काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन र संसदीय सुनुवाई विना संवैधानिक निकायहरुमा भएको नियुक्तिको विरोधमा आन्दोलन गर्दै आएको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दाहाल–नेपाल समूहले बुधबार राजधानीमा बृहत प्रदर्शन गरेको छ । मुलुकभरबाट कार्यकर्तालाई राजधानी ल्याएर गरिएको विरोध प्रदर्शन गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहले राजधानीमा गरेको जनसभाको काउन्टर मानिएको छ । गत पुष ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गरेयता सत्तारुढ दल नेकपाका दुबै समूह शक्ति प्रदर्शनको होडबाजीमा लागेका छन् ।
नेकपाका शीर्ष नेतामा मतभेद भएपछि त्यसै अनुसार तल्लो तहसम्म पनि विभाजनको असर परेको छ । पौष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पार्टीमा देखिएको संकटले नेकपालाई अलमलमा पारेको छ । दुवै समूहले आफू नै आधिकारिक पार्टी भएको दाबी गर्दै आए पनि निर्वाचन आयोगले यसबारे टुंगो लगाउन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेकाले पनि पार्टीसम्वन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु ऋलमलमा पर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुने सम्भावना नभएकाले निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएकाले आफूले बुझेरै निर्णय लिएको बताएका छन् भने अर्को पक्षले प्रधानमन्त्रीले देश र जनतामाथि प्रहार गरेकाले तत्काल निर्णय सच्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
दुवै समूह आफूलाई बलियो भएको देखाउन पछिल्लो समयमा शक्ति प्रदर्शनमा उत्रेका छन् । माघ ९ गते नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गरेपछि त्यसलाई सामान्य ठान्दै माघ २३ गते ओली समूहले विशाल जनप्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको थियो । दुवैले अर्को पक्षभन्दा आफूसँग जनता बढी आएको र आफ्नै विचारमा सहमत जनाएको भन्दै आएका छन् । जुलुसमा र भेलामा आएका सबै मानिस त्यही पार्टीका हुन्छन् र मतदान गर्लान् भन्ने निश्चित छैन तर पनि सडकमा देखिएको तथ्यांक र शक्तिलाई नै आधार मान्दै आफू उत्कृष्ठ भएको दाबी गर्न दुवै समूह लागिपरेका छन् ।
उपत्यकामा गरिने कार्यक्रममा जनसहभागिता बढी हुनु स्वभाविकै पनि हो । उपत्यकामा जनघनत्व बढी भएकाले जसले गरेको प्रदर्शन र जुलुसमा पनि मानिस जुटाउन कुनै समस्या हुँदैन । उनीहरु कुन आस्था र विश्वासले आए र उनीहरु आफ्नो पार्टीका हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा बुझ्नबारे कसैले पनि चासो देखाएनन् । मानिसका टाउका मात्र गनेर गरिने राजनीतिले कुनै दिन धोखा खाने निश्चित नै छ । २०७० सालमा भएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि धेरैपटक हेलिकप्टरमा शयर गरेका थिए, जहाँ गए पनि मान्छे उति नै देखेका उनले अबचाँहि माओवादीको पक्षमा साँच्चै लहर जागेको रहेछ भनेर विश्वास गरे पनि माओवादीको लागि निर्वाचन परिणाम सुखद् हुन सकेन । सबैजसो राजनीतिक दलले आफ्नो पक्षमा कति समर्थन छ भनेर जाँच्नका लागि सडकमा नै जाने गरेका छन् तर मत भनें नपाउँदा पछि अलमलिएका पनि छन् ।
नेकपाले हिजो निर्वाचनमा जाँदा बन्द, हड्तालजस्ता कार्यक्रम सधैंका लागि बन्द गर्ने प्रतिबद्धता जानएको थियो । आज पार्टी संकटमा परेपछि आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन उनीहरु फेरि सडकमा आएर जनतालाई दुःख दिन थालेका छन् । पार्टीहरुले आफ्नो भनाई स्पष्ट रुपमा लिएर जनतामाझ जान पाउँछ तर जनतालाई दुःख दिएर गरिने आन्दोलन र हड्तालले पक्कै पनि सकारात्मक सन्देश दिन सकेको छैन । कोरोनाका कारण झण्डै १० महिना थला परेको फेरि जाग्दै आएको बजारमाथि नै सबै राजनीतिक दलले आक्रमण गर्ने प्रयास गरेका छन् । जनता कोही पनि आन्दोलन र बन्द हड्तालको पक्षमा छैन तर पार्टीहरुले जनतालाई फकाएर जबर्जस्ती रुपमा आन्दोलनमा होमिन बाध्य पारेका छन् । दाहाल–नेपाल समूहले माघ २२ गते गरेको बन्दको पनि निकै विरोध भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा उनीहरुले सामान्य व्यवसाय गरेर दैनिकी चलाएकामाथि पनि नराम्ररी आक्रमण गरेका छन् ।
नेकपामा एक समूहले अर्को पक्षलाई लगाएको आरोप र शब्दलाई केलाउने हो भने नेकपाले जनतालाई घात गरेको भनेर सजिलै बुझ्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको चाहना अनुसार नै आफू निर्वाचनमा गएकाले यसलाई गलत निर्णयका रुपमा नहेरिदिन पटकपटक आग्रह गर्दै आएका छन् तर अर्को पक्ष भनें ओलीले संविधानलाई वेवास्ता गर्दै देशलाई संकटतर्फ धकेलेको भन्दै आएको छ ।