सोलुखुम्बु । महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नं. ५ का अध्यक्ष सञ्चराम राईले सरकारी पैसाबाट किनिएको जग्गा आफ्नै नाममा पास गरेर दुरुपयोग गरेका छन् । तत्कालीन गुदेल गाउँ विकास समितिले दिएको अनुदान रकम रु १ लाखबाट सोही वडास्थित चाचालुङमा खरिद गरिएको जग्गा व्यक्तिगत नाममा पास गरी दुरुपयोग गरेको भेटिएको हो ।

बुदुम खोला लघु जलविद्युत आयोजनाको सामग्री ढुवानी गर्ने प्रयोजनका लागि हेलिप्याड बनाउन २०६४ सालमा उक्त जग्गा सरकारी पैसाबाट खरिद गरिएको स्थानीयको भनाइ छ। उक्त जग्गामा स्थानीयबासीले श्रमदान गरेर नै हेलिप्याड निर्माण गरिएको थियो । त्यसपछि उक्त आयोजनाको सामग्री ढुवानी र अन्य आपतकालमा समेत स्थानीयबासीले प्रयोग गर्दै आएको उक्त जग्गामा वडाध्यक्ष राईले अहिले भने व्यक्तिगत घर निर्माण गरेको उनीहरूको आरोप छ । तत्कालीन समयमा उक्त आयोजनाको उपभोक्ता समिति दर्ता नभएकाले अध्यक्षको हैसियतमा उनकै नाममा पास गर्ने गाउँलेबीच सहमति भएर पास गरिए पनि अहिले भने उनले उक्त जग्गालाई निजी प्रयोगमा ल्याएका छन् । उनले उक्त जग्गामा सरकारी अनुदानमै घर बनाएर दोस्रोपटक राज्यलाई ठगेका छन्।

उक्त जग्गामा ०७२ सालको भूकम्पमा परी आफ्नो घर पूर्णरूपमा क्षति भएको गलत विवरण पेस गरी उनले अनुदान रकम लिएर घर बनाएका हुन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट पूर्ण क्षतिको लाभग्राहीमा पारेर उनले सोही रकमबाट घर बनाएको बुझिएको छ । यद्यपि उनको मुल घरमा भने भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको छैन । हालसम्म उनी पुरानै घरमा बसिरहेका छन् । गलत विवरण पेस गरेर लाभग्राहीमा पारेर अनुदान रकम लिनु गैर कानुनी हो । यसरी गैरकानुनी ढंगले गलत विवरण पेस गरी घर बनाएको पाइएमा जरिबानासहित रकम फिर्ता गर्नुपर्ने प्राधिकरणले नियम बनाएको थियो । घर पुनर्निर्माणका लागि गरिएको सम्झौतामा समेत उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

तर, अध्यक्ष राईले जानी जानी भूकम्पले क्षति नपुर्‍रयाएको अवस्थामा गलत विवरण पेस गरी अनुदान रकम लिएको आरोप पनि स्थानीयको छ। । उनले गलत विवरण पेस गरी राज्यको रकम दुरुपयोग गरेको भन्दै हालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । उजुरी परेपछि अख्तियारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुमार्फत अध्यक्ष राईलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । उनले हालसम्म स्पष्टीकरण बुझाएका छैनन् । बुदुम खोला लघु जलविद्युत आयोजनाको उपभोक्ता समितिमा अघिल्लो कार्यकालसम्म अध्यक्ष रहेका राईले आयोजना निर्माणका क्रममा समेत रकम हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

उक्त उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान जारी रहेको अख्तियारले जनाएको छ । यद्यपि उनले भने अख्तियारले आफूलाई सफाई दिएको गलत हल्ला फैलाउँदै हिँड्ने गरेको गाउँले हरुले बताएका छन् । उनले उक्त आयोजनाको हिसावकिताव हालसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् । उनले अख्तियारमा उजुरी परेपछि हिसावकितावको खेस्रा समितिलाई सुनाए पनि तत्कालीन समितिले उक्त खर्च फस्र्यौट गरेको थिएन ।

उनले आयोजना सम्पन्न भएको करिब १० वर्षसम्म लेखा परीक्षणसमेत गराएका थिएनन् । उनले उक्त आयोजना निर्माणका क्रममा काम काम गरेका मजदुरहरुलाई हालसम्म पारिश्रमिक दिएका छैनन् ।

त्यतिमात्र होइन आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई पनि उनले हालसम्म पारिश्रमिक भुक्तानी दिएका छैनन् ।
अध्यक्ष राईले आफू गत स्थानीय निर्वाचनमा वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि बजेटको ठूलो अंश विद्युत विस्तार तथा मर्मतकै नाममा विनियोजन गरेका थिए । उनले विद्युत विस्तारको शीर्षकमा आव २०७४÷७५ मा नै रु।३५ लाख विनियोजन गरेका थिए । चालु आवमा पनि उनले बजेट छुट्याएका थिए । तर, अख्तियारमा उजुरी विचाराधीन भएको भन्दै हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

यससम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा राईले आफुले गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत बिष्णुरन्जन बरालमार्फत अख्तियारलाई जवाफ दिइसकेको बताउंदै भन्नुपर्ने अन्यकुरा केहि नभएको प्रतिक्रिया दिए।