प्रतिनिधिसभा भंग गरेर आफूलाई जनताको पक्षमा उभिएको भनेर दाबी गर्दै आएका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको गलत कदमलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि ओली संकटमा परेका छन् । ओलीले आफूले साहसिक निर्णय गरेको भन्दै यसको पक्षमा लाग्न आफू निकटका नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गरे पनि अन्तिममा आएर उनको योजना असफल भएको छ ।
ओलीले आफूसँग भइरहेको बहुमतको सरकारको प्रतिनिधिसभा भंग गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका थिए । अरुबेला विरामी भएको बहाना गर्दै पार्टीको बैठकबाट भाग्दै आएका उनी पछिल्लो समयमा भने आफ्नो कदम सही भएको भनेर प्रचार गर्न भनें देशव्यापी रुपमा कुद्न सक्षम भएका थिए । संविधानविपरीत र प्रक्रिया नै नपु¥याई प्रतिनिधिसभा भंग गरेका उनले आफ्नो बचाउमा लाग्न सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका थिए । फलस्वरुप उनको कदमलाई अरुले चित्त बुझे पनि र नबुझे पनि समर्थन जनाएका थिए । ओलीको कदम गलत भएको भए पनि उनीनिकटले भने सही नै भएको भन्दै ताली पिट्दै हिँडेका थिए । ओलीले पार्टी भित्रैबाट आफूलाई काम गर्न नदिएकाले बाध्यतावश यस्तो कदम चालेको भनेर स्पष्टीकरण दिँदै आएका थिए । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेपछि ओली र उनका पक्षधर भनें नराम्ररी बिच्किएका छन् । ओलीले कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना नहुने र ताजा जनादेशको विकल्प नै नरहेको भनेर प्रचार गरे पनि त्यो अन्ततः झुठो सावित भएको छ । अरु कसैले बोल्दा अदालतप्रति मानहानी भयो भन्ने ओली भनें सधैं भाषणमा सर्वोच्चले आफूलाई न्याया गर्ने भन्न छोडेका थिएनन् । सरकार ५ वर्षको रहेकोले यही अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको भनेर चौतर्फी विरोध हुँदै आएको थियो । ओलीले संविधान र कानुनभन्दा पनि वास्तविक अवस्था हेर्न र देशलाई असहज अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउन यस्तो निर्णय गरेको सुनाएका थिए ।
यो व्यवस्थामा कोही पनि निर्वाचनको विपक्षमा नभएको तर संविधानविपरीत गएर गरिएको प्रतिनिधिसभा भंगको निर्णय खारेज गर्नुपर्छ भनेर सडकमा समेत आवाज उठेको थियो । सडकको मत र जनताको भावनालाई वास्ता नगरेका ओलीलेभनें सर्वोच्चको कदमलाई स्वागत गरेका छन् । ओलीले अदालतको सम्मान गर्ने प्रष्ट पारिसकेका छन् । उनले अबको राजनीतिमा कसरी अघि बढ्ने भनेर नजिकका सँग छलफल पनि थालेका छन् ।