काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ नायब निरीक्षक (सई) हरुको तलबसम्बन्धी फैसला कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई ताकेता गरेको छ।

फैसलाको सात महिनासम्म पनि कार्यान्वयन नभएपछि आइतबार ताकेता गरेको हो । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८१÷०४÷१६ मा भएको उक्त आदेशको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी गराई सोको जानकारी यस निर्देशनालयमा दिनुहुन अनुरोध छ ।’
प्रहरी प्रधान कार्यालयले सो फैसला कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरे पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिए पनि गृह मन्त्रालयले नै यसमा चासो नदिँदा समस्या भएको हो । जसकारण यसमा अदालतको अपहेलना हुने सम्भावना देखिएको छ ।

एउटै तहमा लामो समय बस्नुपरेको भन्दै तीन वर्षअघि नेपाल प्रहरीमा वरिष्ठ नायब निरीक्षक पद सिर्जना गरी बढुवा गरिएको थियो । तर, तबल भने दुई सय ६२ रुपैयाँ घट्यो । वरिष्ठ सई पदमा दुई ग्रेड मात्र हुने प्रावधानका कारण यस्तो समस्या आएको थियो । सर्वोच्चले उनीहरूलाई पाँच ग्रेड दिन भनेको छ ।

बढुवा हुँदा तलब घट्ने अवस्थाको तीन वर्षसम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन । सरकारले न्याय नदिएपछि पीडित प्रहरीहरु अदालत गएकोमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सारंगा सुवेदीको इजलासले परमादेश दिएको थियो । वरिष्ठ सईको आधारभूत तलब ४० हजार ९९८ रुपैयाँ छ ।

उनीहरूले अधिकतम दुई ग्रेड पाउने भएकाले थप तीन हजार सात सय ३२ मात्र पाउने गरेका छन् । तर, सइको तलब भने ४३ हजार ९९४ रुपैयाँसम्म छ । अन्यायपूर्ण व्यवस्थाविरुद्ध वरिष्ठ सईहरू विनयबहादुर चन्द, रामसिंह बोहरा, विनोदबहादुर डिसी, रामबहादुर कार्की, कृष्णकुमार यादव, चन्द्रकान्त जोगी, चन्द्रशेखर वली क्षेत्री, विश्वनाथ अधिकारी, राजु रिजाल, ईश्वरबहादुर थापा, अरुणकुमार सिंह, यज्ञराज शर्मा, राजु थापा, सूर्यभान चौधरीलगायतले रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले बढुवा भएकै वेलादेखिको तलब वृद्धिको माग गरी रिट दायर गरेकोमा सर्वोच्चले मागअनुसार हुने फैसला गरेपछि सरकारप्रति उनीहरूको चर्को असन्तुष्टि छ ।