काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा सांसद राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले राष्ट्रपतीजस्तो गरिमामय संस्थालाई समेत शिखण्डी बनाउने दुष्प्रयास गरेको बताएका छन् । उक्त कुरा उनले आफ्नो फेसबूक स्टाटसमा लेखेका हुन् ।
नेता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीमा भएको अन्तर्विरोधको रीस संसदमा पोख्ने ुबालहठु प्रदर्शन गरेको बताउँदै पुनः संसद भङ्ग गर्ने षडयन्त्र गरिरहेको बताएका छन् । उनले गोरु नाङ्गै हिंडेजस्तै सरकार निर्लज्ज रूपमा फेरी पनि संसद विघटन गर्ने बहाना खोजिरहेको बताउँदै संसदलाई आफ्नो ुस्वार्थको बन्दीु बनाएकोमा कटाक्ष गरे ।
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यसमेत रहेका श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि प्रधानमन्त्री एकपटक पनि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नआएको तथा विधेयक अधिवेशनलाई सफल बनाउन आवश्यक राष्ट्रियसभाको बैठक नडाकेकोमा आपत्ती प्रकट गरेका छन् । उनले निम्न स्टाटसका साथ सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस भइसकेका विधेयकहरू छलफलमा ल्याउन माग गरेका छन् ।
ूवर्तमान के।पि।ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा कुनै कार्यसूची ९ब्युजिनेस० नै नभएको भन्दै व्यापक भ्रम छरिरहेको छ । कतिपय छापाहरूमा पनि यस्ता समाचारहरू आउने गरेका छन् । खासगरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने कुनै काम नै नभएकाले बैठक बस्दै स्थगित हुने गरेको कुरा बाहिर प्रचार गर्ने गरिएको छ । तर यो प्रचार शत प्रतिशत झुठो हो । बास्तवमा प्रतिनिधिसभालाई कार्यसूची दिने काम सरकारको हो । प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिहरूले विधेयकहरूका सम्बन्धमा आवश्यक छलफल गरी हाउसमा आफ्नो प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गरेका छन् । यसलाई छलफल गरी पारित गर्न राष्ट्रियसभाको पनि बैठक डाक्नु पर्दछ । तर सरकारले राष्ट्रियसभाको बैठक डाकेको छैन । त्यसले गर्दा समितिहरूले प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकमा छलफल गरी पारित गर्न पठाएको विधेयकहरू अलपत्र परेका छन् । आफूले प्रतिनिधिसभाको विघटनका लागि चालेको कदम ठीक छ भन्ने प्रमाणित गर्न प्रधानमन्त्रीज्यूले विधेयकहरू हाउसमा प्रस्तुत गर्ने वातावरण सुजना नगरेको मात्र होइन, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि एकपटक पनि प्रतिनिधिसभाको सभाकक्षमा समेत प्रवेश गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीमा भएको अन्तर्विरोधको रीस संसदमा पोख्ने ुबालहठु प्रदर्शन गरेका छन्, जुन प्रधानमन्त्री जस्तो गरीमामय र जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिका लागि सुहाउने कुरा होइन ।
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल गरी प्रतिनिधिसभामा आफ्नो प्रतिवेदनसहित पेस गरेका विधेयकहरू मात्रै पनि ३ वटा छन् भने कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको बिधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यसरी नै अरू समितिहरूले हाउसमा पेस गरेका विधेयकहरू पनि सरकारको अनिच्छ्याका कारण त्यसै थन्किएका छन् । तर सरकारले अहिलेसम्म राष्टियसभाको बैठक किन डाक्दैन रु किन पेस भइसकेका विधेयकहरूलाई छलफल गर्ने वातावरण निर्माण गर्दैन रु वर्तमान प्रधानमन्त्री आफैले विघटन गरेको संसद पुनर्स्थापनापछि पनि राजिनामा नगरी अनैतिक रूपमा सरकारमा बसिरहेको मात्र होइन, संसदलाई आफ्नो ुस्वार्थको बन्दीु बनाएर गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम गरिरहेका छन् । गोरु नाङ्गै हिंडेजस्तै सरकार निर्लज्ज रूपमा फेरी पनि संसद विघटन गर्ने बहाना खोजिरहेका छन् । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति कार्यालयमा भएको सर्वदलीय बैठकमा समेत जवर्जस्त कुरा उठाए । राष्ट्रपतीजस्तो गरिमामय संस्थालाई समेत शिखण्डी बनाउने दुष्प्रयास गरे । त्यसैले यो सरकारलाई जति सक्दो छिटो विदा गरेर अग्रगामी परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरूबिच सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन ।