काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस (वि.पी)का महामन्त्री सुशिलमान शेरचन, नेपालका लागि नेपालीका सचिव सागर खड्का, नेपालका लागि नेपाली संयोजक बालकृष्ण नेउपाने, नेपाल नागरिक अभियानका राष्ट्रिय संयोजक डा. ठाकुरमोहन श्रेष्ठ, शाही शक्ति नेपालका प्रवक्ता राजा खतिवडा र विश्व हिन्दू महासंघ अन्तर्राष्ट्रियका दिपक सुवेदीले संयुक्त विज्ञप्ती निकालेर नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पत्रकार ऋषि धमलासँगको प्राइम टिभीको अन्तर्वार्तामा दिएको एक अभिव्यक्तिको विरोध जनाएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर उनीहरुले विरोध गरेका हुन् । संयुक्त हस्ताक्षरसहित जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘मिति २०७७ साल फागुन १४ गते (प्रचण्ड–नेपाल) समूहका नेकपा अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्धारा प्राइम टेलिभिजनलाई दिनुभएको अन्तर्वार्ताको क्रममा ‘हामी, नेपाली कांग्रेस (ने.का.) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)’ मिलेर सरकार बनाउदा दक्षिण छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतलाई कम्फर्टेवल हुने साथै चीनलाई समेत छोएर दिएको अभिव्यक्तिले पुर्खाको रगतले जोगाएर राखेको सिंगो छेदन गर्ने प्रयत्न गरेकोले तपशिलमा उल्लेखित राष्ट्रवादी, प्रजातन्त्रवादी दल, संघ, संस्था र अभियानहरुको गम्भीर ध्यानाकार्षण भएको छ ।’
कुनैपनि शासकले देशको हितमा उभिएर निकटतम छिमेकी तथा मित्रसंगको असल सम्बन्ध कायम गर्न सक्नुपर्ने कुरामा कुनै द्धिविधा नभएको उनीहरुको भनाई छ । विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,–‘दलको आन्तरिक विवाद, गुटबन्दी र मूल्यहिन राजनीतिका कारण राष्ट्रिय राजनीतिलाई अस्थिरता फैलाउनमा भए गरेका गतिविधि, क्रियाकलापले नेपालमा गठन हुने सरकारहरु विदेशीको सुनियोजित चलखेल षड्यन्त्रमा हुने कुराको निरन्तरतालाई स्वयम पुष्टि गरेको छ । कुनै विदेशी शक्तिका निम्ति नभएर नेपाली जनताको हकहितको लागि राज्य संयन्त्रहरु कम्फर्टेवल हुनुपर्दछ ।’
उनीहरुले राष्ट्रिय आन्तरिक राजनीतिमा मुख्य समस्याको समाधान खोज्नुको बदलामा यस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति तथा विचारले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने निश्चित् रहेको पनि दाबी गरेका छन् । उनीहरुले वर्तमाने नेपालको आवश्यकत्ता भनेको संवैधानिक राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र भएको पनि जिकिर गरेका छन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई उनीहरुले आयातितको संज्ञा दिएका छन् । र, उक्त गणतन्त्र असफल भैसकेको पनि दाबी गरे । विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘अबको मुख्य आवश्यकत्ता भनेको २०४७ को संविधान समयानुकुल परिमार्जनसहित अघि बढ्नु औचित्यपूर्ण, असरदार र मितव्ययी कदम हुनेछ ।’