काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रामनारायण विडारीले भारतले हडपेको भूमि फिर्ता नेपाल र नेपाली कर्तव्य भएको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक २०७७ माथिको विचार गरियोस भन्‍ने प्रस्तावको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी  हुँदै उनले यस्तो बताएका हुन्।  ‘अहिलेको अवसर प्राप्त गर्न हामीले धेरै आन्दोलन गर्नुपरेको थियो’, उनले भने, ‘लाठी खाइयो, थुनामा परियो, कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो भन्दा गोदाइ खाइयो। त्यस्तो हुँदहुँदै आज हामी यहाँ आइपुग्यौँ।’ भारतले हडपेको भूमि हाम्रै हो भन्‍न पनि गणतन्त्र नै आउनुपरेको उनले दाबी गरे। ‘यति काम गर्नका लागि हामीलाई गणतन्त्र चाहिने अवस्था परेको रहेछ ।

गणतन्त्र नआइ यो काम भएन’, विडारीले भने, ‘जति धाक लाए पनि, जति लिपपोत गरे पनि, जति छोपे पनि गणतन्त्र नआइ, लोकतन्त्र नआइ हामीले यो काम गर्न सकेनौं।’ विडारीले कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेनालाई हटाएर भूमि फिर्ता गराउने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।  ‘त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता गरेर सडक नेपालको स्वीकृतिबिना चल्न नदिने कर्तव्य हामीमा आइपुगेको छ’, उनले थपे। राजतन्त्र रहेकै बेला २०३२ सालमा चुच्चे नक्सा भाँचिएको आरोप उनले लगाए। ‘अहिलेको नेपालको निर्णयलाई भारतीय शासकको पैसामा बसेका बाहेक अरु कसैले विरोध गर्दैननन्’, उनले भने, ‘दक्षिण-उत्तर सबै सिमानामा बस्‍ने नेपालीलाई सलाम गर्नुपर्छ। त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको हामीले इज्जत र सम्मान गर्नुपर्छ।’

सांसद विडारीले नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहमाथि कटाक्ष गरे। सिंहले केही दिनअघि ‌ओलीले भूमि फिर्ता लिए उनको बुट पोलिस गर्न तयार रहेको बताएका थिए। विडारीले भारतबाट पैसा बुझ्‍नेहरुले भूमि फिर्ता ल्याए ओलीको बुट पालिस गर्ने कुरा गरेको भन्दै आक्रोश पोखे। ‘केही केहीले भूमि फिर्ता लियो भने ओलीको बुट पोलिस गर्छु भने। अहिले मोदीको बुट पोलिस गर्दैछन्। फिर्ता अयाो भने ओलीको बुट पोलिस गर्छन्’, उनले भने, ‘म प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्छु, भूमि फिर्ता आएपछि त्यस्ता मान्छेलाई बुट पोलिसभन्दा सिमानामा पाले बनाएर राख्नुपर्छ।’

यसैबीच आइतवार बसेको बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले नेपाली भूमि फिर्ता लिनका लागि बलियो राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता औंल्याएका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक २०७७ माथिको विचार गरियोस भन्‍ने प्रस्तावको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसदहरुले भूमि फिर्ता गर्न बलियो राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता रहेको बताएका हुन्।