काठमाडौं । नागरिकता प्रकरणले आलोचित भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष तथा निवर्तमान उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने दिनैपिच्छे कमजोर बन्दै गएका छन् । नागरिकताको विवाद बढ्दै गएपछि मन्त्री र सांसद् पदसमेत खुस्किएका उनले फेरि पनि उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरेपछि उनी सत्ता भनेपछि अरु नेताजस्तै भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना सुरु भएको छ ।

रविले आफू मन्त्री हुन नपाए सरकार छोड्ने भन्दै आएका छन् । बिहीबार बसेको पार्टीको बैठकले पनि केही निर्णय गर्न सकेन । पार्टीका अन्य नेताहरु भनें सरकार छोड्न नहुने भन्दै आएका छन् । रविकै कारण सरकारबाट बाहिरिने अवस्था आउनु दुःखद् भएको उनीहरुको भनाई छ । यही विवादले गर्दा पार्टी निकै ठूलो संकटमा परेको छ । रविलाई फेरि मन्त्री बनाउने कुरामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सकारात्मक भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भनें मानिरहेका छैनन् । रविले अर्को नागरिकता लिएपछि तत्कालको लागि त्यो विवाद अन्त्य भए पनि त्योसँगै जोडिएका अन्य विवादले रवि चरम संकटमा परेका छन् । रविको नागरिकता विवादमा अरु कुनै मुद्या नपरे र मुद्या परे पनि उनले सफाई पाउँदा पनि उनले लिएको पछिल्लो अडान उनको लागि घातक हुने खतरा छ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले रवि फेरि पनि चितवन २ बाट उठ्ने र उनलाई पार्टीले सहयोग गर्ने बताइसकेका छन् । एमाले रविका लागि जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार भए पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र) र त्यसका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्ड भनें त्यति सकारात्मक देखिएका छैनन् । रविले चितवन २ बाट प्रतिनिधिसभाको यो निर्वाचन फराकिलो मत अन्तरले जितेका हुन् । निर्वाचन आयोगले छिटै यो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गर्ने जनाएको छ । रास्वपामा २० जना सांसद रहेकामा एक घटेर १९ भएको छ । सरकारका लागि यो संख्या निकै ठूलो भएकाले पनि ओली जसरी भए पनि रविलाई छोड्ने पक्षमा छैनन् । ओलीकै सेटिङमा यो सरकार बनेको हो ।

संविधानको धारा ७८ मा ‘संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने’ व्यवस्था रहेको छ । यही व्यवस्था अनुसार यसअघि पनि सांसद् नभएका व्यक्ति पनि मन्त्री भएका थिए । यो धाराको उपधारा (१) मा लेखिएको छ– धारा ७६ को उपधारा ९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए ता राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने छ ।’ यसरी मन्त्री भएको व्यक्ति ६ महिनाका लागिमात्र हुने छ । धारा ७८ को उपधारा २ मा लेखिएको छ –‘उपधारा १ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने छ ।’ उपधारा ३ मा यसलाई थप प्रष्ट पारिएको छ –‘ उपधारा २ बमोजिमको अवधिभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन ।’ रवि पनि धारा ७८ को उपधारा १ अनुसार फेरि मन्त्री हुने प्रयासमा छन् ।
रास्वपाले मात्र समर्थन फिर्ता लिँदा सरकार नढल्ने भए पनि त्यसपछि अरुले पनि समर्थन नजनाए सरकार संकटमा पर्ने छ । सरकारलाई समर्थन दिएका दलले विश्वासको मत फिर्ता लिए सरकारले आफूसँग बहुमत छ भनेर पुष्टि गर्नुपर्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराइले सरकारलाई समर्थन गरेका कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिए सरकारले आफूसँग बहुमत छ भन्ने देखाउनुपर्ने बताए ।

प्रचण्डले पौष २६ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका थिए । सरकारलाई २६८ जना सांसदको समर्थन थियो । संसदमा सबैभन्दा बढी सिट रहेको नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो । संसद्मा उपस्थित २ सय ७० सांसदमध्ये सरकारको विपक्षमा २ मत खसेको थियो । प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य रहेकामा विश्वासको मतका लागि गरिएको मतदानमा २७० सांसद सहभागी थिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद्ले भने प्रचण्डलाई मत दिएनन् ।