पौष ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि संवैधानिक संकट शुरु भएको छ । आफ्नो पद जोगाउन प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान विपरित गएर कदम चालेका छन् । ओलीको कदमको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ तर ओली र उनका पक्षधरहरु भने यो कदमको स्वागत गर्दै देशव्यापी अभियानमा लागेका छन् । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै आगामी वैशाख र २७ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् ।
पार्टी र सरकारमा कुनै सरसल्लाह नगरी चालिएको कदमप्रति उनले कसैलाई चित्त बुझाउन सकेका छैनन् । आफूसँग ६४ प्रतिशत सांसद रहेको दाबी गरेका उनले बाँकी ३६ प्रतिशतले सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको भन्दै प्रतिनिधिसभा भंग गरेको अडान लिएका छन् । आफूविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि उनले त्यसलाई छल्न अत्तालिएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका हुन् । यत्रो संख्यामा संसद आफूसँग रहेको दाबी गरेपनि त्यो सबै मत पाउने सम्भावना नभएपछि आफ्नो पद जोगाइराख्न उनले देश र जनतामाथि अर्को प्रहार गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिरहेको छ । विघटनको विरुद्धमा आन्दोलन गर्दै गरेकाहरु सर्वोच्च अदालतले आफूलाई न्याय दिने पक्षमा छन् भने ओलीले पुनस्र्थापना नहुने भन्दै अरु सबै दललाई निर्वाचनमा जुट्न समेत आग्रह गरेका छन् । पुनस्र्थापना भएपनि र नभएपनि यसबाट अनेक खतराहरु उत्पन्न हुने सम्भावना छ । ओलीले संविधान मिचेर नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका हुन् । सर्वोच्चले ओलीको कदमलाई सदर ठह¥यायो भने पनि सर्वोच्च अदालतमाथि संविधान मिचेको आरोप लाग्न सक्छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भयो भने पनि ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि राजनीतिक रुपमा उतार चढाव हुने सम्भावना छ ।