कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइयो

२०८२ मंसिर १ गते, सोमबार

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ । आज बसेको कर्णांली प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने गरि मन्त्रालयको संख्या घटाएको हो ।

मन्त्रालय घटाएसँगै कर्णाली प्रदेशमा अव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा सात वटा मन्त्रालय रहने छन । सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह दिएको जानकारी अनुसार आज बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले यस अघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र रहेका कामहरु अव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय गर्ने गरि कार्य विभाजन नियमावली हेरफेर समेत गरिएको छ ।
गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारले ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेको थियो । उक्त समितिमा कर्णालीकै पूर्व प्रमुख सचिव डा। गोपीकृष्ण खनाल र डा। सुरेश तिवारी सदस्य थिए । समितिको सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश संरचनालाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै लैजान प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै लैजाने नीति अनुरुप मन्त्रालय गाँभिएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ‎‎उक्त समितिले गत असार १५ गते सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले प्रदेशका ८ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ६ वटामा झार्ने, दर्जनौँ निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्ने तथा कर्मचारी दरबन्दीलाई २ हजार ५०० मा सीमित गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सारेको थियो । मन्त्री शाहले हाल कार्यरत कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी कटौती नहुने गरि दरबन्दी मिलाइएको जानकारी दिए । जसमा एकजना एक प्रदेशसचिवसहित २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको छ । दुवै मन्त्रालयमा गरि कर्मचारीको दरबन्दी हाल एक सय एक जना रहेकोमा जम्मा ७६ दरबन्दी कायम गरेको छ। जसबाट प्रशासनिक कामहरु चुस्तसँगै चालु तथा प्रशासनिक खर्चबापत करिव रु ३ करोड वार्षिक खर्च कटौती हुने म न्त्री शाहले जानकारी दिए ।

त्यस्तै स्थापना भएर पनि लामो समयदेखी रोकिएको कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सगठन संरचना स्वीकृत गरिएको छ । जसमा एक जना कार्यकारी निर्देशकसहित १४ जना नयाँ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । बैठकले प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ अनुसुची हेरफेर गरिएको छ । जसमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गर्ने कामहरु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रालयले गर्ने गरि व्यवस्था मिलाइएको छ । बैठकले कर्णाली खर्च मापदण्ड २०८२ स्वीकृत गरिएको छ । जसमा चालु तथा प्रशासनिक खर्चलाई संघीय कानुनसँग एक रुपता, समयनुसार परिमार्जन तथा मितव्ययी बनाइएको छ । मन्त्रीपरिषद बैठकले कर्णाली प्रदेश बाल विवाह अन्त्य सम्बन्धी रणनीति,२०८२ स्वीकृत गरिएको छ भने कर्णाली प्रदेश प्रतिष्ठानमा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा उपसचिव सुरेन्द्रबहादुर शाहीलाई बढीमा ६ महिनाको लागि कामकाज खटाउने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेश वार्षिक कार्यक्रम तथा विनियोजन ऐन अनुसार शहिद स्मृति भत्ता र जीवन निर्वाह भत्ता वापत रु ४ करोड ८५ लाख ५२ हजार सम्बन्धित स्थानीय तहमा अख्तियारी दिने भएको मन्त्री शाहले जानकारी दिए ।

126 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताजा

पद्मावती-सुनन्दा साङ्गीतिक साँझ सम्पन्न

२०८३ कार्तिक १५ गते, आईतवार

पद्मावती-सुनन्दा साङ्गीतिक साँझ सम्पन्न

२०८३ कार्तिक १५ गते, आईतवार

गोकर्णेश्वर इसाई समाजद्वारा खुला रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न

२०८३ कार्तिक १० गते, मंगलवार

विश्व सोतोकान कराते च्याम्पियनसिपमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै चित्रप्रसाद श्रेष्ठ

२०८३ आश्विन २५ गते, आईतवार

प्रसिद्ध बलिउड अभिनेता नाना पाटेकरको निधन

२०८३ आश्विन २२ गते, बिहीबार

मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने भएकाले मनकामना केबलकार आज बन्द हुने

२०८३ आश्विन २० गते, मंगलवार

दाङ, बर्दिया र कैलालीमा भारी वर्षा

२०८३ आश्विन २० गते, मंगलवार

काँग्रेस महाधिवेशनः १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता

२०८३ आश्विन २० गते, मंगलवार

लिङ्देनको चेतावनीः अहिले देश लिग बाहिर गएको छ

२०८३ आश्विन १८ गते, आईतवार

काँग्रेसको १५औं महाधिवेशनः गगन थापाको राजनीतिक प्रतिवेदनः सरकारलाई खबरदारीदेखि कांग्रेस पुनर्संरचनासम्म २९ प्रस्ताव

२०८३ आश्विन १८ गते, आईतवार

‘छत्तीसको आँकडा’को रिलिज मिति घोषणा

२०८३ आश्विन १८ गते, आईतवार

2020 Copyrights Reserved at dnfkhabar.com

Designed & Developed By Web House Nepal