसदीय समिति नचाहिने अडान लिएको छ । एमालेले आफूले राखेको माग पूरा नभए संसद सञ्चालन हुन नदिने भनेपछि प्रक्रिया झन्झटिलो बन्दै आएको छ ।

एमालेले छानबिन समिति बनाउन सरकारलाई के गाह्रो भयो ? भनेर प्रश्न गर्दै आएको छ । एमालेले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीकै संलग्नताबिना सुन तस्करी सम्भव नभएकाले उनीहरुको राजीनामासमेत माग्दै आएको छ । एमालेको मागलाई सम्बोधन गर्न भन्दै केही दिनअघि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन प्रकरणबारे संसदमा जवाफ दिए पनि एमालेले छानबिन समिति गठन गरेर निश्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अडान कायमै राखेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन प्रकरणमा जोसुकै दोषी भए पनि कारबाही गरेरै छोड्ने भन्दै आएका छन् ।