काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि राजनीतिक रुपमा नयाँ तरंग आएको छ । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निकासको खोजी गर्ने उद्घोष गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने वातावरण भएन । प्रधानमन्त्रीले आफूले देश र जनताको अहित हुने काम नगरेको र नगर्ने समेत प्रतिबद्धता जनाएका छन् । राष्ट्रवादी नेताको छबि बनाएर आफूलाई विश्वव्यापी रुपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेका ओलीलाई यो अवस्थामा आइपुग्न बाध्य बनाउने पार्टी भित्रैको अर्को पक्ष रहेको स्पष्ट छ । नेकपाका पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले पटकपटक ओलीलाई काम गर्न वाधा पारेपछि देखिएको समस्या पनि चानचुने छैन । हिजोको निर्वाचनमा जनताले ओलीलाई नै पत्याएर मतदान गरेका थिए, जनताको चाहनाबमोजिम नै प्रधानमन्त्री भएका ओलीलाई सत्ताबाट हटाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने दाउमा लागेका दाहाल र नेपालको महत्वाकांक्षाको कारण नै प्रधानमन्त्री , देश र पार्टीसमेत नराम्रो अवस्थामा पुगेको छ । ओलीलाई ५ वर्ष सरकार सञ्चालन गर्न दिएर जनताको पक्षमा केही काम गरेर देखाउँछु भनेर लागिपरेका ओलीलाई एकाएक प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु किन प¥यो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन अर्को पक्षले सकिरहेको छैन ।
पटकपटक अस्थिर सरकार रहँदा जनताले भोगेको अस्थिरतालाई बुझेर नै संविधानमा सरकार बनेको पहिलो दुई वर्षसम्म सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरियो तर त्यो समयावधि पुग्न नपाउँदै चालिएका चालबाजीले पक्कै पनि कसैको पक्षमा राम्रो गरेको छ भन्ने लाग्दैन । हिजो सरकारमा रहँदा दाहाल र नेपालको काम कारवाही पनि पार्टी र जनताले हेरेकै हो तर आज आएर के के न गर्छु भनेर पार्टी र सरकारविरुद्ध अन्तरघात गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत भएको ठहर छ । प्रधानमन्त्रीले गलत काम गरेको भए पार्टी भित्रैबाट वहस र छलफल गर्न सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यस्तो बाटो प्रयोग नै नगरी चोर बाटोबाट ओलीलाई संकटमा पार्ने गरी अविश्वासको प्रस्तावसमेत संसद सचिवालयमा दर्ता गर्नुलाई सचेत नागरिकले सही काम गरेको भन्ने सकिने ठाउँ छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले आफूलाई नै मतदान गरेकाले देश थप संकटमा नजाओस् भनेर नै यस्तो निर्णय लिएको स्पष्ट पारिसकेका छन् । देश ओलीको मात्र नभएको भए पनि देशको बढी चिन्ता गर्ने भएकाले उनलाई नै अवसर दिनुपर्छ र त्यो कामको फल सबै जनताले भोग्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित नगर्दा एकपछि अर्को समस्या आइरहेका छन् । दाहाल र नेपालले पनि सरकारलाई सहयोग गरेको भए पार्टीप्रतिको विश्वास झन् स्थापित गर्न सकिन्थ्यो तर पटकपटक सरकार र पार्टी अध्यक्षसमेत छोड्न दवाव दिएर अर्को पक्षले ओलीलाई कुनै पनि काम कारवाही गर्न दिएन । अर्को गुटको अवरोधका बीच पनि जति काम भएका छन् त्यो साँच्चै ऐतिहासिक भएको छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले पनि विकासको सूचकलाई देखाएको छ । सरकारले भ्रष्टचार र अनियमितता गर्नेलाई कुनै पनि कारणले माफी नदिने र कारवाही गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ यो सानोतिनो कुरा होइन तर अनियमितता गर्ने र भ्रष्ट चरित्र भएकाले यो योजना पनि सफल हुन दिएनन् । कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको कामलाई व्यवस्थित गर्ने र जनताको काममा चासो दिने कुरा कुनै पनि खण्डमा अव्वहारिक हो भन्न मिल्दैन ।
भारतले मिचेको नेपाली भूमी नेपालले फिर्ता ल्याउने घोषणा गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको थियो । प्रधानमन्त्रीको कामबाट अत्तालिएका दाहाल नेपालले यसलाई पनि हर ढंगले असफल नै पारिदिए । प्रधानमन्त्रीले सबै छिमेकी देशसँग आपसरी सम्वन्ध बढाएर आफ्नो पक्षमा राम्रो हुने गरी काम गर्न खोजेको विषय विर्सन नै मिल्दैन । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि स्थिरता आउला भन्ने जनताको चाहना भए पनि त्यो कसरी भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । अब संसदमा टाउको गन्नेमात्र नभई आफ्नो स्वार्थका लागि पार्टीसमेत फुटाउनेसमेतका खेल हुन सक्छन्, यसबारे भने चाँडै सचेत र सजग हुनु जरुरी छ ।
नेकपा औपचारिक रुपमा नफुटेकाले पार्टीभित्रैबाट प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पनि मिल्दैन । ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर अरु कोही नेता बन्यो भने प्रधानमन्त्रीले स्वभाविक रुपमा सरकार छोडिदिनुपर्ने हुन्छ । संसदीय विधि र प्रक्रियालाई मिचेर आफूखुशी गर्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएकाले नै ओलीमाथि लगाइएको आरोप र आधारहीन लाञ्छनामाथि कुनै सत्यता छैन ।फेरि पनि अस्थिरताकै संकेत
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि राजनीतिक रुपमा नयाँ तरंग आएको छ । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निकासको खोजी गर्ने उद्घोष गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने वातावरण भएन । प्रधानमन्त्रीले आफूले देश र जनताको अहित हुने काम नगरेको र नगर्ने समेत प्रतिबद्धता जनाएका छन् । राष्ट्रवादी नेताको छबि बनाएर आफूलाई विश्वव्यापी रुपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेका ओलीलाई यो अवस्थामा आइपुग्न बाध्य बनाउने पार्टी भित्रैको अर्को पक्ष रहेको स्पष्ट छ । नेकपाका पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले पटकपटक ओलीलाई काम गर्न वाधा पारेपछि देखिएको समस्या पनि चानचुने छैन । हिजोको निर्वाचनमा जनताले ओलीलाई नै पत्याएर मतदान गरेका थिए, जनताको चाहनाबमोजिम नै प्रधानमन्त्री भएका ओलीलाई सत्ताबाट हटाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने दाउमा लागेका दाहाल र नेपालको महत्वाकांक्षाको कारण नै प्रधानमन्त्री , देश र पार्टीसमेत नराम्रो अवस्थामा पुगेको छ । ओलीलाई ५ वर्ष सरकार सञ्चालन गर्न दिएर जनताको पक्षमा केही काम गरेर देखाउँछु भनेर लागिपरेका ओलीलाई एकाएक प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु किन प¥यो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन अर्को पक्षले सकिरहेको छैन ।
पटकपटक अस्थिर सरकार रहँदा जनताले भोगेको अस्थिरतालाई बुझेर नै संविधानमा सरकार बनेको पहिलो दुई वर्षसम्म सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरियो तर त्यो समयावधि पुग्न नपाउँदै चालिएका चालबाजीले पक्कै पनि कसैको पक्षमा राम्रो गरेको छ भन्ने लाग्दैन । हिजो सरकारमा रहँदा दाहाल र नेपालको काम कारवाही पनि पार्टी र जनताले हेरेकै हो तर आज आएर के के न गर्छु भनेर पार्टी र सरकारविरुद्ध अन्तरघात गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत भएको ठहर छ । प्रधानमन्त्रीले गलत काम गरेको भए पार्टी भित्रैबाट वहस र छलफल गर्न सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यस्तो बाटो प्रयोग नै नगरी चोर बाटोबाट ओलीलाई संकटमा पार्ने गरी अविश्वासको प्रस्तावसमेत संसद सचिवालयमा दर्ता गर्नुलाई सचेत नागरिकले सही काम गरेको भन्ने सकिने ठाउँ छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले आफूलाई नै मतदान गरेकाले देश थप संकटमा नजाओस् भनेर नै यस्तो निर्णय लिएको स्पष्ट पारिसकेका छन् । देश ओलीको मात्र नभएको भए पनि देशको बढी चिन्ता गर्ने भएकाले उनलाई नै अवसर दिनुपर्छ र त्यो कामको फल सबै जनताले भोग्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित नगर्दा एकपछि अर्को समस्या आइरहेका छन् । दाहाल र नेपालले पनि सरकारलाई सहयोग गरेको भए पार्टीप्रतिको विश्वास झन् स्थापित गर्न सकिन्थ्यो तर पटकपटक सरकार र पार्टी अध्यक्षसमेत छोड्न दवाव दिएर अर्को पक्षले ओलीलाई कुनै पनि काम कारवाही गर्न दिएन । अर्को गुटको अवरोधका बीच पनि जति काम भएका छन् त्यो साँच्चै ऐतिहासिक भएको छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले पनि विकासको सूचकलाई देखाएको छ । सरकारले भ्रष्टचार र अनियमितता गर्नेलाई कुनै पनि कारणले माफी नदिने र कारवाही गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ यो सानोतिनो कुरा होइन तर अनियमितता गर्ने र भ्रष्ट चरित्र भएकाले यो योजना पनि सफल हुन दिएनन् । कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको कामलाई व्यवस्थित गर्ने र जनताको काममा चासो दिने कुरा कुनै पनि खण्डमा अव्वहारिक हो भन्न मिल्दैन ।
भारतले मिचेको नेपाली भूमी नेपालले फिर्ता ल्याउने घोषणा गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको थियो । प्रधानमन्त्रीको कामबाट अत्तालिएका दाहाल नेपालले यसलाई पनि हर ढंगले असफल नै पारिदिए । प्रधानमन्त्रीले सबै छिमेकी देशसँग आपसरी सम्वन्ध बढाएर आफ्नो पक्षमा राम्रो हुने गरी काम गर्न खोजेको विषय विर्सन नै मिल्दैन । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि स्थिरता आउला भन्ने जनताको चाहना भए पनि त्यो कसरी भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । अब संसदमा टाउको गन्नेमात्र नभई आफ्नो स्वार्थका लागि पार्टीसमेत फुटाउनेसमेतका खेल हुन सक्छन्, यसबारे भने चाँडै सचेत र सजग हुनु जरुरी छ ।
नेकपा औपचारिक रुपमा नफुटेकाले पार्टीभित्रैबाट प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पनि मिल्दैन । ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर अरु कोही नेता बन्यो भने प्रधानमन्त्रीले स्वभाविक रुपमा सरकार छोडिदिनुपर्ने हुन्छ । संसदीय विधि र प्रक्रियालाई मिचेर आफूखुशी गर्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएकाले नै ओलीमाथि लगाइएको आरोप र आधारहीन लाञ्छनामाथि कुनै सत्यता छैन ।