काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) राष्ट्रघाति भएको भन्दै यसविरुद्ध मुलुकव्यापी प्रदर्शन भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसलाई जसरी पनि पारित गर्ने रणनीतिमा लागेका छन् ।
एमसीसी परियोजना विशुद्ध विकास परियोजना भएको काँग्रेस नेताहरुको धारणा छ । मंगलबार सम्पन्न भएको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले समेत यो परियोजना पारित गर्नका लागि संसदभित्र रहेका सबै दलहरुलाई आव्हान गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा हिजोको प्रतिनिधिसभा बैठकमा यसलाई टेबुल गर्ने तयारीमा थिए । तर, सत्तारुढ अर्को घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले जबरजस्त बैठकमा एमसीसी परियोजना टेबुल गरिए सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेसँगै प्रधानमन्त्री देउवा एक कदम पछाडि हटेपनि आगामी शुक्रबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा टेबुल गर्ने तयारीमा छन् । यसका लागि उनले विहीबारका लागि सर्वदलीय बैठक समेत आव्हान गरेका छन् । यद्यपि सर्वदलीय बैठकले समेत यसबारे तत्काल निकास दिने सम्भावना नरहेको पर्यवेक्षकहरुको धारणा छ ।
विपक्षी दल र नागरिक अगुवाहरुसँगै सत्तारुढ घटक दलका कतिपय नेता र भातृ संगठनहरुसमेत सो परियोजनाका विरुद्ध यतिबेला सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । यथास्थितिमा एमसीसी परियोजना पारित गर्न नहुने सत्तारुढ घटक नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको धारणा छ । राष्ट्रघाती रहेका एमसीसीका कतिपय बुँदा संशोधन गरेर मात्रै त्यसलाई पारित गर्नुपर्ने अडान उनीहरुको छ । तर, अमेरिकाले त्यसलाई अस्वीकार गरेका कारण ती बुँदाहरुमा संशोधनको सम्भावना देखिँदैन । यही भएका कारण एमसीसीलाई जस्ताको जस्तै पारित गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने प्रधानमन्त्री देउवा र उनको दल नेपाली काँग्रेसको अडान छ । उसको अडान विपरित सत्तारुढ तीन घटक आन्दोलनमा गएका कारण उसले बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी परियोजना टेबुल गर्न नसकेको हो । एमसीसी परियोजना विरुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी प्रकाशले त नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवन अगाडि केही समय धर्ना नै दिए ।
बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी टेबुल गर्ने सम्भावना रहेको कुरा सार्वजनिक भएसँगै त्यसविरुद्ध मुलुक नै आन्दोलित बनेको अवस्था छ । सरकारले जबरजस्त यो परियोजना पारित गराए यसले मुलुकमा अप्रिय अवस्था सिर्जना हुने संकेत बुधबार भएको आन्दोलनकारी र प्रहरीबीचको भीडन्तले संकेत गरेको छ । एमसीसीको विरोधमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दल र नागरिक समाजले बुधबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर वरपर प्रदर्शन केन्द्रित गरेका थिए । बाक्लो सुरक्षा घेराभित्र कैद गरिए पनि त्यसलाई तोडेर प्रदर्शनकारीहरु संसदको गेटमा पुग्नु चानचुने कुरा होइन । नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका पार्टीका कार्यकर्ताहरुले बानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । माओवादीका कार्यकर्ताहरु बानेश्वरबाट गएपछि राप्रपाका कार्यकर्ताहरु बानेश्वरमा पुगेका थिए ।
यसैवीच, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता झलनाथ खनालले नेपाली जनतालाई पत्तै नदिइकन एमसीसी सम्झौता भएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सहभागी भएर बाहिरिने क्रममा उनले दस्तावेजहरूको राम्रोसँग अध्ययन नगरिकन सम्झौता भएको बताए । एमसीसी अध्ययन कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका खनालका अनुसार एमसीसी नेपाली जनताको सर्वोपरी हितविपरीत छ ।
‘नेपालको हितलाई सर्वोपरी राखेर यो एमसीसी सम्झौता सुरुमै भएन । नेपाली जनतालाई थाहा नदिइकन, राम्ररी अध्ययन नगरिकन, के गर्दा राष्ट्रको हित हुन्छ भन्ने बुझ्दा पनि नबुझिकन र ती दस्तावेजहरू राम्रोसँग अध्ययन पनि नगरिकन नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेर सम्झौता गरियो । यो सम्झौता राष्ट्रघाती छ, संशोधन नगरिकन पास गर्न सकिँदैन’, खनालले पत्रकारहरूसँग संसद बैठकपछि भने ।
उनले सम्झौताका केही प्रावधानहरू राष्ट्रघाती भएको जिकिर गरे । ती प्रावधानहरू संशोधन हुनुपर्ने र त्यसपछि मात्र पारित गर्न सकिने धारणा राखेका छन् । तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार छँदा खनाल नेतृत्वमा एमसीसी अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।