काठमाडौं । गत साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भुमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै सर्वोच्च अदालतमा भूमि आयोग खारेज गरेको विरोधमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता प्रवेश केसीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय उत्पे्रषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गर्दै आज शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।
रिटमा भूमि आयोग खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयले भूमि सम्बन्धी मौलिक हकको उल्लंघन भएको भन्दै सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
सरकारको निर्णय संविधानको धारा ३७ ले आवासको हक प्रत्येक नागरिकलाई हुने छ भनी गरेको व्यवस्था प्रतिकूल हुने रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।