काठमाडौं । सरकारले अमेरिकन सहयोग परियोजना (एम्सीसी) पास गर्ने सोच बनाएको छ । सरकार जसरी भए पनि एम्सीसी पास गर्ने र नेपालमा राजनीतिक तथा सामाजिक अस्थिरता मच्चाउने दाउमा लागेको छ । देशव्यापी रुपमा दिनैपिच्छे यसको विरुद्धमा स्वरहरु आउँदा पनि सरकारलाई जनताको आवाजले छोएको छैन । एम्सीसी राष्ट्रको लागि फाइदा छ भन्दै आए पनि किन र कसरी भन्ने कुराको जवाफ दिन सरकारले अझै सकेको छैन ।
केही दिनअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र) को महाधिवेशन उद्घाटनको क्रममा त्यहाँ पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनताले पढ्दै नपढेको भनेर अवमूल्यन गरेका थिए । सरकारले अमेरिकालाई फकाउन र उसलाई खुशी पार्नकै लागि यो परियोजना पास गर्ने भएको छ । यसले भोलिको दिनमा के कस्तो असर पार्छ भन्ने उसले बुझेको छैन । कतिपय देशले एम्सीसी लागू गरेर पनि अन्तिममा फिर्ता गरेका छन् त्यसैले पनि हचुवाका भरमा विदेशी सहयोग लिनु त्यति व्यवहारिक देखिँदैन । एम्सीसी परियोजनाले दिने पैसा नेपालमा पनि कुनै विकल्प निकाल्दा आउन सक्छ । कतिपय व्यापारिक घरानाले राजश्व तिरेका छैनन्, उनीहरुले गरेको करछलीलाई उठाउने हो भने पनि त्योभन्दा बढी पैसा हुन सक्छ । अर्काको अधिनमा रहेर उसैले भने अनुसार गर्दा नेपालको विकास भइहाल्छ भन्ने कल्पना गर्नु दुर्भाग्य हो । सरकारले एम्सीसी पास गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ । कांग्रेसभित्र पनि अनेक मतभेद छन् तर ती सबैलाई वेवास्ता गर्दै देउवा एकहोरो ढंगले अघि बढिरहेका छन् । एम्सीसीले आगामी दिनमा निम्त्याउने खतराबारे देउवाले बुझेका छैनन् कि बुझे पनि नबुझेजस्तो गरेका छन् भन्ने अर्को प्रश्न उठेको छ । यसबारे बुझेकाहरुले विभिन्न देशको उदाहरण दिँदै सरकारलाई सचेत बनाए पनि सरकार भने चुपचाप छ । एम्सीसीका कारण सत्ता गठबन्धन संकटमा परेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अडानले एम्सीसी पनि अलमलमा परेको छ ।
यो परियोजना पास गराउन नसक्दा देउवाले आफूलाई कमजोरीको रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ । अमेरिकाको मात्र चित्त बुझाउन खोज्दा छिमेकी अन्य देशले हेर्ने दृष्टिकोण बस्तो बलनाउलान् भन्ने उनले कल्पनासमेत गरेका छैनन् । सत्तारुढ दलमा समेत यसबारे एकमत नहुँदा देउवालाई यो सम्झौता पास गर्न संकट परेको छ । सत्तारुढ दलकै प्रमुख नेताहरु पनि हुबहु पास गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन् । नेपाल र नेपालीको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रहार गर्ने एम्सीसी ल्याउनुको पछाडि देउवाको स्वार्थ छ भन्ने स्पष्ट रुपमा बुझ्न सकिन्छ । सरकारले यसअघि नै संसद् बैठकमा एम्सीसी टेबल हुने भनेर गृहकार्य गरेको थियो तर सत्तारुढबीच नै सहमति नहुँदा टेबल भएन । सरकारले जसरी भए पनि पास गराउने र नेपालको हितमा छ भनेर स्पष्ट पार्न खोजेको छ । एमसी्सीकै कारण सत्ता गठबन्धन टुट्ने सम्भावना भएको विश्लेषकले भन्न थालेका छन् । एमालेका अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एम्सीसी पारित गर्न आफूहरुले सघाउने शर्त राखेको र त्यसबापत सत्ताको गठबन्धन भत्काइदिने चाहना राखेको भनेर नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले खुलेरै भनिसकेका छन् । एम्सीसीका बारेमा नेताहरुको फरक फरक धारणा आएकाले पनि जनताले प्रष्ट रुपमा बुझने मौका पाएका छैनन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसी विशुद्ध आर्थिक सहयोग हुनुपर्ने बताएका छन् । समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले केही दिनअघि काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रतिगमनविरुद्धको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले एमसीसीबारे सत्तारुढ ५ दलबीच छलफल गरेर साझा निष्कर्ष निकाल्ने बताए । अध्यक्ष नेपालले सेनासँग वा नेपालको सार्वभौमसत्तासँग एम्सीसी जोडिन नहुने पनि बताए । उनले आफूले एमसीसीको अन्तरवस्तुका बारेमा छलफल गरिरहेको र त्रुटि कमजोरी छन् भने सच्याएर मात्रै अघि बढ्ने बताएका छन् । अध्यक्ष नेपालले छिमेकी देशहरूमाथि कुनै किसिमबाट असर नपर्ने गरी एमसीसी अघि बढाइने बताए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे सत्तारूढ पाँच दलको साझा धारणा बन्ने दाबी गरेका छन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा एमसिसीबारे साझा धारणा बनाउन कार्यदल गठन भएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले छिट्टै साझा धारणा सार्वजनिक गरिने बताए । मन्त्री श्रेष्ठले एमसीसीका अन्तरवस्तुका बारेमा पार्टीभित्र पनि छलफल भइरहेको उनले बताए । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले एमसीसीको बहानामा सत्ता गठबन्धनलाई तोड्ने खतरा रहेको बताएका छन् । उनले देशी, विदेशी शक्ति लागेर गठबन्धन भत्काउन सक्ने भन्दै यसतर्फ सबै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । एमसीसीको सम्बन्धमा सत्तारुढ गठबन्धनका बीचमा सहमति जुटाएर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । सरकारले पटक पटक बोलाएको सर्वदलीय बैठक र सत्तारुढ दलको बैठकमा पनि एम्सीसीबारे एकमत हुन सकेन । कांग्रेसबाहेकका अरु दल संशोधन गरेर मात्र एम्सीसी पारित गर्ने पक्षमा देखिए । नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले त मंगलबारको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग नै एम्सीसीको दस्तावेज नहरेको समेत आरोप लगाए । उनले एम्सीसी राष्ट्रघाती सम्झौता भएकाले कुनै पनि अवस्थामा पास गर्न नहुने चेतावनी दिए । उनले एम्सीसीले देशलाई उपनिवेश बनाउने खतरा रहेको औल्याएँ । एम्सीसी लागू भए नेपालको कानुन लागू हुने र नेपालको कानुन निस्क्रिय हुने भएकाले पनि यो खतराको रुपमा प्रमाणित हुँदै आएको छ ।
एम्सीसीमा देखिएको विवादले सत्ता गठबन्धन धेरै लामो समयसम्म नजाला भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । सरकारले सीमित स्वार्थमा विदेशी सहयोग मात्र आउँछ भनेर राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथि गरेको प्रहार चानचुने किसिमको छैन ।