प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कारण देशमा अहिले अन्यौलता छाएको छ । ओलीले असंवैधानिक अडान राख्दै गएपछि देशले फेरि अर्को संकट व्यहोरेको छ । आफू बाहेक अरु कोही पनि नेता होइनन् र सरकार चलाउन सक्दैनन भनेर गलत अडान लिएपछि उनले अचानक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर देशलाई अन्यौलतातिर धकेलेका छन् ।
संविधानले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने अधिकार नदिएको भएपनि उनी आफ्ना विभिन्नखाले तर्क पेश गर्दै आफू अधिकार सम्पन्न भएको बताउँदै आएका छन् । आफूसँग ६४ प्रतिशत सांसदको समर्थन रहेकाले अर्को कुनै बाटोबाट सरकार बन्न नसक्ने भएकाले बाध्य भएर आफूले संसद विघटन गरेको हावादारी तर्क प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । ६४ प्रतिशत सांसदको समर्थन आफूसँग भएकोमा उनी विश्वस्त भएको भए संसदमा आइपर्ने अविश्वासको प्रस्ताव सामाना गरेर जाँदा उनलाई सजिलो हुने थियो । तर उनले त्यो बाटो नअपनाई अर्को बाटो लागेपछि संविधान र देश समेत संकटमा पर्दै आएको छ । ओलीले आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका छन् । तर त्यो निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा ओली पनि विश्वस्त छैनन् । पार्टीमा देखिएको आधिकारितासम्बन्धी विवादलाई टुंगो लगाउन निर्वाचन आयोगले नसकेको र निर्वाचनको मिति पनि नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना कमै छ । ओलीले आफू नै आधिकारिक पार्टीको अध्यक्ष भएको भन्दै आए पनि निर्वाचन आयोगमा त्यतिबेला बुझाएको केन्द्रीय सदस्यको संख्यालाई आधार मान्दा उनले आधिकारिक पार्टी र निर्वाचन चिन्ह सूर्य पाउने सम्भावना छैन ।
ओलीले संसदमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्दा प्रधानमन्त्री पद जाने बुझेर नै गलत निर्णय गरेको स्पष्ट रुपमा बुभ्mन सकिन्छ । उनले आफ्नै पार्टीको अर्को गुटका देशद्रोही र विदेशीको दलाललाई सत्ता सुम्पनु भन्दा ताजा जनादेशमा जानु नै उपयुक्त भएकाले यस्तो निर्णय गरेको तर्क पेश गरेर आफूलाई नै सर्वोच्च नेता भनेर सावित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।