काठमाडौं । सरकार सञ्चालन गरेको कांग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको एमाले, सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राजसंस्थाको पक्षमा वकालत गर्दै आएको राप्रपालाई अहिले महाधिवेशनको चटारो छ ।
महाधिवेशनमा सरकारी कर्मचारीदेखि लिएर शिक्षकहरु पनि प्रतिनिधि बनेका छन् । राजनीतिलाई आय आर्जनको राम्रो स्रोत मान्ने भएकाले पनि धेरैजसो राजनीतिमा कुनै न कुनै रुपले संलग्न भएका छन् । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलको पदाधिकारी रहेको पाइएमा पदाधिकारी तथा सदस्यको सूचीबाट हटाउने चेतावनी दिएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूको विभिन्न तहमा अधिवेशनहरू भइरहेको र त्यसमा सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकहरू निर्वाचित भइरहेको अवस्थामा आयोगले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
आयोगको चेतावनीलाई धेरैले सामान्य ढंगले हेरेका छन् । कानूनी प्रावधान मिचेर तथा पेशागत संगठनका नाममा सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरू राजनीतिमा सक्रिय हुँदै आएका छन् । यसरी सरकारी सेवामा बसेर राजनीतिमा लाग्दा सरकारी सेवा प्रवाह प्रभावित हुने गरेको छ । कतिपय विद्यालय त पार्टीको महाधिवेशन हुँदा बन्दसमेत हुने गरेका छन् । पार्टीको छलफल र बैठकमा शिक्षकहरु सहभागी हुने भएपछि विद्यार्थीको पढाईसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ ।
कुनै पनि पार्टीको सदस्य भएकै कारण उनीहरुले आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्दा पनि छुट पाउने गरेका छन् । सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरूले राजनीतिक दलका आडमा सेवा प्रवाहमै असर पारिरहेको यथार्थलाई चित्रण गर्दै आयोगले यसबारे सजग गराएको हो । आयोगको यो कदमलाई निकै सकारात्मक रुपमा लिइएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा ९२० अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्ता व्यक्तिहरूलाई राजनीति दलको सदस्य हुन पनि कानूनले रोक लगाएको छ । पाँचथरमा एक सरकारी विद्यालयकी प्रधानाध्यापक कांग्रेसको प्रदेशसभाको सभापति भएकी छिन् । धेरै शिक्षकहरु महाधिवेशन प्रतिनिधि भएका छन् । त्यसैगरी उनीहरूले राजनीति गर्न नपाउने व्यवस्था पनि कानूनहरूमा रहेको पाइन्छ । तर, यी प्रावधानहरू मिचेर तथा पेशागत संगठनका नाममा सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरू राजनीतिमा सक्रिय हुँदै आएका छन् । यस्ता कर्मचारीहरूले विभिन्न तहका निर्वाचनमा राजनीतिक दलका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नु परे मात्र राजीनामा दिने गरेको पाइन्छ । यसरी सरकारी सेवामा बसेर राजनीतिमा लाग्दा सरकारी सेवा प्रवाह प्रभावित हुने गरेको छ ।
सरकारी विद्यालयको कमजोर गुणस्तर हुनुको कारण नै त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरू पेशागत संगठनका नाममा राजनीतिक दलहरूको कार्यकर्ता वा नेता बन्नु हो । दलहरूले पनि यस्ता व्यक्तिहरूलाई नै विभिन्न नियुक्तिमा प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्छ । राजनीतिक दलको छत्रछायाँमा मात्र शिक्षक नियुक्ति हुने परम्पराले पनि राजनीति र शिक्षणलाई विकृत बनाउँदै लगेको छ । शिक्षणमा मात्र होइन अन्य क्षेत्रमा पनि राजनीतिले प्रतक्ष्य रुपमा प्रभाव पारेको छ । दलहरूले आफूलाई बलियो बनाउन पेशागत संगठनहरूलाई समेत भ्रातृ संगठन बनाउने गरेको पाइन्छ । यसो गर्दा यस्ता कर्मचारी शिक्षक तथा प्राध्यापकले कामै नगर्ने र हाकिमहरूले पनि उनीहरूलाई कुनै कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था छ । यो विकृति रोक्नका लागि नै विभिन्न ऐन कानूनले सरकारी कर्मचारीलाई राजनीति गर्न र दलहरूको सदस्यता लिन रोक लगाएको हो ।
यस्तो कानूनी प्रावधान छलेर राजनीतिक दलमा लागेका व्यक्तिहरूलो रोक्न निर्वाचन आयोगले देखाएको सक्रियता उपयुक्त छ । यसको परिणाम राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास गरिए पनि कार्यान्वयनको पाटोमा भने अझै शंका गर्ने प्रशस्तै आधार पाइन्छ । यसमा आयोग कडाइको साथ आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने खाँचो छ । वास्तवमा शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी कसैको पनि संगठन राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनका रूपमा हुन दिनु हुँदैन । आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई यसबारे पनि स्पष्ट चेतावनी दिन सक्नुपर्छ । सर्वसाधारण नागरिकले पनि यस्तो गर्ने राजनीतिक दलको विरोध गर्नुपछ ।
साँच्चै भन्ने हो भने सरकारी जागीर खाने शिक्षक र कर्मचारीको संगठन नै हुनु हुँदैन । जनताको काम गर्नका लागि कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध भएको कर्मचारी हुनुपर्छ भन्ने होइन तर बाध्यताले पार्टीसँग लागे पनि उसको गतिविधि निश्पक्ष हुनुपर्ने हो त्यस्तो पाइदैन । उनीहरुले राजनीतिलाई सरुवा र बढुवा हुने सजिलो भ¥याङ बनाएका छन् । अहिले त विद्यार्थी राजनीति पनि घृणित भइसकेको छ । विद्यार्थी संगठनका नाममा उनीहरुले विद्यार्थीको हकहितको कुरा गर्नुभन्दा पनि बदमासी बढी गरिरहेका छन् । विद्यार्थी हकहितका लागि विद्यार्थी कल्याण समिति आदि बनाउन सकिन्छ तर भ्रातृ संगठन बनाउनु आवश्यक छैन । विद्यार्थीले आफ्नो संगठनको मात्र सेवा नगर्ने भएकाले एउटा साझा फोरम भने बनाउनु स्वाभाविक नै हो । सरकारी कर्मचारीको संगठनले पनि अराजकतालाई निम्त्याएको छ ।
कानूनले मात्रै व्यवस्था गरेर हुँदैन कारबाही गर्ने अभियान नै चलाउनुपर्छ । यसो गर्न सके प्रशासन र शिक्षा र राजनीतिमा केही सुधार हुन्छ । यसका लागि इच्छाशक्ति चाहिन्छ तर केही समय भने लाग्छ ।
पञ्चायती शासनका बेलामा राजनीतिक चेतना फैलाउने जोगाउने काम यी संगठनले गरेका थिए । यसको पक्ष सकारात्मक भए पनि अहिले आएर यी समस्या बनेका छन् । अहिले राजनीतिक दलको शुद्धीकरणको आवश्यकता छ । दलहरुको पछि नलागे केही पाइदैन भन्ने गलत मानसिकतामा पनि सुधार आउनुपर्ने खाँचो छ ।