काठमाडौं, वैशाख २१ । नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्वादत्त भट्टले सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘समसामयिक परिस्थितिसम्वन्धी धारणा’ भन्दै लेखेका छन् ‘मानव सभ्यताको विकाससँगै आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरन्जनको मागसहित सन् १८८६ मे १ का दिनदेखि श्रमिक र श्रमदाताबीचको द्वन्द्वात्मक सम्वन्धको विकास स्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्वन्धी महासन्धी नं. ८७, महासन्धी नं. ९८, महासन्धी नं १५१ वमोजिम संगठित हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । . नेपालको सन्दर्भमा १९१० सालको मुलुकी ऐन आएपछि खेताला, भरिया, कर्मचारी, जंगी र गैर– जागिरदार भनी व्यवस्थित ज्याला मजदुरीसँगै नेपाली श्रमिक आन्दोलनका अग्रणी व्यक्तित्व सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीले १९९७ साल साहित्यिक कृति ‘मकैको खेती’ मार्फत प्रशासनिक विद्रोहस्वरुप २००७ साल माघ ४ गते ‘अखिल नेपाल न्यून वैतनिक कर्मचारी संघ’ नामक पहिलो श्रमिक संगठन स्थापना गरे । जसले २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको आधारभूमि तयार गर्यो । २०१७ सालको राजनीतिक प्रतिवन्धसँगै ट्रेड युनियन आन्दोलन पनि भूमिगत हुन पुग्यो । नेपालको संविधानको धारा १७ र ३४ ले संगठित हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

उक्त अधिकार प्रचलित नेपाल कानून अन्तरगत निजामती सेवा ऐन २०४९ , निजामती सेवा नियमावली २०५० , ट्रेड युनियन ऐन २०४९, श्रम ऐन २०७४ वमोजिम कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा ताजा जनादेशवाट गठन भएको नेपाल सरकारले एकातिर संघीय निजामती सेवा ऐनको लागि सरोकारवालासँग सुझाव माग्ने काम भइरहेको छ भने अर्कोतिर अध्यादेशको सहारा लिएर श्रमिक अधिकार कटौती गर्ने निर्णयले संविधानको मर्म, भावना र वहुलवादमाथि प्रहार गरेको छ । ट्रेड युनियन आन्दोलनभित्र यदाकदा देखापर्ने कमीकमजोरीलाइ सुशासनको वाधकको रुपमा चित्रण गर्न उद्यत सामाजिक सञ्जालमार्फत परिचालित व्यक्तित्वहरुलाई विश्वका अतिकम भ्रष्टाचार भएका देशहरुको ट्रेड युनियन र सार्वजनिक प्रशासनबीचको सम्वन्धको वारेमा प्रतिशोधी चस्मा खोलेर अध्ययन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दै कर्मचारीत्रन्त्रको समग्र रुपान्तरणको लागि कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्य सचिवसम्मका हामी राष्ट्रसेवकहरुले नागरिक समाजवाट ओैंल्याएका हरेक रचनात्मक आलोचनालाई सहर्षरुपमा आत्मसात गर्दै रुपान्तरणको प्रतिबद्धतासहित अधिकारप्राप्तिको लागि सवै किसिमका वैधानिक संघर्षको वाटोमा अग्रसर हुन सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक मित्रहरुमा हार्दिक अपिल गर्दछु ।’

अध्यक्ष भट्टले आफ्नो अधिकार रक्षाका लागि सबैलाई संगठित हुन आग्रहसमेत गरेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८३’ जारी गरेपछि ट्रेड युनियन खारेज हुन लागेको हो । ट्रेड युनियनका विभिन्न संघ संगठनले सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु गलत भएको भनेर विरोध जनाउँदै आएका छन् ।