गणेश जि.सी.
सरकारले जसरी भए पनि अमेरिकन सहयोग परियोजना (एम्सीसी) पारित गर्ने प्रयास गरेको छ । राष्ट्रहित विपरीत छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारले यसलाई संसदमा प्रस्तुत गर्ने र जवर्जस्ती पारित गर्ने प्रयास गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा शेरबहादुर देउवा फेरि सभापति निर्वाचित भएर आएपछि उनले अरु कोहीसँग सल्लाह नै गरेका छैनन् । हिजोसम्म अरुसँग सल्लाह र छलफल गर्दै आएका उनी अहिले एकलौटी ढंगले अघि बढेका छन् । सत्ता साझेदार दलहरुसँग हिजोको दिनमा परामर्श गरेर एम्सीसी पास गर्नुपर्छ भन्दै आएका उनी अहिले अरुलाई दवाव दिन थालेका छन् । देउवाको यसअघिको सरकारले नै एम्सीसीलाई अघि बढाएको थियो ।
अमेरिकाले नेपाललाई कमजोर ठानेर अनेक प्रलोभनमा पार्दै आएको छ । अमेरिकाले एम्सीसीमा नेपालले हस्ताक्षर नगर्ने भए फिर्ता लानेसमेत चेतावनी दिएको छ । यो परियोजना नेपालको हितमा छैन भन्ने विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानले निश्कर्ष निकाल्दै आएको छ तर पनि प्रधानमन्त्रीले दिएको दवाव अस्वाभाविक देखिन्छ । सरकारले एम्सीसीलाई अघि बढाएको खण्डमा सत्तारुढ दलमा पनि आन्तरिक समस्या बढ्ने स्पष्ट नै छ । अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि नेपाललाई दवाव दिइरहेको छ । यो परियोजना पास भए अन्य छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध पनि बिग्रिने खतरा उति नै छ । केही महिनाअघि एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सामुर नेपाल आएर विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुखसँग भेटेकी थिइन् । सबैभन्दा पहिला एमालेका अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेकी उनले परियोजना पारित गरिदिनका लागि आग्रह गरेकी थिइन् । ओलीले सरकारले के रणनीति बनाउँछ त्यसपछिमात्र आफ्नो जवाफ दिने बताएका थिए । देउवा छोटो समयमा नै पेलेरै भए पनि एम्सीसी पारित गर्ने लाइनमा छन् । उनलाई कुन शक्तिले उचाल्यो भन्ने प्रश्न पनि उब्जेको छ । एम्सीसी पारित भए नेपाल र नेपालीको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने भएकाले यसलाई पारित गर्नु हुँदैन भनेर देशव्यापी रुपमा नै दिनैपिच्छे नारा जुलुस र सडक आन्दोलन भइरहेको छ । सरकारले जनताको बललाई वेवास्ता गर्दै आएको छ । एम्सीसी संसदबाट नै पास गर्नुपर्ने भएकाले पनि देउवा सबै दलसँग सहकार्य गर्ने दाउमा छन् । देउवाको दाउ के हो भन्ने प्रष्ट नहुँदा पनि जनता अलमलमा छन् । सरकारले एम्सीसी के हो र यो नेपालको हितमा किन छ भनेर जनतामाझ स्पष्ट पार्न सकेको छैन । गृहमन्त्री वालकृष्ण खाणले मंगलबार जनकपुरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै एम्सीसी अघिल्लै सरकारको पालामा अघि बढेकोले पारित हुने बताए । उनले यो परियोजना नेपालको विकासको लागि कोसेढुंगा सावित हुुने पनि जनाए । सरकारमा रहँदा एउटा र सरकारबाट रहेर विपक्षमा बस्दा अर्को कुरा गर्ने परिपार्टीले पनि यस प्रकारका परियोजना विवादमा पर्दै आएका छन् ।
सरकारले आइतबार बोलाएको सर्वदलीय बैठक र सत्तारुढ दलको बैठकमा पनि एम्सीसीबारे एकमत हुन सकेन । कांग्रेसबाहेकका अरु दल संशोधन गरेर मात्र एम्सीसी पारित गर्ने पक्षमा देखिए । नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले त मंगलबारको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग नै एम्सीसीको दस्तावेज नहरेको समेत आरोप लगाए । उनले एम्सीसी राष्ट्रघाती सम्झौता भएकाले कुनै पनि अवस्थामा पास गर्न नहुने चेतावनी दिए । उनले एम्सीसीले देशलाई उपनिवेश बनाउने खतरा रहेको औल्याएँ । एम्सीसी लागू भए नेपालको कानुन लागू हुने र नेपालको कानुन निस्क्रिय हुने भएकाले पनि यो खतराको रुपमा प्रमाणित हुँदै आएको छ ।