काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्ततः विवादित नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्नु केही समय अघि राष्ट्रपति पौडेलले सो विधेयक प्रमाणिकरण गरेका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक प्रमाणिकरण गरेको ‘टाइम लाइन’ले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका लागि विधेयक प्रमाणिकरण पूर्वसर्तका रुपमा रहेको भन्ने कतिपयको टिप्पणीलाई प्रमाणित गरिदिएको छ । विधेयक प्रमाणिकरणले राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दुबै विवादमा तानिएका छन् ।
त्यसो त टिकापुर हत्याकाण्डका योजनाकार मानिएका रेशम चौधरीको रिहाइलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणसँग जोडेर हेर्नेहरुको पनि कमी छैन । सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै सर्वोच्चले जन्मकैद सदर गरेका चौधरीको आममाफीका लागि राष्ट्रपति पौडेलले गरेको हतारो पनि भारत रिझाउने कदमकै रुपमा हेरिएको थियो । त्यसैको निरन्तरता नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण भएको कतिपयको भनाईलाई सोहै्र आना गलत मान्ने अवस्था छैन । राष्ट्रपति निर्वाचित भएको केही दिन नबित्दै सामान्य उपचारका लागि एयर एम्बुलेन्सबाट नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरे पछि विवादित बनेका पौडेल पछिल्ला २ प्रकरणले झन् विवादित बनेका छन् । उनका यस्ता कदमले राष्ट्रपति पदको गरिमा र मर्यादामा आँच आउने सम्भावना बढेको भन्दै कतिपयले चिन्तासमेत व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
अघिल्लो संसदका दुवै सदनले पारित गरेर २ पटक पठाएको नागरिकता विधयेक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरेकी थिइन् । भण्डारीले देशको हितविपरितका कतिपय प्रावधान रहेको र महिलाविरोधी रहेको भन्दै सो विधेयक प्रमाणित नगरी संसदमा फिर्ता पठाएपछि पुनः संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित भएको थियो । भण्डारी राष्ट्रपति रहन्जेल संविधान बमोजिम १५ दिनभित्र प्रमाणित नभएको विधेयक पुन संसदले पारित गर्नुपर्ने विज्ञहरुले बताइरहेका बेला राष्ट्रपतिले सरकारको अनुरोधमा प्रमाणित गर्नुका पछाडि ठूलै अर्थ लुकेको विश्लेषण भईरहेको छ । संविधानविदहरुले भने तत्कालीन संसदसमेत भंग भइसकेको अवस्थामा विधेयक स्वतः मृत हुने बताइरहेका छन् । तर, सरकारले यही मृत विधेयकलाई प्रमाणीकरण गराएको आरोप लाग्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निष्क्रिय बनेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ भारत भ्रमण निस्कनु अगाडि निष्क्रिय बनेको नागिकता विधेयकलाई प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता के आइलाग्यो भन्दै प्रश्न गरेका हुन्। पोखरेलले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अघि सारेको गम्भीर प्रश्नहरुको उत्तर दिने कर्तव्यबाट सरकार र संसद भाग्न मिल्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको संवैधानिक प्रबन्धको ठाडो उलंघन, जनादेशको उपेक्षा गरेर निष्कृय विधेयकलाई प्रमाणिकरण गर्न मिल्छ भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन्। यस अगाडि ‘संघीय संसद्ले पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएको’ भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक १५ बुँदे सुझावसहित फिर्ता पठाएकी थिइन्। तर संसदले पुनर्विचार नगरी जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो। विधेयकमाथि संशोधन हाल्दै एमालेका कतिपय सांसदले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि मात्रै जारी हुनसक्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) (३) (४) र धारा ६६ एवम् सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेत बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेको उल्लेख गरेका छन्।

यसैवीच, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राष्ट्रपति रामचन्द्र परुौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति संस्थाको अपमान गरेको बताएका छन्। अध्यक्ष थापाले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् यस्तो बताएका हुन्। राष्ट्रपति पौडेलले हिजो बिहान नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि अध्यक्ष थापाले आपत्ति जनाएका हुन्।
उनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको दिन नागरिकता विधेयक प्रमाणित हुनुले भारतलाई खुसी पार्न विधेयक बनेको बताएका छन्। उनले नागरिकता कागजको खोस्टो नभएको पनि बताएका छन्। सरकारले जेठ १२ मा राष्ट्रपति पौडेललाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि अनुरोध गरेको थियो।
संघीय संसद्बाट पारित गरे पनि गत असोजदेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अलपत्र परेको विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका हुन्। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुन रोकेकी थिइन्।