काठमाडौं । सन्कीको भरमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर तानाशाही प्रवृत्ति देखाएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सर्वोच्चले फेरि अर्को झापड हानेको छ । पटकपटक संविधानविरोधी गतिविधि गर्दै आफूलाई प्रधानमन्त्री पदमा टिकाइरहन खोजेका ओलीको अब दिनगन्ती सुरु भएको छ ।
ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले संविधानलाई किल्चँदै २०७७ को पौष ५ गते र २०७८ को जेष्ठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । ओलीले पार्टीभित्र अरु कुनै विकल्प नखोजी गरेका हरेक निर्णयले पार्टीलाई मात्र होइन देशलाई नै असर परेको छ तर ओलीले यसलाई स्विकारेका छैनन् । प्रधानमन्त्री खुस्केको भोलिपल्ट सिंहदरवारमा आयोजित देशवासीको नाममा सम्वोधनमा पनि उनले पार्र्टीभित्रका माधवकुमार नेपाल पक्ष र सर्वोच्च अदालतलाई नराम्ररी गाली गरेका थिए । आफूले चालेका गलत कदमलाई सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएपछि ओली सर्वोच्चसँग पनि नराम्ररी बिच्किएका हुन् ।
ओलीले पार्टीमा आफूबाहेक प्रधानमन्त्री हुन अरु कोही पनि योग्य छैन भनेजस्तो गरी मनपरी ढंगले सरकार चलाउँदै आएपछि अन्ततः उनले त्यसको नराम्रो परिणाम भोगेका छन् । संविधानले ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको थिएन तर पनि उनले आफूले जे गरे पनि हुने भन्दै दुइ पटकसम्म संसद विघटन गरेर इतिहास रचेका छन् । असार २८ गते सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासँगै कांग्रेसका प्रतिनिधिसभाका सांसद शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश गरेपछि ओली झन् बिच्किएका थिए । आज पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक शुरु हुँदैछ । ओली समर्थकले काठमाडौं उपत्यकामा सर्वोच्चको परमादेशको विरोधमा जुलुस समेत निकालेका थिए ।
ओलीले सर्वोच्चले संविधान संशोधन गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको पनि आरोप लगाए । ओली ३० गते वालुवाटारबाट दुःखद् मुदा्रमा बालकोट गएका छन् । ओलीले घरको बार्दलीमा बसेर शुभेच्छुक तथा कार्यकर्तालाई सम्वोधन गर्दै माधव माधवकुमार नेपाललाई ‘गद्यार’ को संज्ञा दिएका थिए । असार २७ गते एमालेको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमाथि पनि नेपालले शंका गरेका थिए तर अर्को दिन सर्वोच्चले फैसला गरेपछि प्रतिवेदन पनि अल्मलिएको छ ।
ओली संसदमा ठूलो दल रहेको हैसियतमा वैशाख ३० गते राती फेरि प्रधानमन्त्री भएका थिए, उनले ३१ गते शपथ गरेका थिए । ओलीको वालुवाटारबाट वहिर्गमनलाई धेरैले स्वाभाविक मानेका छन् । ओली प्रवृत्तिकै कारण उनीमात्र होइन पार्टीसमेत संकटमा परेको छ ।