दिपु खड्का
केही दिन अघि भारतीय योगगुरु रामदेव नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । तर यसपटक उनी निकै चर्चित र बिबादमा तानिए । यो भ्रमणलाई बिबादित बनाउने काम नेपाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ दलका नेताहरुले गरेको स्पष्ट पाइयो । यसको प्रमुख कारण नेपालको कानुन उल्लंघनलाई सरकार प्रमुख र सत्तारूढ दलका नेताहरुले नै प्रश्रय दिनु हो। धनाढ्य भारतीय बाबा रामदेव एण्ड कम्पनीले सन्चालन गर्न लागेको टेलिभिजन च्यानल दर्ता बिना नै उद्घाटन गर्न लामबद्द सत्तारुढ दलका नेताहरुको कुकृत्यको यतिबेला तीब्र आलोचना भइ रहेको छ। वास्तवमा नेपालका लागि यो अस्वभाविक कुरा पनि होइन ।
प्रधानमन्त्री देउवा आफैंले विदेशी लगानीमा सञ्चालन गर्न लागिएको पतञ्जलीको आस्था नेपाल र पतञ्जली नेपाल नामक दुई विदेशी च्यानलको उद्घाटन गर्दै कानुनको खिल्ली उडाउनु कम खेदजनक बिषय होइन । शक्ति र सत्ता आफ्नो हातमा भए पनि कानुनी राज्यमा कानुनविपरीत काम गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । तर कानुनी राज्यका हिमायती प्रधानमन्त्री देउवाले यस किसिमको हर्कत गर्नु चाकडीको भद्दा रुप मात्रै होइन भारतको भक्तिभाव गाउने र जे भने पनि मानिदिने परम्पराको यो अर्को उदाहरण हो भन्ने स्पष्ट छ । उद्घाटन समारोहमा जानुअघि यसको आधिकारिकता के हो र यसरी टेलिभिजन खोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुराका बारेमा उनीहरू जानकार थिएनन् भन्ने पटक्कै होइन। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले सञ्चारमाध्यममा वैदेशिक लगानी वर्जित गरेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ र प्रसारणसम्बन्धी निर्देशिका २०६० ले रेडियो र टेलिभिजनलगायतका सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता भएर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, यी सबै प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै सञ्चालनमा आउन लागेका टेलिभिजनको प्रधानमन्त्री देउवाले उद्घाटन गरेका हुन् । कतिपयले यो विषयलाई राष्ट्रियताको सवालमा समेत सरकारले घुँडा टेकेको भनेर टिप्पणी समेत गरेका छन् । सूचना तथा प्रस्गारण बिभागले गत शुक्रबार उद्घाटन भएको भनिएको पतञ्जलिको ती दुवै टेलिभिजन दर्ता नभएकाले सो कार्य गैरकानुनी भएको बताईसकेको छ। स्वदेशी सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिकतामाथि आँच पुग्नेगरी आएको सञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानीले नेपालको राष्ट्रियता, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा पार्न सक्ने प्रभावलाई नजर अन्दाज गरेर देउवाले त्यसको उद्घाटन गर्न्नुपर्ने बाध्यता के आईलाग्यो त्यो नेपाली जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ ।