रुषा थापा
दशैँ सुरु हुनेबित्तिकै सवारी दुर्घटना भएर मान्छे मर्ने संख्या पनि बढिसकेको छ । २० वर्ष पुगेका वा गाडीको अवस्था ठिक नभएको गाडी चलाएर दुर्घटना भएको भनेर जनताहरु खुला रुपमा भनिरहेका छन् । दशैँ मनाउन आफ्नो घरगाउँ गएका मानिसहरु बाटोमै मर्दा आफन्तजनहरुको घरमा रुवाबासी सुरु भइसकेको छ । के अबपनि ट्राफिक प्रहरीहरु जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाएर र पोसाक मात्र लगाएर बाटोमा उभिएर मात्रै बस्ने कि गाडीको बिलबुक पनि चेकजाँच गर्ने ।
गाडीको रोडपर्मिेट र बिलबुक पनि ट्राफिक प्रहरीले चेकजाँच नगर्ने , सिटभन्दा बढी यात्रु हाल्ने सवारीलाई पनि कारबाही नगर्ने र लाइसेन्स नै नभएको वा लापरबाही गरेर सवारीसाधन चलाउने चालकलाई पनि कारबाही नगर्ने ,अनि कताबाट तै सवारीसाधन दुर्घटना हुन कम हुन्छ त । यातायात व्यवसायीहरु अहिलेपनि भन्छन्, हामीले दशैँमा ट्राफिकप्रहरीलाई खर्सी किनेर दिन्छौँ नभए हामीलाई ट्राफिकप्रहरीले हैरान गर्ने गर्छन् ।
टफिकप्रहरीलाई त दशैँमा खर्सी किन्नका लागि जनताले तिरेको करबाट सरकारले भत्ता दिइहाल्छ नि त । अनि किन यातायात व्यवसायीसँग खर्सी खानु पप्यो त । के जनताभन्दा ठुलो खर्सी हो र । एउटा खर्सीको लागि सिटभन्दा बढी यात्रु हाल्ने र पुरानो गाडी चलाएर जनता मार्ने व्यवसायीलाई अनुगमन पनि नगर्ने र कारबाही पनि नगर्ने । प्रत्येक दशैँमा दशैँ मनाउन आफ्नो गाउँघर जाने मानिसहरु थोत्रा , पुरानो गाडी चढेर एकैदिन १० देखि ३५ जनासम्म यात्रुहरु मर्ने वा घाइते हुने गर्छन् ।
यत्रो मानिसहरु दशैँको समयमा मर्दा पनि यातायात व्यवसायी, सरकारर यातायात व्यवस्था विभागलाई कुनै चासो छैन । उनीहरुले त मान्छे नै नमरी भेडाबाख्रा मरेको जस्तै गरी यसप्रति कुनै चासो देखाएका छैन । अहिले जतिपनि गाडीहरु बाटोमा गुडिरहेका छन् ती सबै , थोत्रा, पुराना, कबाडी भइसकेका छन् । कुनै गाडीको सिसा फुटेको छ भने कुनै गाडीको सिट नै भाचिँएको छ । तर पनि ट्राफिक प्रहरीहरु त्यस्ता गाडीको कागजपत्र चेकजाँच गर्दैनन् ।
के यस्ता पुराना गाडीहरुसँग ट्राफिक प्रहरीले पैसा खाएको हो कि सरकारले २० वर्ष गाडी हटाउने भनेर गरेको निर्णय ट्राफिक प्रहरीले दराजमा थन्काएर राखेको हो । सरकारले अत्याधिक मात्रामा दुर्घटना, प्रदूषण वा ट्राफिक जाम भयो भनेर २० वर्ष गाडीलाई हटाउने भनेर निर्णय गरेको थियो । २०७१÷५÷२६ गतेको मन्त्री परिषद्को बैठकले २० वर्ष गाडी हटाउने भनेर निर्णय गरेको थियो । साथै २०७१÷११÷१८ राजपत्रमा प्रकाशित गरियो ।
२०७२÷१२÷१ गतेको मन्त्री परिषद्को बैठकले २०७३÷११÷१७ गतेबाट बागमती प्रदेशबाट र २०७४÷१२÷१ गतेबाट देशैभरिबाट २० वर्ष गाडी हटाउने भनेर निर्णय गरेको थियो । साथै त्यस समय २० वर्ष पुगेका गाडी हट्यो तर त्यससमय १९ वर्ष पुगेका गाडी अहिले २२ देखि २७ वर्ष पुगिसकेको छ तर ट्राफिक महाशाखा प्रमुख मीरा चौधरीले यस्ता गाडीलाई कारबाही गर्दिँनन् । के यातायात व्यवसायीसँग पैसा खाएर यस्ता गाडीहरु चौधरीले नहटाएकी हुन् ।
मन्त्री परिषद्ले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरेर आफ्नो घरको दराजमा किन अहिलेसम्म थन्काएर राखिरहेकी छिन् । पछिल्लो समय बाटोमा २० वर्ष पुगेका टयाक्सी, माइक्रो बस, दुवानी गाडी , ग्याँस टयाम्पो, बस, सफा टयाम्पोहरु गुडिरहेका छन् । तर यी गाडीहरुको कागजपत्र ट्राफिकले चेकजाँच गर्दैन । २०३२ सालमा जर्मनी मिनी बस नेपालमा ३५ सय दर्ता भयो । २०५८ सालमा जर्मनी मिनी हटाइयो र यसकै सट्टा भर्नामा नयाँँ बस किनेर दर्ता गरियो ।
जसले गर्दा सिण्डिकेट पनि हटेन र नयाँ गाडी पनि थपेन । २०४३ सालदेखि २०४८ सालसम्म ६३९ ओटा डिजेलबाट चल्ने बिक्रम टयाम्पो दर्ता भयो । त्यससमयमा नेपालको प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई थिए र २०५६÷५÷५ गतेको मन्त्री परिषद्को बैठकले उपत्यकाबाट बिक्रम टयाम्पो हटाउने र उपत्यकाबाट हटाएको यो टयाम्पो लुम्बिनी र गण्डकी बाहेक अन्य जिल्लामा त्यँही टयाम्पोको साहुको नाममा दर्ता गराएर चलाउन दिने भनेर निर्णय गरेको थियो । साथै बागमतीबाट हटाएको बिक्रम टयाम्पोको सट्टा भर्नामा ४० लाख पर्ने माइक्रो बस २० लाखमै दर्ता गर्न दिने भनेर निर्णय गरेको थियो ।
२०५१÷५२ सालमा ग्याँस टयाम्पोलाई भन्सार र भ्याट पुरै छुट दिइयो र भन्सार र भ्याट तिर्दा ४ लाख पर्ने टयाम्पो २ लाखमा पाए र दर्ता गरेर व्यवसाय सुरु गरे । २०४३ सालदेखि २०४८ सालसम्म कालीमाटीमा तरकारी तथा फलफुल बोक्नका लागि टु स्टक तीन पाङ्ग्रे टयाम्पो दर्ता भयो । त्यस्तै यता २०४३ सालदेखि २०४८ सालसम्म टुस्टक तीन पाङ्ग्रे वा हुटवाला टयाम्पो र मिटरजडान टयाम्पो १७ सय दर्ता भयो ।
साथै यता २०४३ सालदेखि २०४८ सालसम्म २५ सय क्युवाला टयाम्पो दर्ता भयो र २०४८ सालदेखि २०५७÷२÷१७ सालसम्म टयाक्सीको दर्ता खुला गरेको थियो । नेपाली काँग्रेसका प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा रहँदा २०६०÷५÷२२ गतेको मन्त्री परिषद्को बैठकले क्युवाला टयाम्पो हटाएर सटट भर्नामा माइक्रो बस, मिटरजडन टयाम्पो हटाएर टयाक्सी , दुवानी गाडी हटाएर दुवानी भ्यान दिने र टयाक्सी हटाएर त्यसकै नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर टयाक्सीमा दर्ता गर्न दिने भनेर निर्णय गरेको थियो । साथै २०६५ सालमा ग्याँस टयाम्पो हटाएर सट्टा भर्नामा माइक्रो बस दिने भनेर निर्णय गरेको थियो । जसले गर्दा अहिलेसम्म भाडाको गाडीको संख्या पनि बढेको छैन, खुला प्रतिस्पर्धा पनि भएको छैन र सिण्डिकेट पनि कायमै रहेको छ ।
यिनीहरुले रोड कब्जा गर्ने र आफूमात्र मात्र व्यवसायी गरेर जनता ठगीरहेका छन् । २०३२ सालदेखि २०७९ सालसम्म जनसंख्या त निकै बढिसकेको छ तर भाडाका गाडीहरुको संख्या भने एउटा पनि बढेको छैन । अहिलेसम्म सबै प्रदेशमा ३५ वर्षदेखि हरियोप्लेट र कालोप्लेटको टयाक्सीको नयाँ दर्ता खुलेको छैन । भाडाको गाडीमा यातायात व्यवसायीले लगाएको सिण्डिकेट सरकारले अहिलेसम्म नहटाउँदा र जनताले भनेको समयमा भाडाका गाडीहरु चढ्न नपाउँदा पछिल्लो समय मानिसहरुले वित्तिय संस्थाबाट महंगो ब्याजमा ऋण लिएर दुई पाङ्ग्रे वा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन किनिरहेका छन् ।
तर निजीप्लेटको सवारीसाधन यसरी धेरै किन्दा अहिले नेपाली मुद्रा पनि विदेशतिर लाग्यो र ट्राफिक जाम पनि हत्तै बढ्यो । सार्वजनिक सवारीसाधनमा यातायात व्यवसायले गरेको लगानी ३ देखि ४ वर्षसम्ममा नै उठ्छ र २० वर्षसम्ममा त त्यो एउटा गाडीले ५ ओटा नयाँ गाडी जोडिसक्छ । एउटा उदाहरण नै भन्दा २०४३ सालमा ६० हजारमा किनेको टु स्टक मिटरजडान टयाम्पोले २०६० सालसम्म आफैँले चलाएर वा भाडामा लगाएर करोडौँ कमायो र सरकारले हटाएको त्यो टयाम्पोको स्क्राइप गरेको नम्बरपलेटमा नयाँ गाडी किनेर टयाक्सीमा दर्ता गराएर चलायो ।
२०६० सालमा गाडी बेच्ने कम्पनीसँग टयामपोको सट्टा भर्नामा ७ लाखमा नयाँ गाडी किनेर टयाक्सीमा दर्ता गराएर अहिलेसम्म करोडौँ कमाइसकेका छन् । टयाक्सी किनेर आफैँले चलाउँदा दिनको ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कमाइन्छ र ड्राइभरलाई २४ घण्टा चलाउन दिँदा २ हजार टयाक्सीधनीले पाउने गर्छ । तर २०६० सालदेखि २०७९ सालसम्म यी मानिसहरुले टयाक्सी भाडामा चलाएर वा आफैँले चलाएर करोडौँ कमाइसकेका छन् ।
अहिले २० वर्ष पुरानो टयाक्सीको स्क्राइप गरेको नम्बरप्लेट १२ देखि १३ लाखसम्ममा बिक्री हुने गर्छ । र २० वर्ष पुगेको गाडीको स्क्राइप गरेको नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर टयाक्सीमा दर्ता गराएर व्यवसायी गरिन्छ र फेरि पनि २० वर्ष त्यँही व्यक्तिले नै व्यवसाय गर्न पाउँछ । अनि खै त सिण्डिकेट हटेको । के यँही हो सिण्डिकेट हटेको । न त नयाँ व्यवसाय आउन नै पाउँछ न त गाडीको संख्या बढ्न नै पाउँछ ।
सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोलेमा जनताले सित्तैमा नम्बरप्लेट पाउँछन् , जनतालाई पनि सस्तो भाडा हुने, राज्यलाई पनि राजस्व आउने र टयाक्सी व्यवसाय गरेर मानिसहरुmे आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न पाउँछन् । अब सरकारले २० वर्ष पुगेका गाडीहरुको स्क्राइप गरेको नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न दिनुहुदैँन र यिनीहरुको रोडपर्मिेट वा दर्ता खारेज गरिदिनुपर्छ ।
साथै यता यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई ,सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्दैशक टोकराज पाण्डेयलाई यातायात व्यवसायीहरुले ७ करोड दिएर अघिल्लो सरकारले २० वर्ष गाडी हटाउने भनेर गरेको निर्णय उल्टाउन लागेको वा गाडीको समयावधि थप गर्न लगाएको भन्ने कुरा पनि व्यवसायीहरु आफैँ बताउँछन् । यातायात मन्त्री, सचिव र महानिर्दैशकले पैसाका लागि अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय उल्टाउन आफ्नो ज्यान नै फालेर दौडधुप गरिरहेका छन् ।
२०७१ सालदेखि २०७९ सालसम्म यातायात व्यवसायीहरुले यातायात मन्त्री,सचिव र महानिर्दैशकलाई पैसा दिएर सरकारले गरेको निर्णय उल्टाउन खोजीरहेका थिए र मन्त्री जनताबाट डराएर अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय उल्टाउनतिर लागेनन् तर अहिले त मन्त्री, सचिव र महानिर्दैशक नै एकजुट भएर अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय यसरी व्यवसायीसँग पैसा खाएर उल्टाउनतिर लागिपरेका छन् ।
२० वर्ष पुराना गाडीहरु नहटाउँदा ट्राफिक जाम अस्तव्यस्त भएको छ र दुर्घटना ,प्रदुषण पनि अत्याधिक बढिरहेको छ । साथै पुराना, थोत्रा गाडीहरु हटाउनुपर्छ भन्ने पनि जनताको सरकारसँग माग रहेको छ तर सरकार भने जनताको कुरा नसुनि व्यवसायीको पक्षमा लागिरहेको छ । साथै अब सरकारले निजीप्लेट वा संस्थानको गाडीहरु पनि हटाउनुपर्छ भनेर आवाज उठीसकेको छ ।
२०७० सालमा यातायात मन्त्रालयले एउटा निर्णय गरेको थियो । जुन थियो, २०७१÷१÷१ गतेबाट सवारीसाधन दर्ता भएको मिति बिलबुक वा ढट्टामा लेखिदिने भनेर तर पछि यातायात व्यवसायीहरुको दबाबमा सरकारले यो निर्णय कार्यान्यन गर्न सकेन र दराजमा थन्कायो । अहिलेपनि यातायात कार्यालयमा निजीप्लेटका सवारीसाधनहरु दिनहुँ हजारौँ दर्ता भइरहेका छन् तर त्यसको बिलबुक वा ढट्टामा त्यो सवारीसाधनको चल्ने अवधि उल्लेख गरेको छैन ।
सरकारले २०८८ सालसम्म डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने गाडीहरु देशैभरिबाट चल्नबाट प्रतिबन्ध लगाउने भनेर निर्णय गरिसकेको छ । अहिले पुरानो गाडीहरुकै कारण उपत्यकामा ट्राफिक जाम, प्रदूषण र दुर्घटना बढिरहेको छ । सरकारले अहिलेपनि विघुतीय टयाक्सीको नयाँ दर्ता खोलेको छैन ।
बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्री धनश्याम दाहालले अहिले सञ्चालनमा रहेका टयाक्सी व्यवसायीसँग डेढ करोड पैसा खाएर नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्ने कुरै गर्दैनन् । साथै न मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेयले यस्ता मन्त्रीलाई हटाउन नै सक्छन् न त नयाँ टयाक्सीको दर्ता खुलाउन नै । साथै सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोलेमा टयाक्सीको खरिदबिक्रीको मूल्य घट्छ र दिनहुँ हुने कमाइ घट्छ भनेर टयाक्सी व्यवसायीहरु मन्त्रीलाई पैसा दिने र रोड कब्जा गर्ने काम गरिरहेका छन् ।
यातायात मन्त्री धनश्याम दाहालले व्यवसायीसँग पैसा खाएर जनता र राष्ट्रको हितमा हुने काम नगर्दा अझैपनि उनी जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता र सरकारी गाडी चढिरहेका छन् । टयाक्सी व्यवसायीहरु बजारमा खुला रुपमा भन्छन्, हामीले मन्त्री दाहाललाई पैसा दियौँ त आज टयाक्सीको नयाँ दर्ता खुलेन । यस्तो हुँदा पनि न राजेन्द्र पाण्डेयले नै उनलाई मन्त्री पदबाट हटाउँछन् न माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले नै उनले बर्खास्त गर्छन् ।
यातायात मन्त्री भएका दाहालले नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोलदिने हो भने यसले जनता र राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ तर उनी जनता र राष्ट्रलाई फाइदा हुने काम नगरी आफ्नो फाइदाका काम गरिरहेका छन् । भाडाका गाडी चढ्ने यात्रुहरुलाई यो गाडी कति वर्ष पुरानो हो भनेर थाहा हुदैँन र यातायात व्यवसायीहरु यसकै फाइदा उठाएर १७ देखि २७ वर्षसम्म पुगेका थोत्रा, पुराना र कबाडी गाडी चलाएर दुर्घटना गराएर जनता मारिरहेका छन् ।
यातायात व्यवसायीहरुले जनतालाई सेवा नदिइ बढी भाडा लिएर जनता ठग्ने र थोत्रा गाडी चलाएर भिरबाट खसालेर मार्ने काम गरिरहेका छन् । यस्तो हुँदा पनि किन सरकार छ मौन । दशैँ मान्न गएकाहरु बाटोमै मर्दै आफन्त घरमा रुदैँ ।
भक्तपुर