गणेश जि.सी.
अधिकांश घटनामा राजनीतिक नेतृत्व चोखिने र अरुलाई मात्रै दोषी देखाइने गरेको छ । राजनीतिका कारण नै हरेक प्रकारका आन्दोलन वा संघर्ष हुने गरेका छन् । सजिलो हुँदा दलहरुले हामीहरु सधैं जनताको पक्षमा छौं भन्ने गर्छन् तर अप्ठ्यारो परिस्थितिमा भनें उनीहरु साइड लाग्ने गरेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले मानिसमा भएका असहमति मिलाउन नसक्दा पटक पटक समस्या आउने गरेको छ ।
केही दिनअघि लघुवित्तपीडित संसद भवन नयाँ बानेश्वर प्रवेश गरे । उनीहरुले त्यहाँ गएर आफ्ना माग राखेका थिए । उनीहरु त्यहाँ प्रवेश गरेको विषयलाई लिएर संसद र प्रहरी प्रशासनले सुरक्षा व्यवस्था खलबलिएको निश्कर्ष निकालेको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले साँझ उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग यो विषयमा जानकारी लिएका थिए । त्यसपछि सुरक्षा व्यवस्थामा खटिएका केही प्रहरीलाई हटाइयो र त्यहाँ नयाँ भर्ना गरियो । नयाँ समूह आउँदैमा सुरक्षा व्यवस्था सहज हुन्छ भन्ने होइन, मुख्य कुरा के कारणले यो अवस्था आयो भन्ने सम्झनु उचित हुन्छ । सुरक्षाकर्मीको रुपमा रहेका संसद भवनका मर्यादापालक वा विभागीय प्रमुखले संसदले बनाए अनुसारको नीति नियम लागू गर्ने हो, उनीहरुलाई त्योभन्दा थप अधिकार दिइएको हुँदैन । संसद भवन प्रवेश गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्दै त्यहाँ पुगेका उनीहरुले संसदीय प्रक्रियालाई असर हुने गरी आन्दोलन गरेका भए त्यो बेग्लै कुरा हुन्छ ।
सरकार र राजनीतिक पार्टीले लघुवित्तपीडितको कुरालाई बेवास्ता गरेको परिणाम नै हो यो । जनताको सेवामा दिनरात खटिने सुरक्षाकर्मीलाई पटक पटक आरोप लगाउनु भनेको उनीहरुको पेशाप्रतिको अपमान नै हो । उनीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेनन् वा कर्तव्य पालना गरेनन् भनें जिम्मेवारीबाट हटाउनु वा अन्यत्र सरुवा गरिनु स्वभाविकै हो तर बिनाकारण कसैलाई कारबाही गरिने प्रयास हुन्छ भनें त्यो गलत परिपाटी हो । गत पौषको दोस्रो साता ललितपुरको बालकुमारी भएको घटनामा दुई युवाको मृत्यु भएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला सवार गाडीमा तोडफोड र आगजनी गरेको भन्दै प्रहरीको लाठी प्रहारबाट ती युवाको मृत्यु भएको भनिएको छ । यदी प्रहरीले अनावश्यक रुपमा बल प्रयोग गरेको हो भनें त्यसको पनि निश्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । यो घटनामा मन्त्रीलाई मुख्य दोषी देखाइएको छ । आन्दोलन भइरहेको ठाउँमा मन्त्री किन गए ? भन्ने प्रश्न जोडदार रुपमा उठेको छ । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मन्त्री ज्वालाको राजीनामा मागेको छ, उनी राजीनामा दिने पक्षमा छैनन् । यसबारे बनाइएको प्रतिबेदनले पनि मन्त्रीलाई दोषी देखाइएको छ । घटनामा दोषी मन्त्रीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री मन्त्रीको उल्टै बचाउ गर्दै आएका छन् । प्रतिबेदन अध्ययनका लागि मन्त्रीको समिति बनाइएको छ । एक मन्त्रीले अर्को मन्त्रीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर निश्कर्ष निकाल्ने सम्भावना छैन त्यसैले मन्त्री ज्वालालाई कुनै पनि कारबाही हुने देखिँदैन । राजनीतिक स्वार्थ पूरा नहुने भएपछि अरुलाई र सुरक्षा निकायलाई दोषी देखाएर आफू उम्किने राजनीतिक परिपाटी निकै खतरनाक बन्दै गएको छ ।