रमेश कुमार बोहोरा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली आफ्नो सत्ता टिकाउन जस्तो पनि खेल खेल्ने अवस्थामा पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री पद धरापमा पर्दै गएपछि अत्तालिएका उनी जुनसुकै पार्टीसँग जस्तोसुकै सहमति गर्न तयार भएका छन् ।
उनले सरकार संकटमा परेको बुझेपछि थोरै समयका लागि भए पनि पद सुरक्षित राख्न विभिन्न राजनीतिक दलसँग गोप्य वार्ताको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । उनले अहिले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) लाई सत्ता साझेदारीको प्रमुख सहयात्री मानेर जाने रणनीति बनाएका छन् । सरकार टिकाइदिने सम्झौता भए ओलीले देशघाती सम्झौता पनि गर्ने संकेत जनाइसकेका छन् । उनले जसपाले राखेका सबै माग सम्वोधन गरिदिने जनाउ दिइसकेका छन् । ओलीलाई अप्ठेरो परेको बुझेपछि यही मौका हो भनेर जसपाले पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने दाउ बनाएको छ । कैलाली १ बाट निर्वाचित सांसद रेशमलाल चौधरीलाई थुनामुक्त गरिदिने, संविधान संशोधन गरिदिने, जसपाका नेताहरुमाथि लागेका मुद्धा फिर्ता लिइदिनेलगायतका सम्झौता गर्न ओली तयार भएका छन् । कैलालीमा नरसंहार गराउने मुख्य योजनाकारका रुपमा रहेका चौधरी डिल्लीबजार कारागारमा रहेका छन् । उनलाई २०७५ साल पौषमा सपथसमेत खुवाइसकिएको छ । यसअघि ओली चौधरीको विषयमा सकारात्मक थिएनन् ।
ओली जसपालाई विभाजन गरेर भए पनि बहुमत पु¥याउने सोचमा छन् । चौधरीसहित जसपामा ३४ सांसद छन् । ओली हिजोका दिनमा यो पार्टी र मधेश र मधेशीको विषयमा सधैं नकारात्मक हुँदै आएका थिए । जसपाले ओलीले प्रतिबद्धता पूरा गर्छु भन्दैमा बिनाशर्त सहयोग नगर्ने जनाए पनि सरकारमा सहभागी हुने मौका मिलेपछि उनीहरु जान सक्ने पनि अनुमान लगाइएको छ । ओलीले नेपाली कांग्रेससँग पनि सत्ताको सहकार्य गर्ने सोच बनाएका छन् । यसमा कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा सकारात्मक भए पनि देउवाले पार्टीभित्र विश्वास जुटाउने सम्भावना छैन । ओली र देउवाबीच हरेक क्षणमा कुरा मिल्ने भएकाले पनि देउवाले ओलीलाई समर्थन गर्ने सोच बनाएका छन् तर कांग्रेसका अन्य नेताले भने ओलीको पछि लागेर सरकारमा सहभागिता जनाउन नहुने भनेर देउवालाई दवाव दिँदै आएका छन् ।
शुक्रबार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर नेताहरुको भेलाले पनि ओली प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । हिजोको दिनमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको कदम गलत भएको भनेर सडक संघर्षमा उत्रिएको कांग्रेसले फेरि ओलीकै पछि लागेर जानु राजनीतिक बेइमानी भएको भनेर भन्न थालिएको छ । ओलीले यो सरकार टिकाउनुलाई आफ्नो जीवनमरणको लडाइका रुपमा लिएका छन् । उनले यो सरकार लम्ब्याउन सक्नुलाई आफ्नो जिवनको ठूलो उपलव्धिको रुपमा हेरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले फाल्गुण २३ गते नेकपाको आधिकारिकता ऋषिराम कट्टेललाई दिने फैसला गरेसँगै नेकपालाई पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएको छ । २०७५ साल जेष्ठ ३ गते एकता भएको नेकपा अहिले नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बनेका छन् । नेकपा हुँदा आन्तरिक रुपमा पार्टीमा द्धन्द्ध भए पनि संसदको संख्याको आधारमा बलियो बनेको सरकार अब संकटमा परेको छ ।
एमाले एक्लैको १ सय २१ जना सांसद रहेकाले ओलीलाई बहुमत पु¥याउन अब १७ सांसदको खाँचो छ । एमालेकी सांसद सानु शिवाको निधन भएको छ भने त्यहाँ एमालेले अर्को नाम सिफारिस गरेपछि यो संख्या १ सय २१ नै पुग्ने छ । उता एमालेमा पनि आन्तरिक विभाजन आएकाले अहिलेको अवस्थामा ओलीलाई सरकार चलाउन त्यति सजिलो देखिँदैन । सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । माओवादीले आन्तरिक तयारी गरेर अर्को सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना भएपछि मात्र समर्थन फिर्ता लिने र नयाँ यात्रा तय गर्ने गृहकार्य गरेको छ । संसदमा दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेस भनें सरकार समीकरणको विषयमा खुलेर बोलेको छैन ।