काठमाडौं । आदिवासीहरूको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको स्वेच्छिक कोष संचालनका लागि एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधिको रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले इण्डिजिनियस टेलिभिजनका अध्यक्ष देब कुमार सुनुवारलाई सल्लाहकारको रुपमा मनोनयनगर्नु भएकोछ । सुनुवारको कार्यकालसन् २०२१ जनवारीदेखि स्न २०२३ अन्त्यसम्म रहनेछ । २०२१ जनवारी १ देखि उनले कार्याभार सम्हाल्नेछन् । कोष संचालनका लागि सुनुवारले महासचिवलाई एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका आदिवासीहरूको तर्फबाट सल्लाह दिनेछन् । सुनुवारसँगै कन्गोका डायल मोचिरे, क्यानाडाका मार्जोलेन एटिने, डेनमार्कका टुकुमिङग्वाक न्याक्जेर ओल्सेन र बेलिजका पाब्लो मिसलाई पनि मनोनयन गर्नुभएको छ ।

एशिया र प्रशान्त क्षेत्रका सल्लाहकारको रुपमा चुनिएका सुनुवारलेस्वीजरल्यान्डको जेनेभास्थित मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयुक्तको मुख्य कार्यालयमाफेलोको रुपमा सन् २०१० मा आदिवासीहरूको मानव अधिकारसम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त गरेका छन् । आदिवासीहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको निकायहरूसँग निकट भई काम गरेका सुनुवार आदिवासीहरूको क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको कार्यहरूबारे जानकार छन् ।
उनी संयुक्त राज्य अमेरिकाको बोस्टनस्थित कल्चरल सर्भाइभल नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको एसिया र प्रशान्त क्षेत्रको संयोजकको रुपमा कार्यरत छन् । सुनुवारले सन् २०१५ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत इण्डिजिनियस मिडिया ककसको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको रेडियो, टेलिभिजनमा आदिवासीहरूको आवाज समेट्न र आदिवासीहरूले संचालन गरेको सञ्चारमाध्यमलाई सहयोग पु¥याउन संयुक्त राष्ट्रसंघभित्र स्थान उपलब्ध गराउन योगदान पु¥याउदै आइरहेका छन् ।
सुनुवारले अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मानव अधिकार; राजनीतिशास्त्र; आमसंचार तथा पत्रकारितामा स्नातकोत्तर गरेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था कल्चरल सर्भाइभलका एसिया कार्यक्रम संयोजक समेत रहेका सुनुवार हाल काठमाडौं स्कुल अफ लमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून अध्यापन गर्दछन् । आदिवासी पत्रकारिताको क्षेत्रमा विगत १५ वर्षदेखि कलम चलाउँदै आइरहेका सुनुवार नेपालका आदिवासीहरूद्वारा संचालित पहिलो सामुदायिक टेलिभिजन, इण्डिजिनियस टेलिभिजनका संस्थापक अध्यक्ष हुन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको स्वेच्छिक कोष
आदिवासीहरूको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको स्वेच्छिक कोषसन् १९८५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाद्वारा स्थापित कोष हो । विश्वका पाँच भौगोलिक क्षेत्रबाट नियुक्त ५ सदस्यहरूको सल्लाहअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव आफैले संयुक्त राष्ट्रसंघको वित्तीय नीति र नियमअनुसार कोष संचालन गर्ने गर्दछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावअनुसार विश्वका पाँच भौगोलिक क्षेत्रबाट नियुक्त कोषका ५ सदस्यहरूको सल्लाहमा, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिवले संयुक्त राष्ट्रसंघको वित्तिय नीति र नियमअनुसार संचालन गर्दछन् । मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयुक्तको कार्यालयमा सचिवालय रहने छ ।
कोष संचालक समितिका पाँच सदस्यहरूलाई महासचिवले विश्वका पाँच भौगोलिक क्षेत्रबाट आदिवासी जनजातिका क्षेत्रमा योगदान पु¥याएकाहरूमध्येबाट छनौट गरीएक–एक जना रहने गरी तीन वर्षका लागि कोष संचालक समितिका सदस्य रुपमा मनोनयन गर्ने प्रावधान छ । यो कोष संसारभरका आदिवासी जनजातिहरूको मानव अधिकार प्रर्वद्धन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले आयोजना गर्ने विभिन्न सभा र सम्मेलन, मानवअधिकार सम्बन्धी समिति र उपसमितिका बैठकहरूमा आदिवासीहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागिसहयोग पु¥याउने उद्देश्यलेस्थापितभएको हो ।

कोषले संयुक्त राष्ट्रसंघभित्रसंसारभरका आदिवासीहरूको आवाज बुलन्द गर्न, संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद अन्तर्गतको संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासीको मामिलासम्बन्धी स्थायी मञ्च, मानव अधिकार परिषद अन्तर्गतको आदिवासीहरूको अधिकारसम्बन्धी विज्ञ समुहको संयन्त्र, मानव अधिकार परिषद, साथै विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धी कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने निकायहरूको नियमित बैठक, सभा, सम्मेलनहरूमा संसारभरका आदिवासीहरूलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गरी सहयोग गर्दै आएको छ ।
त्यसैगरी कोषले आदिवासी जनजातिहरूको मानव अधिकारसम्बन्धी जनचेतना बढाउन सहयोग पु¥याउदै आएको छ । साथै संयुक्त राष्ट्रसंघको विभिन्न निकायहरू, आदिवासी जनजातिको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरूको साथै आदिवासी जनजातिहरूविच आपसी सहयोग र अनुभव आदानप्रदान गर्न आदिवासीहरूको सञ्जाल निर्माणको आदिवासीहरूको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको स्वेच्छिक कोष संचालक समितिका लागि कोषले सहयोग पु¥याउँदै आएको छ ।
संसारका ४५० करोड आदिवासीहरूमध्ये करिव ३५० करोड एशिया र प्रशान्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन् । एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिहरूको सबैभन्दा वढी गरिव जनसंख्या भएको क्षेत्र हो । अधिकांश ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन् । अधिकांशले आफ्नो भूमि, भू–क्षेत्र र स्रोतसाधनमाथिको नियन्त्रण गुमाएका छन् । अधिकांशले विभेद र गरिवीको सामना गर्नु परिरहेको छ । आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सेवाको पहुँच न्युन छ । यिनै क्षेत्रका आदिवासीहरूका हक अधिकार र सरोकारका विषयमा, संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न मञ्चहरुमा उनीहरुको आवाज मुखरित गराउन र उनीहरुको सहभागिता वढाउन सुनुवारले सल्लाह प्रदान गर्नेछन् ।