काठमाडौं । गोरखापत्र संस्थानका कर्मचारीहरू कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । संस्थान प्रमुखका रूपमा संस्थाको वृहत्तर हित गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धका लागि आर्थिक तथा प्रशासनिक अराजकता मच्चाएको, विधि प्रक्रिया मिचेर कर्मचारी भर्ना गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत वस्तु तथा सेवा खरिद गरेर भ्रष्टाचार गरेकोलगायत आरोप लगाएर त्यहाँ क्रियाशील नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन–२०६३, प्रेस सेन्टर, गोरखापत्र शाखा र श्रमजीवी पत्रकार संघ, गोरखापत्र शाखा संयुक्त रूपमा सुवेदीविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

यसअघि चैत १२ गते त्यहाँ क्रियाशील तीनवटै संगठनले सुवेदीको राजीनामा माग गरेर तीनदिने अल्टिमेटम दिएका थिए । उक्त अवधिमा सुवेदीले राजीनामा नदिएपछि चैत १६ गतेबाट कर्मचारीहरू संघर्षमा उत्रिएका हुन् ।

तीन कर्मचारी संगठनको अगुवाइमा संस्थानका कर्मचारीहरूले चैत १६ गतेबाट लगातार बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म संस्थानको मूल गेटमा धर्ना दिइरहेका छन् । बिहीबार भोलिबाट भने आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेर कार्यकारी अध्यक्षलाई प्रवेश नै निषेध गर्न लागिएको गोरखापत्र संस्थानको आधिकारिक ट्रेड युनियन नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन–२०६३ का अध्यक्ष विष्णुप्रसाद खनालले जानकारी दिए ।

संस्थान नेतृत्वमा असफल हुनुको साथै राजनीतिक इमानदारितासमेत नदेखाएकाले सुवेदीको राजीनामालाई ‘बटमलाइन’ बनाएर आफूहरू संघर्षमा उत्रिएको खनालले बताए । लामो इतिहास बोकेको गोरखापत्रमा सुवेदीले भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको कीर्तिमान बनाएको र यही कारण अबको केही महिनामै यो संस्था ताला लाग्ने गरी संकटग्रस्त अवस्थामा धकेलिएको खनालको दाबी छ । उनका अनुसार, सुवेदीले गरेका भ्रष्टाचारमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सतर्कता केन्द्रलगायतमा उजुरी परेको छ ।

‘संस्थानमा भ्रष्टाचार र अनियमितता मच्चाएका सुवेदी नेतृत्वमा पूर्णतः असफल भएकाले यही चैत १२ गते राजीनामाका लागि तीनदिने अल्टिमेटम दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘उक्त समयसीमा उल्लंघ गरेकाले धर्ना, प्रवेश निषेधलगायतका कार्यक्रममा उत्रिएका हौं ।’

गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्षमा सरकारले नियुक्ति गरेर पठाउने र त्यस्ता व्यक्तिले समय बाँकी नै भए पनि आफूलाई सिफारिस गरी पठाउने दल सरकारबाट बाहिरिएलगत्तै राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्ने परम्परा छ । तर ०७८ असोजमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारबाट नियुक्ति पाएर गोरखापत्रको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका सुवेदीले सो दल प्रतिपक्ष भूमिकामा पुगे पनि अहिलेसम्म राजीनामा दिएका छैनन् । यसअघि ०७९ पुसमा माओवादी–एमाले गठबन्धनको सरकार गठन हुँदा पनि सुवेदीलाई राजीनामा दिन तीव्र दबाब परेको थियो । तर त्यसको दुई महिनापछि पुनः माओवादी युटर्न भएर कांग्रेससँग सहकार्य गर्न पुगेपछि भने उनलाई राहत मिलेको थियो । १२३ वर्ष लामो इतिहास बोकेको गोरखापत्र दैनिकमा कार्यकारी अध्यक्षको राजीनामा माग गरेर पहिलो पटक कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् ।