काठमाडौं। न्दोलनरत मिटरब्याज पीडित र सरकारी प्रतिनिधिबीच भएको वार्ता विनानिष्कर्ष सकिएको छ।

सोमबार गृहमन्त्रालयमा भएको वार्तामा दुवै पक्षले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए। असोज १ गते मिटरव्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल र मिटरव्याज किसान संघर्ष समितिबीच भएको पाँच बुदे सहमतिका बारे र कार्यान्वयनका बिषयमा छलफल भएको र अहिलेको ६ बुँदे मागको बिषयमा पनि छलफल भएको संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले जानकारी दिए।

उनले गृहमन्त्रालयले आन्दोलन रोक्नका लागि सहमति मात्रै गर्ने गरेको र कार्यान्वयन तहमा निकै फितलो गरेको बताए। नवीनले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखत मन्त्रीपरिषद् स्तरीय निर्णयबाट अवैध घोषणा गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने आफुहरुको प्रमुख माग गरेको बताए।